सरकारले तीन अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै लिन पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले एक अर्बको दायरा बढाएर तीन अर्ब पु¥याएको हो । यो व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुनेछ ।

श्रम,रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार अब एक निर्माण व्यवसायीले ३ अर्ब बराबारका ५ वटा सम्म ठेक्का लिन पाउने छन् । यसअघि एक अर्ब भन्दा बढीको ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेर नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्थे । अब यो ३ अर्ब सम्मका लागि विदेशी कम्पनीहरूसँग मिल्नु पर्दैन ।

त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्काको पेश्की रकम (मोबिलाईजेसन कस्ट) भने घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । अहिले यो रकम २० प्रतिशत थियो । ठेक्का लाग्ने वित्तिकै १० र काम सुरु गरेपछि बाँकी १० प्रतिशत पाउँदै आएका थिए । अब यो रकम घटेर ५/५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलसहित पाँचैजना पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले बर्खास्त गरेको हो । वन मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवको प्रस्तावमा प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको हो । बर्खास्त हुनेमा अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरु कमला ओली शिवाकोेटी, शशीकुमार शर्मा, डा सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्य छन् ।