कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानको मुल मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिमण्डल नबनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दायर भएको हो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक प्रतिनिधि टीका विष्टले संयुक्तरूपमा दायर गरेको उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशको आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कर्णाली सरकार विस्तारका क्रममा यो प्रावधानको पालना नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेकोप्रति पनि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
