नेपालमा समाजवाद : चुनौती र सम्भावना

-रामशरण गैरे

विषय प्रवेश

आजको नेपालमा  राजनीतिक दर्शनका सन्दर्भमा काँग्रेस एवं कम्युनिष्ट जस्ता विपरित ध्रुबका ठूला पार्टीहरु लगायतका प्रायःसबै पार्टीहरुबीच विचित्र किसिमको समानता देखिन्छ। व्यक्तिगत पूँजी, खुल्ला अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारिकरण, बजार अर्थतन्त्र, विश्व बजारिकरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीनिवेशलाई समेत स्वागत गर्दै समाजबादी शिद्धान्तलाई पार्टीको मूल आदर्श बनाई राख्ने कुरामा सबै पार्टीहरुमा समान प्रकारको मैतक्यता देखिन्छ। नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीलाई समाजवादको वैशाखी नटेकी सत्ताको भर्‍याङ चढ्नै सकिन्न भन्ने छाप परेको छ। राप्रपाबाहेक सबै पार्टीले आफूलाई समाजवादी भन्ने गर्छन् पनी ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरु त आनुवांशिक रूपमै समाजवादी भइहाले। २०१२ सालदेखि आफ्नो सिद्धान्तमा समाजवाद थपेको कांग्रेसले पनि आफूलाई जब्बर समाजवादी ठान्नु स्वभाविक हो। शरदसिंह भण्डारी देखि उपेन्द्र यादवसम्म कम्युनिष्ट विचारबाट वैचारिक रुपमै पलायन भइसकेका बाबुराम भट्टराई समेतमा समाजवाद प्रतिको मोह अथाह देखिन्छ। आजको विश्वमा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा देखिएको समाजवादप्रतिको यो रूझान साँच्चिकै अनुसन्धान योग्य विषय हुन सक्छ।

१९ औं शताब्दीको मध्यतिर कार्लमार्क्सद्धारा व्याख्या गरिएको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था २०औं शताब्दीको मध्यतिर आईपुग्दा उन्मत्त बैंसमा थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि रुस महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदय भयो। चीनमा कम्युनिष्ट व्यवस्थाको शुरुवात भयो, पूर्वी युरोपका अधिकांश मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट व्यवस्था सञ्चालनमा आइसकेको थियो। संसारका धेरै मुलकहरुमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले जोड पक्डिसकेको अवस्थामा तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरुमा समाजवादको वैशाखीबिना कुनै पनि राजनीतिक दल टिक्नै नसक्ने अवस्थामा थिए।

सन् १९१७ मा रूसबाट शुरु भई १९९० सम्म आईपुग्दा संसारका झण्डै एक तिहाई मुलक हरुले यसको प्रयोग गरिसकेका थिए। सन् १९८० को दशकमा मार्शल टिटोको मृत्युसँगै युगोस्लाभियावाट शुरु भएको कम्युनिष्ट शासनको पतन १९९० सम्म आईपुग्दा ४–५ वटा देश बाहेक लगभग संसारबाटै विसर्जनको अवस्थामा पुग्यो। संसारमा समाजवादप्रतिको मोह भङ्ग भयो।राजनीतिक रुपले कम्युनिष्ट व्यवस्था कायम राखेका चीन र भियतनाम जस्ता मुलकहरुले समेत आर्थिक व्यवस्थाका रुपमा समाजवादलाई विदाई गरे।

विश्व पूँजी बजार लाई खुल्ला गरे, उदार अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गरे, निजी सम्पतिलाई स्वतन्त्रता मात्रै दिएनन्, उत्पादनमाथिको राज्यको नियन्त्रण समाप्त गर्दै उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिए।

समाजवाद के हो ?
शब्द व्युत्पतिका दृष्टिले समाजवादको सम्बन्ध समाज सुधारबाट हुन्छ, किनकिसमाजवाद शब्द सोसियसबाट लिइएको हो, जसको अर्थ समाज हो । यसको तात्पर्यसमाजवादको सम्बन्ध समाज सुधारबाट हुन्छ । मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले समाजभन्दाबाहिर उसको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन । तसर्थ समाजमा नै रहेर प्रकृतिले दिएका कुराहरूसमान रूपले उपभोग गर्न पाउँदछन् । यो सिद्धान्त १९ औं शताब्दीको १८३० बाट १८६० सम्म बहुत आदर्शका रूपमा रहँदै आयो । समाजवादी सिद्धान्त जन्मेपछि साम्यवादी सिद्धान्त आएको हो ।

दुनियाँमा जति पनि नयाँ देशहरू छन्, केही न केही थोरै–थोरै रूपमा तिनले समाजवाद प्रयोग गरेको देखिन्छ । पुँजीवादमा ५० जना मजदुरले एउटा कुनै फ्याक्ट्रीमा १० लाख कमाइ भएमा ८ लाख कम्पनी मलिकको हातमा पर्छ भने २ लाख मजदुर अथवा कामदारले ज्याला पाउँछन् । तर, समाजवादमा के हुन्छ भने ५० जनाकै हातमा त्यो १० लाख बराबर पर्छ । यसलाई जनकल्याण नीति पनि भनिन्छ । समाजवादमा सबैको बराबर अवसर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

समाजवाद भनेको कार्लमार्क्सले व्याख्या गरे अनुसार उत्पादनमाथि सामूहिक स्वामित्व एवं अतिरिक्त मूल्यमाथि (नाफा) पनि उत्पादन कर्ताहरुकै स्वामित्व हो। कालान्तरमा रुसमा यसको प्रयोग उत्पादनमाथि राज्यको स्वामित्व एवं अतिरिक्त मूल्यमाथि पनि राज्यकै अधिकार कायम भयो। पूँजिवादको विरुद्धमा आएको समाजवादी व्यवस्था पनि राज्य पूँजीवादमा परिणत भयो। मार्क्सको यो समाजवादी विचारलाई वैचारिक रुपमा आजसम्म कसैले चुनौति नदिएता पनि मार्क्सवादको यथार्थ प्रयोग संसारमा कहिल्यै पनि भएन।

विभिन्न व्यवस्थामध्ये समाजवादलाई आदर्श व्यवस्था मान्ने गरिन्छ। कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी मात्रै होइन, दक्षिणपन्थी तथा प्रतिक्रिया वादी शक्तिले पनि समाजवादको वकालत गर्छन् । संसारमा अधिकांश देशले यो व्यवस्थाका मूल्य र मान्यतालाई केही हदसम्म भए पनि पक्रने प्रयास गरेका छन् । आजको सन्दर्भमा सामाजवाद भनेको के हो भन्ने कुरा कतै व्याख्या नगरी व्यक्तिगत पूँजी, खुल्ला अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारिकरण, बजार अर्थतन्त्र, विश्व बजारिकरण एवं अन्तराष्ट्रिय पूँजीनिवेशलाई समेत स्वागत गर्दै समाजवादको गीत गाइ राख्ने एवं समाजवादलाई आफ्नो पार्टीको मूल शिद्धान्त बनाईराख्ने कुरालाई के भन्न सकिएला?

समाजवादका आनुवांशिक उत्तराधिकारी भनेका कम्युनिष्टहरु नै हुन भन्ने विश्व जनमत छ। यसको खिलाफ नेपाल पनि हुन सक्दैन। नेपाली जनताले पनि नेपालको राजनीतिमा प्रजातन्त्रवादी भनेको  कांग्रेस र समाजवादी भनेको कम्युनिष्ट नै हुन भन्ने बुझेका छन। समाजवादको पक्षमा जति जनमत बन्दै जान्छ त्यो कम्युनिष्टहरुको हितमा हुन्छ भन्ने कुरा सबै गैर कम्युनिष्टहरुले बुझ्न जरुरी छ।

उत्पादनको साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व तथा त्यहीअनुरूप वितरण हुनु नै समाजवादको सार हो । यस प्रकारको स्वामित्व तथा वितरण प्रणालीका कारण नै श्रमजीवी वर्गले समाजवादी व्यवस्थामा आफूलाई काम गर्ने औजार जस्तो ठान्दैनन् । यो व्यवस्थामा अपनत्वको अनुभूति गरेकै कारण उनीहरूको सिर्जना गुणात्मक रूपमा नै वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । चीनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिपश्चात् आर्थिक र राजनीतिक रूपमा गुणात्मक फड्को मार्नुको मूल कारण पनि यही हो ।

विश्वस्तरमा समाजवादी मुलुकले बाटो बिराउँदै गइरहे पनि पुँजीवादी मुलुकले आफूभित्रका अन्तरविरोधलाई साम्य पार्न समाजवादी मूल्य र मान्यतालाई केही हदसम्म भए पनि अंगीकार गरेको पाइन्छ । समाजवादी नीति अवलम्बन गरेकै कारण स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, डेनमार्क जस्ता स्केनडेभियन (नर्डिक) देशहरू मानव विकास सूचकांकमा धेरै अगाडि छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा उनीहरूले अत्यधिक मात्रामा समाजवादी नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । विशेष गरेर लोककल्याणकारी राज्य तथा सामाजिक न्यायको मान्यतालाई उनीहरूले अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै समाजवादलाई राजनीतिको विषयवस्तु बनाउँदै आएको पाइन्छ । २०१५ सालमा बीपीले जमिन जोत्नेको हुनु पर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सबैको पहँच हुनुपर्नेलगायतका मान्यतासाथ समाज वादको परिभाषा गरेको र त्यहीअनुरूपको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए । हाल नेपालको संविधानमा पनि समाजवादोन्मुख शब्द उल्लेख गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उप लब्धिका रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समाजवादी चिन्तनको विकासक्रम

समाजवाद, माक्र्सवादी समाजवाद, फेवियनवाद, श्रमिक सङ्घवाद, श्रेणी समाजवाद आदिसमाजवादका विभिन्न रूप देखिएका छन् । समाजवादका यी रूपहरूलाई मुख्यतः तीनखण्डमा विश्लेषण गरी हेर्न सकिन्छ । ती हुन काल्पनिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादर विकासवादी समाजवाद ।प्राचीन तथा मध्यकालीन विद्वान्हरूका विचारमा समाजवादको तत्व देख्न पाइन्छ ।प्लेटोले आफ्नो पुस्तक “रिपव्लिक” मा सम्पति तथा परिवारमा साम्यवादी रूप प्रस्तुत गरेकाछन् ।

त्यसैगरी मध्यकालीन रोममा धार्मिक समाजवादी व्यवस्थाका उदाहरण पाइन्छन् । यहीक्रममा निरङ्कुश राजतन्त्रको युगमा समानताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरिएन ।फलस्वरूप व्यक्तिवादको प्रभुत्व बढ्दै गयो । समयक्रमसँगै औद्योगीकरणले उत्पादन रवितरणमा प्रगति पनि भयो । तर यसको उपभोग उद्योगपति र जमिन्दारहरूले मात्र गर्नपाए । यिनै सामन्त र जमिन्दारहरूको अमानवीय शोषणले गर्दा जनताले मुक्ति पाउनसकेनन् । यही अवस्थाले गर्दा धेर दार्श ै निकहरूले शोषण र अन्यायमुक्त समाज निर्माणकालागि विभिन्न विचारहरूको जन्म गराए ।

बेलायतका प्रसिद्ध समाज विचारक थोमस मुर एक पुराना चिन्तक मानिन्छन् ।आफ्नो समयको बेलायती समाज र आर्थिक समस्याका बारेमा उनले गहिरो अध्ययन गरे ।उनले सम्पतिलाई शोषणको मुख्य तŒव मान्दै समाजबाट असमानता र शोषण हट्नु पर्नेमान्यता राख्दथे । पन्ध्रौं शदीताका उनले एक आदर्श समाजवादी राज्य व्यवस्थाको चित्रणआफ्नो पुस्तक “युटोपिया” (कल्पनाको लोक) मा गरेका थिए । जसमाउनले त्यस बखतको बेलायतको औद्योगीकरण तथा शहरिया सभ्यताको कारणले मानवतावादीप्रवृतिप्रति अभिरूचि जगाउनुका साथै वास्तविक जीवनको खोजी गराएका थिए ।फ्रान्सका सेन्ट साइमन इसाइ धर्मावलम्बी व्यक्तिका साथै एक समाजवादीविचारक पनि थिए । अठारौं शताब्दीका साइमन यस्तो समाजको स्थापना गर्न चाहान्थे

जहागरीबको कल्याणका साथै सम्पन्न व्यक्तिहरूले यिनीहरूको संरक्षण दिन सकुन् ।उनका विचारमा राजनीतिक परिवर्तनको जड नै आर्थिक साधनमा हुने परिवर्तन हो ।तसर्थ उनी राजनीतिलाई खासगरी उत्पादनको विज्ञान ठान्दथे । उनी उत्पादनशीलउद्योग र वर्गलाई समाजको मेरूदण्ड मान्दछन् भने अनुत्पादक उद्योग र वर्ग विभेदलाईसमाजको अभिशाप ठानेका छन् । समाजमा आर्थिक उन्नति गरेर जनताको जीवनस्तरउठाउनु उनको अन्तिम उद्देश्य थियो । तसर्थ शासन स्वरूप राजनीति होइन आर्थिकहुनुपर्छ भन्ने उनी मान्यता राख्दथे ।

फ्रान्सकै अर्का विचारक चाल्र्स फोरियरलाई तत्कालीन औद्योगिक पुँजीवादी सामन्त समाज र व्यापार प्रणालीप्रति तीव्र घृणा जागी उनमा समाजवादी धारणा विकसितहुन पुग्यो । खासगरी तत्कालीन समाजमा सम्पतिको असमान वितरण, गरिबीको अवस्था,सामाजिक अन्याय, अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा र उत्पादित वस्तुको दुरूपयोग जस्ता परिदृश्यलेउनको विचारलाई घचघच्याइ रहेको थियो ।

त्यसैले उनी स–साना समाजको निर्माण गरीसबैलाई आ–आफ्ना रूचि र क्षमताअनुसार काम गर्ने तथा समुदायमा नै खाने बस्नेकोव्यवस्था गर्थे । सवै मिलेर आर्थिक उत्पादन गर्नुका साथै सबैलाई निश्चित पारिश्रमिकमिलोस् भनी उनले योजनाबद्ध तरिकाले श्रमशक्ति, पु‘जी लगानीकर्ता र विशेष योग्यताभएकालाई वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका थिए ।

बेलायतका समाजवादी विचारक रोवर्ट ओवेन एक सम्पन्न परिवारका व्यक्ति थिए ।उनी लगनशील, उदारभाव र स्वच्छ विचारका धनी भएका उनले आफ्नै कारखानाका मजदुरहरूको जीवनस्तर उकास्ने अनेक प्रयासहरू गरे । मजदुरका निश्चित ज्याला,आवास, तिनका बालबच्चालाई स्कूल र कामको राम्रो व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीनसमाजमा गरिबी, अशिक्षा, घृणा र सङ्घर्ष जस्ता विकृतिलाई आफ्नै कारखानाका मजदुरर स्थानीय वस्तीबाट सुधार्न कामको थालनी गरी समाजलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिएका थिए ।

आफ्नो समाजवादी चिन्तनलाई उनले आफ्ना केही पुस्तकमार्फतप्रकाशित पनि गरेका थिए । सोही अनुरूप अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा ठुलो जमीनकिनेर एउटा न्यु हार्मोनी नामक सहकारी वस्ती बसाए तर यसले गति लिन सकेन रउनको यो प्रयोग सफल हुन सकेन । तर पनि उनकाअनेकौं तथ्यपरक विचारहरूले गर्दा पछिल्ला पुस्ताले स्रोत ग्रहण गर्न पाएका छन् ।राज्यकै माध्यमबाट समाजलाई सुव्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्दैसमाजवादको आदर्शपरक व्याख्या अन्य विचारकहरूले पनि गरेका थिए । यिनै काल्पनिकसमाजवादी विचारकका विचार तथा सिद्धान्तकै प्रभावले वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तकमानिने कार्ल माक्र्सको चिन्तनलाई विकसित गर्न सजिलो भएको थियो भन्ने धेरैकोमान्यता छ । वास्तवमा माक्र्सको सिद्धान्त यिनै विचारकहरूकै विचारलाई समेटेर केहीसंशोधन तथा परिमार्जन गरिएको विचारको श्रृङ्खला हो भन्न सकिन्छ ।

वैज्ञानिक समाजवाद

काल्पनिक समाजवादीहरूले विश्व सामु समाजवादको विकासवादी, अहिंसात्मकतथा आदर्शवादी पक्षमा जोड दिएका थिए तर कार्ल माक्र्सले यी विचारहरूलाई परिमार्जनगर्दै र कल्पनावादी बताउँदै त्यसको ठाउँमा क्रान्तिकारी, हिंसात्मक, व्यावहारिक तथावैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनी आफ्नोसमाजवादलाई इतिहासको अध्ययनमा आधारित भएकाले यसलाई वैज्ञानिक समाजवादमान्दछन् । मार्क्स कट्टर भौतिकवादी भएकाले उनको सम्पूर्ण राजनैतिक दर्शनकोआधारशिला द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हा । वास्तवमा माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादहेगेलको द्वन्द्ववादबाट प्रभावित भएको पाइन्छ तर पनि उनले हेगेलको द्वन्द्ववादलाई ठीकउल्टो गरी व्याख्या गरेका छन् ।

हेगेलको विचारवादका ठाँउमा माक्र्स पदार्थलाईद्वन्द्ववादको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दछन् । माक्र्सका अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमावाद, प्रतिवाद र सम्वाद आर्थिक वर्ग हो, यो विचार होइन । माक्र्सका अनुसार द्वन्द्वात्मकभौतिकवादको लक्ष्य एउटा त्यस्तो समाज स्थापना हो जहाँ न कुनै वर्गभेद हुन्छ न तकुनै शोषण । यो नै अन्तिम सम्वाद हो, जसमा प्रतिवादको जन्म हुँदैन । वर्गहीनसमाजको स्थापनाका साथ वर्ग सङ्घर्षको द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया रोकिएर जानेछ । वास्तवमामाक्र्सले आफ्नो समाजवादको सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक रूप दिन द्वन्द्वात्मक भौतिकवादकोसिद्धान्तलाई सजिलोसँग प्रतिपादित गरेका थिए । यसमा उनी केही हदसम्म सफल भएतापनि पूर्ण रूपमा सफल भए भन्न गलत हुनेछ ।

त्यसैगरी माक्र्सवादी वर्ग सङ्घर्षको मूल उद्देश्य पुँजीवादको समाप्ति र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व रहने समाजवाद र त्यसपछि वर्ग तथा राज्यविहीन साम्यवादी समाजको स्थापना गराउने हो । सोही अनुरूप वर्ग सङ्घर्षको अन्त्यमा श्रमिक वर्गकोपुँजीपति वर्गमाथि विजय हासिल भई सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा सत्ता स्थापित हुन्छर त्यसपछि साम्यवादको स्थापना हुन्छ ।

मूल्यको सिद्घान्त राजनैतिक अर्थशास्त्रमा एउटा ठुलो देन मान्न सकिन्छ जसअनुसार श्रमद्वारा नै मूल्य उत्पादन हुने हुँदा जे जति प्राप्त हुन्छ त्यो श्रमिकलाई नै दिइनु पर्दछ ।तर यो सोचाइ गलत छ, किनकि उत्पादन भएका चीज कुनै एक साधनबाट मात्र बनेकाहुदैनन् । यसका लागि विभिन्न साधनहरूको आवश्यकता पर्दछ, जस्तै– श्रम, पुँजी,व्यवस्थापन आदि यी सबै साधनहरू समान हकदार हुन्छन् । त्यसैले श्रमिक वर्ग नै मुख्यकुरा हो भन्न सकिँदैन ।माक्र्स राज्यका सम्बन्धमा के भन्छन् भने राज्य वर्ग सङ्घर्षको उपज हो । यसकोउद्देश्य शासित वर्गको शोषण गर्दै आफ्नो सम्पतिको रक्षा गर्ने र विरोध गर्नेलाई दण्ड गर्ने हो ।राज्यले जे जति काम गर्दछ त्यो सबै शोषण गर्ने उद्देश्यले गर्दछ । राज्यको उद्दश्य वर्ग भेद कायम राख्नु हो भने त्यसलाई निर्मूल पार्नु पर्दछ । जब त्यहा“ कुनै वर्ग नै हुँदैन तबकुनै दमनकारी शक्तिको आवश्यकता पर्दैन अर्थात् राज्यको आवश्यकता नै पर्दैन ।

वास्तवमा समाजवादी स्थापनाका लागि माक्र्सले जुन हिंसात्मक माध्यमअख्तियार गरे त्यसबाट कुनै पनि किसिमको कल्याणकारी राज्यको स्थापना हुन सक्दैन ।त्यसको बदलामा शान्तिपूर्ण उपायद्वारा लोकतान्त्रिक ढङ्गले कानुनको निर्माण गरीत्यसका माध्यमले वास्तविक समाजवादी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । तसर्थ माक्र्सको जुनज्यविहीन समाजको स्थापना सम्बन्धी विचार छ, त्यो कहिल्यै प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन ।

कार्ल माक्र्स र उनका सहकर्मी फ्रेडरिक एङ्गेल्सद्वारा मानव समाज विकासकोअध्ययनपछि सामाजिक परिवर्तनको एक क्रान्तिकारी कार्यक्रमका रूपमा समाजवादलाईअघि बढाएका थिए । यही क्रममा माक्र्सवादी समाजवाद क्रान्तिकारी धारलाई लिएर अघिबढ्यो । तर माक्र्सकै समयदेखि युरोपका विभिन्न मुलुक खासगरी बलायत, फ्रान्स तथा जर्मनका विभिन्न विचारकहरूले क्रान्तिकारी धारबाट अलग रही नरम धारलाई बोकेरअघि बढे र त्यही विचारलाई नै विकासवादी समाजवाद भनिन्छ ।

यस धारमा तत्कालीनयुरोपका सामाजिक प्रजातान्त्रिक दलहरू, फेवियनवाद, समष्टिवाद, श्रमिक सङ्घवाद,श्रेणी समाजवाद आदिका देनहरूलाई नै विकासवादी समाजवाद भनिन्छ । यीचिन्तनहरूलाई पनि यहा“ सङ्क्षिप्त रूपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

फेवियनवादको विकास केही बेलायती युवा वुद्घिजीवीहरूको विचारबाट भएकोहो । माक्र्सको क्रान्तिकारी र वर्ग सङ्घर्ष सम्बन्धी चिन्तनबाट अलग रहेर कानुनद्वारासमाजको सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने यस फेवियन सोसाइटीको मत थियो । फेवियन नामएक रोमन सैनिक जनरल फेवियसको नामबाट राखिएको थियो । फेवियस आफ्नाविरोधीमाथि उचित समय नआउन्जेल धैर्यका साथ पर्खने र समय आएपछि प्रहार गर्नेनीति । यही नीति अनुरूप फेवियन सोसाइटीको मुख्यउद्देश्य भूमि तथा औद्योगिक पुँजीबाट व्यक्ति विशेषको स्वामित्वलाई समाप्त पारी त्यसमासमाजका नियन्त्रण कायम राख्ने हो । फेवियनवादले पुँजीवादको विरोध गर्नुका साथैव्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक हित विरूद्घ नहुदासम्म त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्दैन ।फेवियनवादी विचारकहरूमा जर्ज वनार्ड शा, सिड्नी वेव, ग्राहम वेलास, लास्की, एच.जी.वेल्स आदि प्रमुख थिए ।

फेवियनवादीहरू एक समाजवादी राज्यको स्थापना गर्न चाहन्छन् । तसर्थ यसलेवर्ग सङ्घर्ष तथा बलपूर्वक क्रान्तिमा विश्वास गर्दैन । समाजको विकास बिस्तारै गर्न चाहन्छजसले पुँजीवादी प्रथाको उग्र असमानता समाप्त भएर जानेछ । सामाजिक तथा आर्थिकपरिवर्तन वर्ग सङ्घर्ष तथा क्रान्तिबाट नभई एक लोकतान्त्रिक पद्घतिद्वारा क्रमिक रूपमा गर्नेविश्वास यसले राख्दछ । फेवियनवाद राज्यमाथि पूर्ण विश्वास गर्दै त्यसलाई जनताको प्रतिनिधिएवं संरक्षक र अभिभावक ठान्दछ । तसर्थ यसका लागि समाजवादको प्रगतिको आधार केवलशक्ति नभई विवेकसम्मत विश्वास तथा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने नैतिक भावनाद्वारा उत्प्रेरितशक्ति हो ।

समष्टिवादलाई अन्य नामबाट पनि चिन्न सकिन्छ, जस्तै राज्य समाजवाद तथालोकतान्त्रिक समाजवाद । यो भूमि तथा उद्योगमा व्यक्तिगत स्वामित्व खतम गराईतिनलाई राज्यको अधीनमा राखी लोक कल्याणकारी बनाउन चाहन्छ । वास्तवमा समष्टिवादको प्रमुख उद्देश्य भूमि तथा खनिज पदार्थ जस्तो प्राकृतिकवस्तुहरूमा सम्पूण समाजर्का  े स्वामित्व स्थापना गर्नु हो । राज्यको स्वामित्व प्राकृतिकसाधनहरूमा मात्र नभई उद्योगधन्दामा पनि हुन आवश्यक छ । यसका साथैसाम्यवादीहरूका विपरीत समष्टिवाद राज्यको समाप्ति गर्न चाहँदैन । यसले त राज्यकोउपयोग समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना र पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यका लागि गर्नचाहन्छ ।

त्यसैले यो राज्यको सफलतामा विश्वास गर्दै राज्यको कार्यक्षेत्र बढाउनका साथैयो कुरामा पनि सचेत छ कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कतैबाट आ“च आइ नपरोस् । यसकालागि यो शक्तिको विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय एकाइहरूको स्वायत्तताको पनि वृद्घिकोपक्षमा रहेको पाइन्छ । समष्टिवाद व्यक्तिवाद, साम्यवाद तथा पुँजीवादको विरोध गर्दैलोकतान्त्रिक स्वरूपको समर्थन गर्दछ । यो सामाजिक समानतामा विश्वास गर्दै कुनै पनिभेदभाव मेटाइ दिने पक्षमा रहन चाहान्छ ।

फ्रान्समा भएको श्रमिक आन्दोलनले श्रमजीवी वर्गका लागि एउटा नयाँसमाजवादी विचारधाराको जन्म गरायो, जसलाई श्रमिक सङ्घवाद भनिन्छ । भ्रष्टाचार,अन्याय, शोषणले व्याप्त भएको समयमा यस विचारको जन्म भएको थियो । त्यस समयत्यहाँ श्रमिकहरूको स्थितिलाई सुधार्ने उद्देश्य लिएर उनीहरू सक्रिय भए । उनीहरूआफ्नो विचारधारालाई सुधारवादी समाजवादको नयाँ विचारधारा बताउँदछन् । यसलेराज्यविहीन अवस्थाको सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिकहरूको निर्माण गर्नेप्रयत्न गर्दछ ।

यो वर्ग सङ्घर्षमा आधारित भएकाले सामाजिक क्रान्तिलाई स्थान दिईराज्यका साथै पुँजीवादको अन्त्य गर्न चाहन्छ । यसका साथै व्यक्तिगत पुँजी, सैन्यवाद रसंसदीय प्रणालीको विरोध गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । यिनीहरूका विचारमा संसोधन वाअहिंसात्मक तरिकाले श्रमिकहरूको वर्ग चेतना तथा क्रान्तिको भावनालाई नष्ट गर्दछ ।त्यसैले क्रान्तिकारी उपायद्वारा मात्र मजदुरहरूलाई जागृत गराई सबै मजदुरलाईसमाजको एक सूत्रमा बाँध्न सक्दछ । श्रमिक सङ्घवाद हडताल, विध्वंस तथाबहिष्कारवादी प्रवृतिको हुने हुँदा यो सङ्कीर्णवादी दर्शनका साथै क्रान्तिकारी ध्वंशात्मक विचार पनि हो ।

श्रेणी समाजवादलाई बेलायती फेबियनवाद र फ्रान्सेली श्रमिक सङ्घवादको वुद्धिजीवी शिशु मानिएको छ जो न फेवियनवाद जस्तो बढी उदार न त श्रमिक सङ्घवादजस्तो अनावश्यक क्रान्तिकारी प्रकृतिको छ । तसर्थ यी दुवैकोबिच जुन नयाँ बाटो अँगालियो, त्यही विचारलाई नै श्रेणी समाजवाद भनिन्छ ।श्रमिकहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजित गरी व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने विचार नै श्रेणीसमाजवाद हो । यो राज्य र उत्पादकका बिच साझेदारीमा आधारित हुने हुँदा यसलेऔद्योगिक स्वतन्त्रतामा बल पु¥याउँदछ । विशेष गरी शक्ति मजदुरहरूका हातमा सीमितराख्न चाहन्छ र यो व्यक्तिहरूको स्वायत्त समुदाय हो । आर्थिक समानताका साथ

अहिंसात्मक आन्दोलनमा जोड दिनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । विशेष गरी यो एउटा समुदायका व्यक्तिहरूको समूह हो । श्रेणी समाजवादको सिद्धान्तलाई हेर्दा यसले पुँजीवादमा श्रमिकहरूको शोषण गर्ने हुँदा यसको विरोध गर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि पुँजीपतिहरूकै हस्तक्षेप हुने र निर्वाचनमा पनि श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नेहुँदा लोकतन्त्रको पनि विरोध गर्दछ । राज्यलाई आवश्यक संस्था माने पनि यसलाई पूर्णरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन चाहँदैन।यसका साथै राज्यद्वारा उत्पादनका साधनलाई नियन्त्रण गरेको उचित ठान्दैन र मजदुरहरूलाई जिम्मेवारी दिनु पर्नेमा जोड दिन्छ ।समाजवाद स्थापनाका लागि क्रान्तिकारी र हिंसात्मक सङ्घर्षभन्दा पनि अहिंसात्मक रसंवैधानिक पद्धति अनुरूप पुँजीवादको अन्त्य गर्न सकिने विश्वास गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद

सत्रौं सताब्दीदेखि नै बेलायतमा लोकतान्त्रिक समाजवादको सुरूवात भइसकेकोथियो । ई. १८४८ मा माक्र्सको साम्यवादी घोषणापत्र प्रकाशित भएपछि यसको प्रभावयुरोपभर सकारात्मक देखिए पनि बेलायती जनतामा भने यसले प्रभाव पार्न सकेन ।वास्तवमा त्यहाँ लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकास हुनुका साथै श्रमिकहरूको आर्थिकअवस्था माक्र्सले परिकल्पना गरेका श्रमिकको भन्दा राम्रो पनि थियो । तसर्थ माक्र्सकोसमाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत अधिनायकवादमा आधारित पाएकोलेबेलायती जनतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट देशमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमान्यताबाट अग्रसर गरायो ।

बेलायतमा लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाकालागि मध्यम वर्गीय समुदायको विशेष योगदान थियो । बेलायत लगायत विश्वकाअधिकांश मुलुकहरूमा समाजवादलाई माक्र्सवादी शैलीबाट विकास नगरी लोकतान्त्रिकसमाजवादी ढाँचामा विकास गरियो । जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली, न्यायोचितआर्थिक वितरण, कानुनी राज्य व्यवस्थाको बहाली, सामाजिक विभेद, अन्याय, अत्याचारवा उत्पीडनबाट मुक्ति, उत्पादनशील उन्नत अर्थतन्त्र, सामाजिक समानता र राजनैतिकस्वतन्त्रता आदि लोकतान्त्रिक समाजवादका आधारभूत मूल मान्यता मानिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद नौलो अवधारणा भए पनि मानव सभ्यतासँगै विकसितहुँदै आएका स्वतन्त्रता र समानताका बीऊहरू प्राचीन कालदेखि नै मानव समाजमाअङ्कुरित हुँदै आएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको अन्तर सम्बन्ध मानव जातिकोजीवनशैली अनुकूल राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीसँग छ । त्यसैले यसविचारले मानिसको जीवन पद्धतिलाई कसरी सहज तरिकाले सामाजिकीकरण गर्नका साथैसभ्य र उन्नत समाजको सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई महत्व दिन्छ ।

यसरी योराजनीति शास्त्रको एक नविन राजनैतिक विचारवाद हो भन्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद न क्रान्तिकारी समाजवादी विचारलाई स्विकार्दछ न तराज्यविहीन समाजको परिकल्पना गर्दछ । यसले त समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागिराज्यलाई नै प्रमुख साधन मान्दछ । राज्यद्वारा निर्मित कानुन अनुरूप श्रमिकहरूकोव्यवस्थापन गर्ने र पुँजीपति तथा जमिन्दारहरूबाट उत्पादनका भौतिक साधन समाजलाईहस्तान्तरण गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ । यसका साथै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाविश्वास गर्ने हुँदा संसदीय शासन यसको प्रमुख आधार हुन्छ ।व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी सरकारका माध्यमबाट सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा लोकतान्त्रिकराज्य प्रणालीको सर्वोच्चता कायम गराउनु यसको लक्ष्य हो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादका सैद्धान्तिक आयामहरु

लोकतान्त्रिक समाजवादका बारेमा विश्वका विभिन्न चिन्तकहरूले गहिरो चिन्तनगरेको पाइन्छ जसमध्ये हेराल्ड जे. लास्की एक हुन् । जसले युरोपेली समाजवादीहरूमापुँजीवादी र साम्यवादीको सङ्कीर्ण घेराबाट बाहिर निकाली लोकतान्त्रिक समाजवादकोपरिकल्पना गरेका थिए । त्यसै गरी क्लिमेन्ट एटलीको दृष्टिमा प्रजातन्त्र र समाजवादमा कुनैअसङ्गति र विरोध छैन र संसदीय व्यवस्थाका माध्यमबाट आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनल्याउन सकिन्छ भन्ने उनको धारणा छ । इभान एफ. डर्विनले माक्र्सका सर्वाधिकारवादीसिद्धान्तका ठाउँमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको सरकार होस् जसले जनताप्रतिउत्तरदायी हुनुका साथै प्रतिपक्षप्रति पनि सहनशील नीति अपनाउन सकोस् भन्ने धारणा अघिसारेका छन् ।

यसैगरी फ्रान्सिस विलियमका अनुसार पुँजीवादी र साम्यवादी दुबैका साधनहिंसा, डर र आतङ्क अवाञ्छित तत्व हुन् । तसर्थ लोकतान्त्रिक समाजवादमात्र आशावादकोप्रतीक हो जहाँ सहयोग र भ्रातृत्वको मूल्य निहित हुन्छ । यसैगरी आर. क्रसम्यान, रोजालक्जेम्वर्ग आदिका विचारमा स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि अर्थव्यवस्थालाईसार्वजनिक नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ र त्यसलाई उत्तरदायी बनाउन संसद र जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा रहनु पर्दछ । त्यसैले विना लोकतन्त्र समाजवादको स्थापना सम्भव हुँदैन ।

भारतका पं. जवाहरलाल नेहरुका विचारमा सार्वजनिक सहयोग, हरेकलाईसमान अवसर र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक उपाय यी तिनै पक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादमापाउन सकिन्छ । त्यसरी नै डा. राममनोहर लोहिया धनी र गरिबबिचको असमानता,रङ्गभेद, लिङ्गभेद आदिबाट सामाजिक र आर्थिक विकृतिका विरूद्ध शान्तिपूर्ण रअहिंसात्मक रूपमा आन्दोलन गर्नु पर्ने विचार राख्दछन् ।

कम्युनिजम्

मान्छेले मान्छेलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दार्शनिक दृष्टिकोण नै कम्युनिजम् हो । यो अवधारणाले हेला–होचो, धनी–गरिब, ठूलो–सानो, शोषण, विभेद र असमानता स्वीकार गर्दैन । तेरो–मेरो, परिवार र आफन्तजस्ता निजी स्वार्थ, लोभ र लालशा मान्दैन । यसले आधारभूतरूपमै सिङ्गो मानव समाजमा समानता, न्याय र उन्मुक्तिको वकालत गर्दछ । १९औं शदीको मध्यतिर कार्लमाक्र्स र फेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट दर्शनलाई मूर्तरूप दिएपछि यसले संसारैभरि नयाँ बहस आरम्भ गरेको देखिन्छ ।

बहुसङ्ख्यक मजदुरहरूमाथि कहालीलाग्दो शोषण र अन्याय भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो दार्शनिक दृष्टिकोण प्रतिपादन गरिएको हो । वस्तुतः यो माक्र्स र एङ्गेल्सको रहर, सनक र इच्छा नभएर तत्कालीन वर्ग अन्तरविरोधपूर्ण समाजको अपरिहार्य आवश्यकताको उपज थियो । वस्तुतः मान्छेले मान्छेमाथि गरेका अमानवीय शोषण, अन्याय, विभेद र हेला–होचोजस्ता वस्तुगत धरातलमा कम्युनिष्ट विचारको जन्म भएको हो ।

दास समाजदेखि सामन्ती समाज हुँदै पुँजीवादी समाजसम्म आइपुग्दा शोषण सम्बन्ध उत्कर्षमा पुग्यो । पुँजीवादी समाज व्यवस्थामा शोषण र विभेद अझ तीव्र हुँदै गयो । औद्योगिक उत्पादन वृद्धिसँगै अतिरिक्त मूल्य पनि विस्तार हुँदैगयो । तब उत्पीडक र उत्पीडित वर्गबीचको अन्तरविरोध झनै धारिलो बन्दै गयो । यसरी मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सबैखाले अन्यायपूर्ण व्यवहार तत्कालीन उत्पीडक शासक वर्गबाहेक कसैलाई पनि सह्य थिएन । त्यतिखेरको मुख्य उत्पादक शक्ति बहुसङ्ख्यक उत्पीडित मजदुरहरू थिए । तर, उनीहरूको उत्पादनका साधनहरूमा कुनै पहुँच थिएन ।

सम्पूर्ण उत्पादनका साधन हरूमा सीमित पुँजीपति वर्गको पूर्ण नियन्त्रण थियो । अर्थात् तमाम् उत्पादनका साधनहरूमाथि पुँजी पतिहरूको निजी स्वामित्व थियो । अर्थात् शोषण, विभेद र असमानता तत्कालीन समाजको अर्थराजनैतिक चरित्र थियो । यही पृष्ठभूमिमा यसको विकल्पको रूपमा सबैको साझा उत्पादनको साधन, साझा स्वामित्व, साझा वितरण र साझा उपभोगको मान्यता अनुरूप साम्यवादी सिद्धान्तलाई न्यायपूर्र्ण अर्थराजनैतिक विकल्पको रूपमा पेश गरियो ।

वस्तुतः कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको परिवर्तन, न्याय, समानता र साझा स्वामित्वलाई पक्षपोषण गर्ने विचार हो । यो सबैखाले उत्पीडनविरुद्धको राजनैतिक आन्दोलन हो । निजी स्वामित्व, नाफा, असमानता र विभेदपूर्ण वितरणको उन्नत राजनैतिक विकल्प हो । विकृति, विसङ्गति र दुराचारविरुद्धको प्रगतिशील हतियार हो । भ्रष्टाचार, कमिसन, दलाली, तस्करी र श्रम विनाको आर्जन गर्ने परजीवीवाद विरुद्धको अर्थराजनैतिक अभियान हो साम्यवादी आन्दोलन । साम्यवादी विचार भनेको आस्था, विश्वास, इमान–जमान, नैतिकता, विवेक र सचेतनाहरूको केन्द्रीकरण हो ।

सामूहिक विचार र भावना, उन्नत श्रमशैली, जीवनशैली, कार्यशैली, वस्तुवादी र व्यावहारिक सामाजिकी, प्रगतिशील संस्कृति, फलामे अनुशासन, सभ्य, विवेकशील, उन्नत, सचेत र साझा मनोविज्ञान निर्माणको निरन्तर प्रक्रिया हो । पुँजीवादी उत्पादन पद्दतिमा मजदुरहरू मुख्य उत्पादक शक्ति हुन् । तर, उत्पादित मालको हिस्सा भने सीमित पुँजीपतिहरूको पोल्टामा जाने गर्दछ ।

कम्युनिष्टहरूले उठाउँदै आएको सारभूत अहम् प्रश्न यहीँनेर हो । त्यसकारण यस्ता तमाम् अनुत्तरित यक्ष प्रश्नहरूको सही जवाफ दिँदै विद्यमान सबैखाले समस्याहरूको वैज्ञानिक समाधान दिनको लागि सबैभन्दा बढी कम्युनिष्टहरूले जिम्मेवारी बोध गर्दै रूपान्तरण हुन जरुरी छ । मूलतः सामूहिक वा सामाजिक हित वा स्वार्थको लागि सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको ऐतिहासिक विरासत कायम गर्नु नै कम्युनिष्ट बन्नु र बनाउनु हो ।

नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्युनिष्ट दृष्टिकोणले नेतृत्व गरिरहेको छैन । थेसिस र दस्तावेज कम्युनिष्टको असाध्यै उन्नत रहेको छ । तर, कार्यदिशागत राजनैतिक जीवन व्यवहार भने औसत संसद्वादी पार्टीहरूको भन्दा अझ तल्लोस्तरको देखिन्छ । आजका कम्युनिष्ट भनाउँदाहरू विचार र व्यवहारबाट हेर्दा गैर–कम्युनिष्टभन्दा बीसको उन्नाईससम्म पनि प्रगतिशील देखिँदैनन् ।

यो दुःखद् विडम्बना र लज्जाको विषय हो । विद्यमान विकृति र विसङ्गतिहरूलाई निस्तेज गरी उन्नत र सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो आधारभूत वैचारिक धरातलमा उभिएको कम्युनिष्ट पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र आम जनता बन्न सक्नु पर्दछ । रूपान्तरण कम्युनिष्टहरूबाटै सुरु गर्नु पर्दछ । अरू पार्टी र नेताहरूबाट यो सम्भव हुँदैन । परिवर्तन, न्याय, समानता, सुशासनसहितको उन्नत समाजवादी शासन व्यवस्थाको लागि आम सचेतना जगाउने कम्युनिष्ट नै हो । अन्याय, विभेद र उत्पीडनविरुद्ध सङ्गठित विद्रोह बोल्न सिकाउने कम्युनिष्ट नै हो । ठूला–साना, धनी–गरिब, शिक्षित–अशिक्षित अनि गाउँ र सहरका आम नागरिकहरूलाई सङ्घर्ष र आन्दोलनको कखरा पढाउने कम्युनिष्ट नै हो ।

समानता र सामाजिक न्यायसहितको समाजवादी राज्यसत्ता प्राप्तिको शिखर चढ्न दुःख–कष्ट झेल्न सिकाउने कम्युनिष्ट नै हो । अधिकार लडेर वा विद्रोह गरेर मात्रै पाउन सकिन्छ भन्ने कम्युनिष्ट नै हो । दीन–दुःखीहरू पनि सम्भ्रान्तहरूजस्तै मान्छे हुन् । उनीहरूलाई पनि समान अधिकार दिनुपर्छ. । न्याय र समानता चाहिन्छ । कुनै पनि बहानामा शोषण र विभेद गर्नु हुँदैन । मान्छेले मान्छेमाथि शोषण गर्नु जघन्य अपराध हो । आजसम्म पनि यस्ता कम्युनिष्ट दिव्यवाणीहरू सार्थक र औचित्यपूर्ण मात्र रहेको छैन, कतिपय स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीहरूसमेत यस्तै परिवर्तनकारी आन्दोलनको राप, ताप र चापद्वारा निर्मित अनुकूल परिवेशमा रमाइरहेका छन् । उनीहरू अग्रज व गुरुलाई गाली गर्दै आफ्नो राजनैतिक दुनो सोझ्याने दाउमा छन् ।

तर, आज महान् मिसन बोकेका कम्युनिष्टहरू कार्यदिशागत समस्याको कारण विचलित हुँदै गइरहेका छन् । निरन्तर आन्दोलनको नाम नै कम्युनिष्ट हो । निरन्तर सङ्घर्षको पर्याय नै कम्युनिष्ट हो । लक्ष्यमा अविचलितरूपमा लागिरहने आन्दोलन नै कम्युनिष्ट हो । दुःख–कष्ट, हैरानी, त्याग, बलिदान, साहस र सौर्यको उपनाम हो कम्युनिष्ट । यो मानव समाजलाई पूर्णरूपमा उन्मुक्त नगरेसम्म जारी रहने ऐतिहासिक प्रक्रियागत आन्दोलन हो । तर, यसरी आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउन सही र वस्तुवादी कार्यदिशा विन्यास गर्नुपर्दछ ।

आज सिङ्गो विश्वकै राजनीति दलाल पुँजीवादी संसदीय उत्पादन पद्दतिद्वारा निर्देशित रहेको छ । यस्तो पद्दतिमा लेखाइ, भनाइ, वक्तव्यबाजी र प्रतिबद्धता जनाइमा कट्टर क्रान्तिकारी तर, गराइ वा व्यवहारमा भने औसत संसद्वादी रुझान देखिन्छ । यसैको परिणाम आज कम्युनिष्टप्रति वितृष्णा बढेको छ । कम्युनिष्टप्रतिको वितृष्णा नै सिङ्गो राजनीतिप्रतिको वितृष्णामा बदलिरहेको छ । यो दुःखद् कुरा हो ।वस्तुतः हाम्रो समाजवादी महाअभियान सफल बनाउन हामी नै सबैभन्दा पहिला रूपान्तरण हुनुपर्दछ । समाजको उन्नत चरित्र अनुरूप पुरानो गलत परम्परा र संस्कृतिहरू तोड्दै जानुपर्दछ । कम्युनिष्ट उद्देश्य भनेको दुई–चारवटा आवधिक चुनावमा बहुमत ल्याउनुमा सीमित हुँदैन । यसले समाज रूपान्तरणको लागि लामो राजनैतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । राज्यसत्ताको सडेगलेका परम्परा र संस्कृतिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

त्यसको लागि कम्युनिष्ट पार्टी, नेता, कार्यकता र शुभचिन्तकजनहरू समेत वैचारिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र व्यावहारिक आधारमा नितान्त भिन्न हुनुपर्दछ । अरू संसदीय पुँजीवादी पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू भन्दा नितान्त उन्नत र भिन्न हुनुपर्दछ । तब मात्र परिवर्तन, न्याय, समानता र सबैखाले अधिकारहरू प्राप्तिको लागि भौंतारिरहेका जनताको अपार सहयोग, समर्थन र सद्भाव रहनेछ । जनताले पनि नयाँ राजनैतिक कोर्ष आरम्भ गर्नेछन् । यही अपार समर्थन, सहयोग र सद्भावकै बलबाट नेपाली समाजलाई समाजवादतर्पm सङ्क्रमण गराउन सकिनेछ । अन्यथा चुनावी कार्यदिशालाई मात्र समाइरहने हो भने चुनावदेखि चुनावसम्मको गोलचक्करमा कम्युुनिष्ट आदर्श, ओज र गरिमा फस्नेछ । बहुमत र अल्पमतजस्ता प्राविधिक विषयहरूमा वैचारिक आदर्श र मान्यताहरू लिलाम हुँदैै जानेछन् ।

समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म

वस्तुतः हामी कम्युनिष्टहरूको साझा लक्ष्य भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्नु हो ।यो उद्देश्यमा कही विभ्रम छैन । तर, त्यो महागन्तव्यमा पुग्ने बाटो र हिँड्ने तरिकालाई रूपान्तरण गर्न इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता बनिरहेको देखिन्छ । साँचो कुरा के हो भने कम्युनिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको लागि काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, जसपा, लोसपा, रास्वपा र नाउपालगायतका पार्टी र यसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू रूपान्तरण भएर पुग्दैन । यसको लागि माओवादी धारा रूपान्तरित हुने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।

संसदीय चुनावी कार्यदिशामा फसिरहेको माओवादी केन्द्रले मात्रै पनि क्रान्तिकारी ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने उसलाई संसदीय चुनावी कर्मकाण्डले धेरै नै विचलित बनाइसकेको छ । आज कम्युनिष्टहरू पनि बहुमत अल्पमत र सरकार गठन र विघटनको अनन्त दुश्चक्रमा रुम्मल्लिरहेको छ । वैचारिक भन्दा प्राविधिक पक्ष हावी हुँदैछ । यसकारण सिङ्गो माओवादी धाराले समाज बदल्ने जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्नु पर्दछ । माओवादी धारा वा कम्युनिष्ट धारा संस्थागत र रूपान्तरण नभई समाजवादी आन्दोलनले सही दिशा समात्न सक्दैन ।

त्यसैले कम्युनिष्ट आन्दोलनको बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी र यसमा आबद्ध आम पङ्क्ति रूपान्तरण गर्न र गराउन जरुरी छ । पहिला आफू रूपान्तरण भएपछि राजनैतिक, वैचारिक तथा प्राविधिक रूपमा अरूलाई बदल्नु स्वभाविक हुन्छ । अरू औसत संसदीय राजनीतिलाई प्राण ठान्ने राजनैतिक पार्टीहरू जे गरुन् । त्यो उनीहरूको कुरा हो । उन्नत समाज बनाउने अभियान उनीहरूको होइन । उनीहरू त चुनावमा बहुमत र अल्पमत, सरकार गठन र विघटनको गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि फनफनी घुमिरहन्छ । त्यसमा हामी कम्युनिष्टहरूले टाउको दुखाइरहनु जरुरी छैन । नेपालमा कम्युनिष्ट जनमत दुईतिहाइभन्दा पनि बढी छ । तर, मतदानमा अभिव्यक्त हुने जनमत नै कम्युनिष्ट हुन् भनेर विश्लेषण गर्नु गलत हुन्छ । कम्युनिष्ट बन्नको लागि अभैm धेरै रूपान्तरणको खाँचो छ ।

तसर्थ हामी सम्पुर्ण कम्युनिष्टहरू रणनैतिक उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर रूपान्तरण हुने साहस गर्ने हो भने भद्रगोल राजनीतिले गोल गर्नेछ । भड्किएका, बहकिएका र बरालिएका मतदाताहरूलाई सही मार्गनिर्देश हुनेछ । अरू स्वतन्त्र, रास्वपा, राप्रपा, नाउपा र जनमतलगायतका नयाँ पार्टीहरूको औचित्य सकिनेछ । मतदाताहरू ‘ए’ देखि ‘जेड’ सम्मको पार्टी वा व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्दै पुनः ‘ए’ लाई छान्नुपर्ने पुस्तौंपुस्तासम्मको दुश्चक्रमा फस्नुपर्दैन । तर, यसकोे लागि हामी कम्युनिष्टहरू रूपान्तरण भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । साधारणतया जसले बढी क्रान्तिकारी र उन्नत विचार अङ्गीकार गर्दछ, उसैले बढी रूपान्तरण, जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु पर्दछ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र

संकिर्ण अर्थमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने शब्दावली साम्यवादी राजनैतिक प्रणाली अवलम्वन गर्ने मुलुकले अपनाउने परिपाटी भन्ने बुझिन्छ । तर जव विकासको आयामको चर्चा गर्दा आर्थिक र सामाजिक विकास एक सिक्काका दुईवटा पाटाको रुपमा रहन्छन र सामाजिक विकास नभए सम्म आर्थिक विकासको गति जति तीव्र भएपनि यसले समाजमा एउटा ठुलो खाडल सिर्जना गरेको हुन्छ । यसर्थ अधिकांश राष्ट्ले प्रजातान्त्रिक परिपाटि भित्र पनि समाजवादी मुलुकले अपनाउने आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा पनि सामाजिक उत्थान र सामाजिक परिवर्तनको विषय सामयिक वन्ने गरेको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानमा यसको झल्को देखिनु स्वभाविकै हो ।

यस सन्दर्भमा सरकारको भूमिका र आर्थिक नीतिका केही मार्गचित्र देशको क्षेत्र स्थान विशेषको विकासको आवश्यकता र स्तर अनुसार विकासको न्यूनतम पहुंच नपुगेको क्षेत्रमा सरकार सबै सेवाको प्रत्यक्ष आपूर्तिकर्ता वन्दै क्रमशस् निजी क्षेत्र र अन्य सहकर्ता को आगमनको वातावरण तयार गर्ने।विकासको पहुंच पुगिसकेको तर त्यसले उन्नत रुप हासिल नगरेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला लाई सुदृढ वनाउदै उनीहरुलाई सेवाको आपूर्तिकर्ता वनाउन सहजिकरण को भूमिका निर्वाह गर्ने।विकासको पहुंच पुगिसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई सेवाको आपूर्तिकर्ताको रुपमा स्थापित गर्ने र प्रभावकारी नियामक संयन्त्रको स्थापना द्वारा सेवाको गुणस्तरको अनुभूति गराउने तर्फ हुन जरूणी छ।

यसै गरी पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिने।सरकारको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढिकरण गर्ने र उनिहरुको सेवाको गुणस्तर र दिगोपनाको सुनिश्चित गर्ने। अन्य सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको संलग्नता हटाउदै जाने। सरकार-निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारिता अभिवृद्धि गर्ने। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई संस्थागत सुशासनको पालना गराउने।सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिने ।

निजी क्षेत्रको व्यवसायिक र क्षमतालाइ सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र र लक्ष्य प्राप्तिमा आबध्द गराउने ।सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दो संरचना तयार गर्ने।कृषिको व्यवसायिकरण र वृहद उत्पादनमा जोड दिने।शिक्षालाई प्रमाणपत्रको प्राप्ति भन्दा सीप र व्यवसायिकता अभिवृद्धि संग केन्द्रित गर्ने।व्यवसायिक शिक्षाको प्रबर्ध्दन गर्ने ।

यस्तै आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्ति को उपयोग गर्ने रणनीति वनाउने। डेमोग्राफिक बोनसको रुपमा रहेको जनसंख्याको उपयोग गर्ने रणनीति वनाइ कार्यान्वयन गर्ने। जलश्रोत र पर्यटनको संभावनाको व्यापक उपयोग गर्ने। आन्तरिक रोजगार सिर्जना केन्द्रीत विकास नीति अवलम्बन गर्ने । निजी क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने ।

निजी क्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनामा समाहित वनाउने तर्फ ध्यान दिनु जरूणी छ।।राज्य सत्तामा पुरातन सत्ताका केही अंगहरू परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गुर्नपर्ने अवस्था छ । सामन्ती समाजका अवशेषहरु पहिचान गरी विकसीत पूँजीवादी समाजमा रुपान्तरण गर्दै पूँजीवादी समाजकै जगमा हामीले समाजवाद उन्मुख समाज तर्फ नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्नु अहिलेको दायित्व हो ।

संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन—कानूनहरू बनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जानु छ ।यतिबेला नेपाली समाज उत्पादनका दृष्टिले पछौटे पुँजीवादी अवस्थामा छ र यसलाई विकासित पुँजीवादी समाज हुँदै समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गर्नुछ । विचारका दृष्टिकोणले नेपाली समाज सामन्तवाद, पूँजीवाद र समाजवादी समाजको त्रिकोणीय अवस्थामा उभिएको छ ।विगतका सामाजिक व्यवस्थाबाट आएका कर्मचारी र विकासमा अवरोधमुखी कार्यशैली तथा मनोविज्ञानलाई रूपान्तरण गर्नु पर्ने छ ।नेपाली समाजमा रहेको निर्वाहमुखी र पछौटे उत्पादन प्रणालीलाई समूल अन्त्य गर्नु छ । नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको पुँजीवादी सोच, व्यवहार तथा कार्यशैलीलाई समाजवाद उन्मुख कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्दै नेपाली समाजलाई समाजवादी समाजतर्फ अघि बढाउन अगुआइ गर्नु पर्नेछ ।

नेपालमा नै रहेको र विदेशिएको जनशक्तिलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन नेपालमा रहेका कृषि, पर्यटन र प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान र परिचालन तथा व्यवस्थापन गरी औद्योगीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ ।नेपाली उत्पादन बढाउने र आफ्नो उत्पादन उपयोग गर्नु पर्दछ भन्ने राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्न आवश्यक छ ।जनअभिमतवाट निर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि समाजको आमूल रूपान्तरणमा काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्व कम्युुनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय चुनौती रहेकोछ ।

अब नेपालको विकासको अगुआइ गर्ने शक्ति कम्युनिष्ट पार्टी हो र यसको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको छ भन्ने विचार र विश्वास आमजनता र साना दलहरूका बीचमा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोछ । समाजका हरेक क्षेत्रमा रहेको दलाल पुँजीको ​​​​​​​विस्थापनका लागि राष्ट्रिय पुँजीको यथेष्ट विकास गर्नु पर्नेछ भने पद प्रतिष्ठालाई दुरुपयोग गरी अकुत संपत्ति कमाउने र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै चुनौती दिने हैकमवादी तथा शोषणवादी सोचलाई रूपान्तरण गर्ने काम नै नेपाली समाज रूपान्तरणको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकोछ  ।

समाजवादोन्मुख भनेको समाजवादको बीजारोपण हो । आमजनता र राज्यको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएर पनि समाजवादोन्मुख दिशा पक्रन सम्भव हुन्छ । संसारमा थुप्रै प्रतिक्रियावादी राज्य संरचना भएका मुलुकमा त्यस प्रकारको दिशा पक्रन सफल भएका थुप्रै उदाहरण हामी पाउँछौ ।इजरायलमा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता नै छ । तर, त्यहाँ कृषिमा यति धेरै अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन्छ कि थोरै जनशक्ति तथा थोरै जमीनबाट पनि त्यहाँ प्रशस्त कृषि उत्पादन सम्भव भएको छ । त्यस प्रकारको उत्पादनले त्यहाँका जनता नेपालीझैं गरिबीमा बाँच्नु परेको छैन । समाजवादबाट पतन भए पनि सहकारी मोडलबाट गरिने कृषि पद्धतिका कारण चीनका किसानको मासिक आय १ लाखभन्दा बढी छ ।

व्यावहारिक शिक्षा पद्धतिकै कारण फिनल्यान्डले धेरै नै प्रगति गरिसकेको छ ।सहकारी मोडलबाट भारतमा उत्पादन हुने लिज्जट पापडले वार्षिक १६ सय करोडको कारोबार गर्छ । त्यसको मालिक कुनै पुँजीपति होइनन् । त्यसको मुनाफा ४५ हजार माहिलामा वितरण गरिन्छ । अमूल दूधको ८० प्रतिशत मुनाफा भारतका किसानमा नै वितरण गरिन्छ ।

जब कि बाँकी २० प्रतिशत मुनाफा व्यवस्थापन र अन्यमा खर्चमा प्रयोग गरिन्छ । यी उदाहरणले पनि पुष्टि गर्छ कि प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थामा पनि केही न केही मात्रामा भए पनि सामूहिक उपभोगको प्रक्रिया अपनाउन सम्भव छ । सहकारी मोडलबाट गएकै कारण भारतका ४५ हजार महिलाको जीवनमा समृद्धि आयो । स्केभेडियन मूलकका जनताले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा मात्रै भए पनि समृद्धि आयो ।

यी तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि समाजवादोन्मुख तथा समृद्धिका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसका लागि जति सकिन्छ, जे सकिन्छ, आजैबाट गर्ने हो । आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ । आफूमा नै पहिले प्रयोग गर्नुपर्छ । र, आफ्नो परिवार हुँदै आफ्नो गाउँ, नगर र विद्यालयमा समाजवादी मूल्य मान्यताको प्रयोग गर्दै जानुपर्छ ।

समाजवादी मूल्य मान्यताको प्रयोग गर्ने भनेको सामन्ती सोच, दृष्टिकोण र संस्कारलाई तोड्दै जाने हो । सभा गोष्ठीमा निकै क्रान्तिकारी भाषण गर्दै हिँडिरहेका हुन्छौं तर व्यवहारमा आफ्नै घरमा महिलामाथि शोषण गरिरहेका हुन्छो। आफूले खाएको जुठो थाल श्रीमतीले धुनुपर्ने यस प्रकारको सामन्ती सोचबाट हामी मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिन सकिरहेका छैनौं । रुढीवाद तथा परम्परागत मूल्य मान्यतामा अल्झिरहेका हुन्छौं । यस प्रकारका परम्परागत मूल्य मान्यता तोड्नु पनि समाजवादोन्मुख कार्य दिशा हो ।

सिद्धान्त र व्यवहारबीचको तालमेल मिलाउन सक्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । समाजवादोन्मुख कार्यदिशाा पक्रन एकदमै क्रान्तिकारी भाषण गर्ने र क्रान्तिकारी किताबहरू लेखेर मात्र हुने होइन । वर्तमान यथास्थितिवादी सामन्ती समाजलाई धक्का दिन सक्ने ससाना कार्यको सुरुवातबाट पनि समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुन सकिनेछ । त्यस प्रकारको स–साना परिवर्तनले नै ठूलो परिवर्तनका लागि आधार तयार पार्ने हो ।

नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा समस्या के छ भने सानो कुरामा आँखा नै नलाग्ने । एकैचोटि ठूलो भागमा मात्र आँखा लाग्ने । ‘क्रान्तिकारी’ हुन नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको गफ चुट्नैपर्ने । अनि, त्यसभन्दा कसैले सानो कुरा गर्यो भने त्यसलाई यथास्थितिवादीको बिल्ला भिराइहाल्ने । त्यस प्रकारको ‘अति क्रान्तिकारी’ सोचले नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दै आइरहेको छ ।

नेपाली समाज थुप्रै ससाना अन्तरविरोधले जकडिएको छ । त्यो अन्तरविरोधको निकास त त्यहीभित्र पसेर गर्नुपर्यो नि । बाहिर बसेर ठूला ठूला कुरा गरेर मात्र त्यस प्रकारको अन्तरविरोध समाधान हुँदैन होला । ती अन्तरविरोध समाधान गर्न हामीले आफ्ना विचार जबर्जस्ती लाद्ने होइन कि उनीहरूमा नै सिर्जनशील क्रियाशीलता विकास गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्यो । त्यस प्रकारको क्रियाशीलताले नै उनीहरूमा परिस्थितिको सामना गर्ने अभ्यासको विकास हँुदै जानेछ । र, त्यस प्रकारको अभ्यासले नै भोलिका लागि ठूला ठूला परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनेछ । अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यस प्रकारको क्रियाशीलताले नै आमूल समृद्धिका लागि आधार तयार पार्दै लानेछ ।

समाजवादोन्मुख कार्यादिशा पक्रन वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । समाजवादोन्मुख कार्यदिशा भनेको उत्पादन र पूनर्उत्पादनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने हो । अहिले केही पैसा कमाउने अनि विभिन्न प्रकारका फेसन, गहना, ब्युटी पार्लर, विलासिताका सामान खरिद तथा विवाह, भोज र व्रतबन्धमा पैसा उडाउने संस्कृति विकास भइरहेको छ । यस प्रकारका सांस्कृतिक विकृतिविरुद्धको अभियान पनि समाजवादोन्मुख कार्यदिशा हुन सक्छ । यस प्रकारका विकृतिविरुद्धको आन्दोलन तथा त्यसमा परिवर्तन ल्याउन नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई पर्खिनुपर्दैन होला ।

नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै जानुमा मुख्य गरेर अर्ध सामन्ती राज्य संरचना र दलाल पुँजीवाद हावी हुनु पनि हो । कृषि, उद्योग, विद्युत्, जडीबुटी आदि हरेक क्षेत्रमा दलाल पुँजीको हालीमुहाली हुँदै गइरहेको छ । दलाल पुँजी हावी हुँदै जाँदा नेपालको समाज, राजनीति र संस्कृति सबै परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । आफूले उत्पादन गर्नु नपर्ने र अरूले उत्पादन गरिदिएको सामानमा रमाउने सोच र दृष्टिकोण हावी हुँदै गइरहेको छ । भूमण्डलीय साम्राज्यवादको चंगुलमा फस्दै गएकाले पनि यस प्रकारको प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको हो ।

त्यसकारण, समाजवादोन्मुख कार्यदिशा भनेको यस प्रकारका सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादमाथिको प्रहार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो । नेपाली जनताको समृद्धि चाहने हो भने यी प्रतिक्रियावादी संरचनामाथि केही न केही रुपमा भए पनि प्रहार गर्दै जानुपर्ने नै हुन्छ । कैलालीका किसान केरा खेती गर्दै केही मात्रामा भए पनि समृद्धि चाहन्छन् भने भारतबाट आउने विषादीयुक्त केरामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने नै हुुन्छ र त्यसका लागि आन्दोलित हुनुपर्दछ । कैलालीका किसानको आन्दोलनले केही मात्रामा सफलता पाएको छ । त्यो सफलताले समृद्धिको दिशामा केही असर त पार्यो । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, समृद्धि ससाना कुराबाट नै सुरु गर्ने हो । र, त्यसले नै ठूलो तथा आमूल समृद्धिका लागि आधार तयार पार्ने हो । त्यस प्रकारका ससाना समृद्धि यही प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा पनि सम्भव छ । यदि त्यो सम्भव छ भने त्यही हो, समाजवादी अभ्यास तथा समाजवादोन्मुख कार्यदिशा ।

वि.पि. र समाजवाद

वि.पि.को दृष्टिकोणमा समाजवादका विभिन्न पहलुहरु छन् । समाजवादका व्यवहारिक पक्ष र सैद्धान्तिक पक्ष, राजनीतिक स्वतन्त्रता, समान आर्थिक अवसर, समानता र वितरण एवम् उत्पादन प्रणाली आदि । समाजवादसँग यी तमाम विषयहरु अन्योन्याश्रित छन् ।वि.पि. भन्छन् व्यवहारिक समाजवाद भोको मानिसका लागि एकमुठी चिउरा हो । सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ । समाजबाट प्रजातन्त्र झिकिदियो भने साम्यवाद रहन्छ । उनका अनुसार समाजवादको लक्ष्य समानता हो । जनतालाई समाजवादले मात्र राजनीतिक स्वतन्त्रता र समान आर्थिक अवसर दिन सक्छ भन्ने कुरामा वि.पि. विश्वास राख्थे ।

वि.पि.को प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्नु नै राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानताको योग हो । उनका अनुसार समाजवाद नै भविष्यको आयाम हो । वि.पि. कम्युनिष्टहरुको राय विपरित मान्छे रोटीले मात्र बाँच्दैन र पूँजीवादीको राय विपरित अनियन्त्रित उपभोक्तावाद अनैतिक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे । वि.पि. को समाजवादका मौलिक र आधारभूत मान्यताहरु अर्थव्यवस्था नै समाजको विकासको कारण हो ।र समाजमा उपलव्ध सबै उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, प्रबिधि र श्रमलाई समाजले नियन्त्रण गर्छ भन्ने थिए।

वि.पि.का अनुसार समाजवाद आदर्श वा राजनीतिक नारा मात्र होइन । यसमा उत्पादन र उत्पादन प्रणाली सँगसँगै जानुु पर्छ । यी दुबै समाजवादका अंग हुन् । समानतालाई संकुचित नबनाइकन समाजवादलाई आर्थिक र राजनीतिक समानताको रुपमा बुझनु जरुरी हुन्छ ।वि.पि.को विचारमा समानता भन्नु अवसर र साधनको वितरण हो । उनी भन्छन् आर्थिक समानता, समाजको उत्पादन क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । थोरै परिमाणमा उत्पादन गर्ने र आवश्यकता भन्दा थोरै परिमाणमा वितरण गर्ने कार्यबाट आर्थिक न्याय हुनै सक्तैन । समान र न्यायपूर्ण (पुग्ने गरी) तरिकाले वितरण गर्न सकिने परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सकियो भनेमात्र मानिसले न्याय भएको महसुस गर्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद आवश्यक मानिएको र त्यसरी आवश्यकता मानिनु पछाडिका कारणहरु निम्न हुन् भनिएको छ।जमिनको स्वामित्वका आधारमा परम्परागत शक्ति भएका र शक्तिको संरचनासँग सम्बन्ध भएका सामन्तवादी अवस्थाको अन्त्य गर्न । विर्ता, जमिन्दारी जस्ता संस्थागत भएका शोषणयुक्त उत्पादन सम्बन्ध भएको भूमि व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने विषयमा प्राथमिकता दिन, छुवाछुत र सामाजिक विभेद विरुद्ध लडन, राजनीतिमा उदार एवम् प्रजातान्त्रिक मूल्य स्थापित गर्न र स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न, आर्थिक आधुनिकीकरण गर्नको निम्ती थियो।

नेपालका विश्वेश्वरप्रसादकोइरालाले यस्तो परिकल्पना गरेका थिए कि लोकतान्त्रिक समाजवाद मानव समुदायकोएक उत्कृष्ट सभ्यता र संस्कृति पनि हो जहाँ स्वतन्त्रताको निर्वाध धारा बगिरहेको हुन्छ ।उनका विचारमा लोकतन्त्रमा समाजवाद र समाजवादमा लोकतन्त्र आपसमा अपरिहार्यपरिपरक तव हुन् । यी दुईमध्ये कुनै एकलाई अलग राखेर सामाजिक हितको परिकल्पनागर्नु खालि सपनाको संसार रच्नु मात्र हो ।

समाजवादको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन युरोपबाटसुरू भई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्य महादेशका मुलुकहरूमा समेत विस्तार भयो । जर्मनकापूर्व चान्सलर विली ब्रान्टको नेतृत्वमा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलले युरोप बाहिरकादेशहरूमा पनि यो विचारधारा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँदै गयो । सन् १९७६ मा विलीब्रान्ट यसको अध्यक्ष भएको वेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला उपाध्यक्ष थिए र कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनमा पनि सशक्त भूमिका थियो ।समाजवाद भनेको मार्क्सवादी दर्शनकै अंग हो भने बी.पी कोइराला जस्ता प्रजातन्त्रवादी विदुषीले पनि यो विचारलाई किन बोक्नु भयो त? भन्ने प्रश्न उब्जिनु स्वभाविकै हो।

सन् १९५० को दशक भनेको कम्युनिष्ट दर्शनको  तुति बोलेको समय हो। विश्वका सबै राजनेताहरु त्यतिबेला कुनै न कुनै रुपमा मार्क्सवादसँग प्रभावित पनि थिए भने कतिपय नेताहरुले यसलाई बाध्यात्मक रुपमा भए पनि केही हदसम्म स्वीकारेका थिए। नेहरु जस्ता पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाका पक्षपातिहरुले समेत त्यस कालखण्डमा समाजवादप्रति देखावटी रुपमै भए पनि मोहको प्रदर्शन गरेकै हुन्।

बी.पी. कोइराला पनि त्यस समयमा विश्वका अरु राजनेता झै केही हदसम्म माक्र्सवादी दर्शनबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो भन्ने उनका तात्कालिन विचारहरु हेर्दा पाइन्छ। परिवर्तनको हुट्हुटी, विकासप्रतिको तिव्र चाहना, गरिवी अन्त्यको शिघ्र कामना एवं समतामुलक समाजको निर्माणप्रतिको अभिलाषाले बी.पी.मा समाजवादप्रतिको मोह जन्मिएको पाईन्छ। तत्कालिन विश्व परिवेश एवं मार्क्सवादी दर्शनले संसारलाई प्रभावित गरेको अवस्थामा त्यस प्रतिको रुझान अस्वभाविक थिएन।

त्यो एक कालखण्डको कुरा थियो। आज विश्व परिवेश परिवर्तन भएको छ। समाजवादी अर्थव्यवस्था संसारबाट असफल भएर विदा भईसकेको छ। पूँजीवादी मुलुकहरु हुन वा पूर्व समाजवादी मुलुकहरु हुन, सबैले अपनाएको आजको राजनीतिक एवं आर्थिक नीति भनेको सामाजिक प्रजातन्त्र नै हो। उत्तर कोरिया एवं क्युबा जस्ता मुलुकहरुले अपनाएको व्यवस्था भनेको हजार वर्ष पुरानो दास युगिन व्यवस्थानै हो।

नेपालमा पनि व्यवहारमा जे भएतापनि सैद्धान्तिक रुपमा सबै पार्टीहरुले अपनाएको सिद्धान्त पनि सामाजिक प्रजातन्त्रकै हो। त्यसैले समाजवादको रट लगाएर विप्लव जस्ता विध्वंसात्मक शक्तिहरुलाई सैद्धान्तिक रुपले उर्वरभूमी प्रदान गरिराख्नु भन्दा सामाजिक प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक बाटो औपचारिक रुपमै अबलम्बन गर्नु प्रजातन्त्रवादी वा गैर कम्युनिष्ट शक्तिहरुको हितमा हुनेछ।

जनताको वहुदलीय जनवाद

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको वहुदलीय जनवाद (जवज) को आधारभूत आर्थिक पक्षहरुको प्रतिविम्व तत्कालीन नेकपा एमालेको २०४८ सालको आम निर्वाचनको घोषणापत्र, २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र र २०४९ सालको पार्टीको पांचौ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । २०४८ सालको घोषणापत्रमार्फत पार्टीले देशको प्रगतिको मुख्य वाधक सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादको शोषण र उत्पीडनलाई लिएको पाइन्छ ।

वहुदलीय राज्य व्यवस्था, वहुलवादी समाज, कानूनी राज्य, मौलिक तथा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, सामन्ती भूस्वामीत्वको अन्त्य, जसको जोत, उसको पोत, एकाधिकार पूँजीको समाप्ती, राष्ट्यि पूँजीको विकास, जनवादी र सर्वसुलभ शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै जनतालाई देशको वास्तविक मालिक वनाउने र समाजवादमा संक्रमण गर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा उक्त घोषणापत्रमा उल्लेखित थिए ।

अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुको अन्तर संवन्धका आधारमा विकेन्द्रिकृत योजना प्रणाालीको विकास, जनश्रमको अधिकतम उपयोग, ग्रामीण स्रोतमा ससाना उत्पादकहरुको पहुँच वढाउने, भूमिहीन साना किसानहरुको व्यापक सहभागितामा आधारभूत ग्रामीण संस्थाहरु निर्माण गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासको प्रकृया अघि वढाउने, भूमिहीन र साना किसानलाई सुलभ ऋण, सीपर प्रविधि उपलव्ध गराउने तथा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका थिए ।

यसवाट तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणका एजेण्डा तत्कालीन विद्यमान संरचनाभित्र अधिकतम प्रगतिशील सुधार रहेको देखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममा सामाजिक क्रान्ति प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य राख्दै निर्माण र विकासलाई महत्व दिएको तथा यसका लागि सामन्तवादको अन्त्य र राष्ट्यि अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषणलाई समाप्त पार्दै जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्राकृतिक साधन स्रोतलाई राष्ट्यि हितमा प्रयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशावाट समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

क्रान्तिकारी भूमीसुधार, सहकारी खेती, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास, प्रगतिशील भूमिकर, कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्यि पूँजी परिचालन, साना मझौला उद्योगहरुको स्थापना र विकास, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई राष्ट्यि हित अनुकुल परिचालन, आद्योगिक श्रमको न्यूनतम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा, घरवार विहिन परिवारलाई आवास तथा रोजगारीको प्रत्याभूती जस्ता विषयपनि नेपाली क्रान्तिका कार्यक्रमभित्र समेटिएका थिए ।

यसरी हेर्दा जवजका आर्थिक कार्यक्रमहरु मुलत जनवादी क्रान्तिका खाकाभित्र राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामूदायिक क्षेत्रको सहकार्य एवं राष्ट्यि हित अनुकुल विदेशी लगानी र प्रविधिको प्रयोग अटाएको देखिन्छ । सायद मदन भण्डारीले त्यसवेलाको जवजको न्यूनतम कार्यक्रमभित्र आर्थिक प्रणाली मूलत मिश्रित अर्थप्रणालीकै ढाँचाभित्र रहने हो भनेको कुरा पनि यही थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको कुरा गर्दा मुलत पाँचवटा कुरामा ध्यान दिएको पाइन्छ । ती हुन (क) उत्पादनका साधनमा सवैको पहुँच, योग्यताअनुसारको काम र काम अनुसारको दाम, (ख) राष्ट्यि पूँजी निर्माणमार्फत स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास, (ग) सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति, (घ) आय र सम्पतिको पुनर्वितरणमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकामा विस्तार तथा सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा र (ड.) सवै नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्यसंगै सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति । २०४७ सालको संविधानले यी कुरा समेटन नसकेका कारणले पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले यसको आलोचनात्मक समर्थन मात्र गर्नु परेको थियो ।

मदनले आफ्ना कतिपय अभिव्यक्तिमार्फत सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण एवं उत्पीडनको अन्त्यको कुरा गरिरहंदा दलाल पूजीपति वर्गको शोषणलाई समेत समाप्त पार्ने र सो गरिरहंदा पार्टीले कुनै समाजवादी क्रान्ति गरिनरहेका पनि प्रष्ट पार्नुभएको थियो । उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वलाई नभई सामन्तवाद तथा अन्तराष्ट्यि पूँजीवादलाई मात्र समाप्त पार्ने भएकाले तत्कालीन क्रान्तिलाई राष्ट्यि पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नाम दिनुपरेको थियो भने समाजवादका निम्ति आधारभूत वस्तुगत भौतिक स्थिति तयार नगरी समाजवादमा संक्रमण गर्न खोज्नु हतारो हुने धारणा मदनले राख्नु भएको थियो ।

स्वाधीन, स्वावलम्वी राष्ट्यि अर्थतन्त्र निर्माण नगरी वलपूर्वक समाजवादको स्थापना गरेपनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त नगर्ने मदनका भनाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नयाँ जनवादलाई राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवै हिसावले सुदृढ वनाईसकेपछि मात्र समाजवादमा जानुपर्ने उहाँको धारणालाई आज पनि हामीले अनुशरण गर्नु परिरहेको छ ।

राष्ट्यि अर्थतन्त्रमा सामुहिक र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई वढाउँदै सामुहिक स्वामित्वको संरचनाभित्र जनताले न्यायपूर्ण ढंगले वढी भौतिक लाभ लिन सक्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने र राज्यको सार्वजनिक आर्थिक जीवनमाथि निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नदिने कुरामा मदनको जोड थियो । यो भनिरहँदा जनवादी अर्थव्यवस्थाको मूलभूत चरित्र फेरिपनि मिश्रित अर्थप्रणाली रहेको कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो ।

तर यस प्रणाली भित्रपनि समानता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीविहरु, निम्न आय वर्ग, पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको भूमिका स्थापित गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि उहाँले महत्व दिनु भएको देखिन्छ । यसै कार्यदिशाका आधारमा देशको वृहत्तर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, न्यायपूर्ण उत्पादन सम्वन्ध र विकास गर्ने कुराहरु तत्कालीन वस्तुस्थितिअनुसार नै अघि वढाइएका हुन ।

देशको अन्तर्राष्ट्यि आर्थिक सम्वन्धका वारे मदनका विचारहरु स्पष्ट र व्यवहारिक देखिन्छन । उहाँले भन्नुभएको छ ’वर्तमान विश्वमा अविकशित पछौटे देशहरुमात्र नभएर विकाशशील र विकसित देशहरु समेत अन्तर्राष्ट्यि लगानी, वित्त, व्यापार, ऋण तथा अन्य आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग, र सम्पर्कविना काम गर्न सक्दैनन । त्यसैले हामीले वैदेशिक पूँजी, प्रविधि र व्यायसायिक सम्वन्धका वारेमा नीतिगत रुपमा ढोका वन्द गर्नु हुंदैन ।’ तर विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्यि हित अनुकुल परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा उहाँको जोड देखिन्छ ।

विश्वको समाजवादी आन्दोलनका हरेक देशका आआफ्नै विशिष्ठता रहेका वताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको वाटो अपनाउनु पर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडन सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निमार्णको शर्तको रुपमा मदनले राख्नुभएको देखिन्छ । मदनका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्फको यात्रामा कोषेढुंगााकै रुपमा रहेका छन ।

अहिले हामी एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको वाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, वाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि वाह्य पूँजीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका विचमा छौं भने उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको वाटोवाट छिटो भन्दा छिटो समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्नुपर्ने आकंक्षामा पनि छौं । सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्र फालिएपनि कतिपय सामाजिक विभेद र शोषणका अवशेषहरु उन्मूलनको चरणमा नै छन ।

मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको दरिलो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा वहुसंख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्यि उद्योगको विकास र राष्ट्यि पूँजी निर्माण एवं न्यायपूर्ण उत्पादन संवन्धवाट समाजवादतर्फ अघि वढनु आजको कार्यनीति हो ।

अहिले हामीले शुरु गरेका सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका कार्यहरु यस अर्थमा सही मार्गमा छन । यस कसीमा मदनका समाजवादतर्फका संक्रमणमा मार्गदर्शक धारणाहरु आज पनि हाम्रा लागि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन भने उहाँले ३० वर्ष अघि आवश्यक देखेका समाजवाद निर्माणका आधारभूत कार्यहरु छिटै पूरा गरेर समाजवादमा प्रवेश गर्नु नेकपाका लागि अहिलेका कार्यभार हुन ।

विश्वको समाजवादी आन्दोलनका हरेक देशका आआफ्नै विशिष्ठता रहेका वताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको वाटो अपनाउनु पर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडन सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निमार्णको शर्तको रुपमा मदनले राख्नुभएको देखिन्छ । मदनका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्फको यात्रामा कोषेढुंगााकै रुपमा रहेका छन

 समाजवादउन्मुख समाजका चुनौतीहरू

समाजवाद रणनीतिक विषय हुन सक्छ । समाजवादोन्मुख तथा समाजवादी अभ्यास कार्यनीति हो । उन्मुख भनेको त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने भनेको हो । समाजवाद मात्र किन साम्यवादोन्मुख पनि हाम्रो कार्यदिशा हुन सक्ने भयो । साम्यवाद हाम्रो आदर्श व्यवस्था हो भने हाम्रो गन्तव्य त्यतैतिर हुने हो।साम्यवादोन्मुख भन्न केको आपत्ति ? समाजवादको अभ्यास त आजैबाट आफू र आफ्नो सोच, आफ्नो परिवार, आफ्नो गाउँ र आफ्नो समाजबाट सुरु गर्ने हो ।

गाँस, बास र कपास नपाएर छटपटाइरहेका नेपाली जनतालाई ‘भोलि हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर समाजवादमा पुगेपछि सबै आवश्यकता पूरा गरिदिनेछौं’ मात्र भन्यौं भने के उनीहरूको विश्वास जित्न सकिएला । उनीहरूलाई भविष्यमा होइन, तत्काल भोको पेट भर्नुपरेको छ, राम्रो बास चाहिएको छ । उनीहरूलाई सुख तथा समृद्धि चाहिएको छ त्यसैले तत्काल उनीहरूलाई राहत दिलाउन केही न केही सुरु गर्नैपर्ने हुन्छ ।

विश्वमा पूँजीवाद साम्राज्यवादमा पतन भइसकेपछि तेस्रो विश्वका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध कायम भएका देशहरूका सत्तासँग साँठगाँठ गरेर, दलाल पूँजीवादसँग सहकार्य गरेर वा तिनलाई प्रभावमा पारेर साम्राज्यवादले नव–उपनिवेशवादी नीति मार्फत ती देशहरूको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आधिपत्य कायम राख्न थाल्यो । सामन्तवादले पनि देशमा आफ्ना विरुद्ध उठ्ने जनलहर सामू टिक्नु पर्ने भएकाले नव–औपनिवेशिक प्रवृत्तिप्रति आँखा चिम्लिनु र साँठगाँठ गर्नु अनिवार्य ठान्यो ।

यस्तो अवस्थामा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषणको जुवाबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो त्यस्ता देशका जनताको काँधमा आयो । अर्थात् यस प्रकारको वर्गीय शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति पाउनका लागि सर्वहारा श्रमजीवि वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले पहलकदमी लिनुपर्ने भयो । नेपाल यसबाट अछुतो हुने कुरा भएन र वि. सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भइकन सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रमको सारतत्व बोकेको ‘नयाँ जनवादी कार्यक्रम’ अगाडि सारियो ।

सत्तरी वर्षको गौरवशाली इतिहास निर्माण गरिसकेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनेकौँ आरोह अवरोह पार गर्दै आफूलाई सुगठीत तुल्याउने कोशिस गरिरहेकै छ । सोभियत संघमा मार्क्सवादको पहिलो प्रयोग भएर स्थापना भएको सोभियत समाजवादी सत्ता त आज छैन तर विश्वका केही मुलुकहरूमा आफ्नो देशको विशिष्टतामा अहिले पनि समाजवाद समृद्ध भइरहेको छ । एउटा बुझ्नै पर्ने विषय के छ भने पूर्व समाजवादी मुलुकहरूमा पनि पूँजीवादले शान्ति, सुस्थिरता र समृद्धि दिन सकेन । बुर्जुवा पूँजीवादी शासनले भोक, गरिबी, तनाव र हिंसाबाट समाजलाई मुक्त गर्न सकेको छैन । यसको अर्थ समाजवादको विकल्प पूँजीवाद हुँदै होइन भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेकै छ ।

विश्व समाजवादी प्रणालीले करिब १०५ वर्षको गौरवशाली इतिहास बनाइसकेको अवधिमा सन् १९९० मा सोभियत संघसहित पूर्वी युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा सोभियत नमूनाको समाजवादले गम्भीर धक्का व्यहोरेपछि भने विश्व एकधु्रवीय बनेको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनसहित समाजवादी प्रणाली पनि रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ ।

सन् १९९२ को दशकदेखि  विश्व अर्थतन्त्र उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजार प्रणालीबाट प्रभावित भएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बनगरेका देशहरू मात्र नभई अपवादलाई छाडेर साम्यवादी देशहरूसमेत यसैमा मूलप्रवाहीकरण हुँदैगएका छन्। विश्व अर्थ व्यवस्थाले मूलधारका रूपमा ग्रहण गरिएको यस प्रणालीबाट बन्द समाजसमेत प्रभावित भएका छन्। १९९० पश्चात् मात्र दुई सयभन्दा बढी व्यापारिक सम्झौताहरू भएका छन्। यी सम्झौताहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुँजीवादी प्रणालीको विकास गर्न मार्गप्रशस्त गरेका छन् र यी क्षेत्रका प्रायः सबै देशहरूले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई नै आधार वनाएका छन्।

ईयू, लाफ्टा, आपेक, बीआरआई यसका केही उदाहरणहरू हुन्। पुँजीवादलाई प्रश्रय गर्दै अघिबढ्दा समाजवादको एजेन्डा स्वतः गौण बनेको छ।नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तरप्रादेशिक विषमताको निराकरणका लागि प्रभावकारी देखिएन। संघीय सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने अनुदानको अनुपयुक्त विनियोजन, स्रोतसाधन माथिको स्वामित्व, सबै तहका सरकारहरूका कार्यक्षेत्रमा देखिएको द्विविधाजस्ता कारणहरूले गर्दा सरकारहरूको बीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। अन्तरसरकारी समन्वयको पक्षसमेत प्रभावकारी हुनसकेको छैन। संघीय सरकार केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहँदै गर्दा पनि समाजवादलगायतका एजेन्डाहरूले महत्त्व पाउन सकेका छैनन्।

वर्तमान संविधान घोषणा हुँदा संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत संसद्हरूले समर्थन गरेको भए तापनि केही क्षेत्रीय दलहरू, साना राजनीतिक दलहरू, आदिवासी, जनजातिहरूको एक समूहले यसलाई विरोध गरिराखेका छन्। संविधान सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा दस्तावेज बनाउन समस्या देखिएको छ। संविधान संशोधनको माग गरिराखेका छन्।

यी समूहको पहिचान, एक मधेस एक प्रदेश, नागरिकतासम्बन्धी विषय र संघीयताकै विरोध भइराखेको छ। वर्तमान संविधानले प्रदान गरेका मूलभूत विषयहरू संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा समेत प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जनताको निर्णय नलिइएको आलोचना र विरोध भइराखेको छ। यसले गर्दा समाजवादका दिशामा अभिमुख हुने विषयले व्यवहारमा प्राथमिकता प्राप्त गर्नसकेको छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिकहरूलाई उत्पादक जनशक्तिका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्छ। उत्पादनको वितरणमा जोड दिने गरिएको छ तर पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन। श्रमिकहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिएको छैन। श्रमिक वर्गको उत्थानमा राज्यले प्राथमिकता प्रदान गर्दा मात्र समाजवादको यात्रा सहज बन्दछ। देशमा उद्देश्य कल कारखानाहरू खुल्न सकेका छैनन्। बेरोजगारीको समस्या व्याप्त छ। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूलाई सहजीकरण र सहुलियतीकरण गर्नसकेको छैन।

नीति निर्माताहरू, आर्थिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसमेत समाजवाद अनुकूल भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। देशको ३२ प्रतिशतकुल गार्हस्थ उत्पादनमा  बिप्रेसनको योगदान रहेको  छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा प्रतिवर्ष वृद्धि भइराखेको छ। साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्नेहरू साम्यवादीभन्दा लोकतन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत हुन पाउँदा गौरवान्वित महसुस गर्दछन्। यी कारणहरूले गर्दा नेपालको समाजवादको यात्रा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
नेपालमा समाजवादका दिशामा सबै दलहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैगर्दा सोही अनुरूपका नीति निर्माण गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अत्यन्त कमजोर रह्यो। साम्यवादी दलहरू उत्पादनको वितरण पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि गर्दै प्रगतिशील वितरण प्रणालीको पक्षपातीका रूपमा आफूलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवहारमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई सुदृढगर्नमा व्यस्त छ। समाजवादको एजेन्डालाई  सबै दलहरूले निश्चित दिशा निर्दिष्ट गरी अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन।

यस परिस्थितिमा हामीले समाजवाद उन्मुख हुने गरी गरिएको संवैधानिक प्रतिबद्धताले मूर्तरूप प्राप्तगर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। नेपालमा समाजवादको विकासका लागि अत्यधिक प्राथमिकता उत्पादनमा दिई तत्पश्चात् मात्र समाजवादी उन्मुख हुने प्रकारले वितरण प्रक्रियाको आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। अत्यन्त न्यून उत्पादनलाई समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा वितरण गर्दा यसले थप द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्दछ र समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाको प्रतिबद्धतासमेत छायामा पर्छ।

जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विकराल स्थिति छ। यो जोखिमको अवस्थामा रहेको जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त ढाँचाको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगएसम्म देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको सम्भावना रहँदैन। समाजवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो— आर्थिक विषमताको निराकरण, आर्थिक समानता सामाजिक न्यायअनुरूप हुनुपर्छ। साम्यवादी र लोकतान्त्रिक दलहरू दुवैको आकर्षण नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई नै प्रवर्द्ध गर्ने देखिएको छ। यस अर्थमा नेपालमा समाजवाद उन्मुख हुन लोकतान्त्रिक समाजवादलाई सवै दलहरूले बिना संकोच स्वीकार गर्नु पर्छ।

नेपालमा समाजवादी अर्थव्यवस्थाको सम्भावनाचाहे कृषि कर्ममा होस् अथवा अरू कुनै दैनिक जीवनयापनका कार्यमा, नेपाली समाजले  सदियौँयता सामूहिक प्रयत्नको अभ्यास गर्दै आएको छ। सामूहिक हित र प्रयत्नको भावना आफैँमा एक सूक्ष्म समाजवाद हो। नेपालका कतिपय ग्रामीण बस्तीमा अझैसम्म पनि जीवन निर्वाहको कामदेखि सामाजिक रीतिरिवाज सम्पूर्ण कार्यसमेत सामूहिक रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रचलन छ।

भलै, पछिल्ला दिनमा आधुनिकताको प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीले ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसको पलायन आदि कारणले सामूहिक प्रयत्न र सहकार्यको अभ्यास घट्दै गइरहेका छन्। सामूहिकताको अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै त्यसमार्फत नयाँ पुस्तालाई जोड्ने र व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हितमा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने त्यो प्रयास पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बलियो आधार बन्न सक्छ।

आज पनि नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित रहेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। परम्परागत खेतीप्रणाली, वास्तविक किसानले सरकारी अनुदान प्राप्त नगर्ने, समयमा रासायनिक मल र बिउबिजन, प्राविधिक सहायताको अभाव आदि कारणले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको यो प्रतिशत घट्दो क्रममा पक्कै छ।

उत्पादनमुखी र सामूहिक प्रयासमा आधारित यो पेसा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको अर्को सम्भावनाको आधार हो। आधुनिक प्रविधि तथा औजारको सहज उपलब्धता तथा वास्तविक किसानलाई कृषि ऋण तथा अनुदानको साथै व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सक्दा यसले बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै चर्को व्यापार घाटासमेत घटाउनमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

पछिल्ला दिनमा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले उल्लेख्य सुधार भए पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरू अर्थोपार्जनको हिसाबले फलदायी बन्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप, रोजगारीका लागि बिदेसिने र अवसरको खोजीमा गाउँ छोडेर शहर बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दो छ। नेपालका पहाडी गाउँहरू करिब-करिब खाली हुँदै गएका छन्।

कृषिसँगै अन्य आय आर्जनका बाटो खोल्ने र कृषि उत्पादनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारी तवरबाट नतिजामुखी प्रयत्न हुने हो भने स्थानीय जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि भई बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण हुँदै जानेछ। गाउँ छोडेर शहर र परदेशतिर जाने प्रचलन बढ्दै जाँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ भने यसलाई उचित उपायबाट नियन्त्रण गर्न सक्दा अर्थतन्त्रको समानुपातिक विकास हुन्छ, जुन दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थाको दृष्टिले निक्कै मजबुत आधार हो।

सरकारले जल, जमिन तथा जंगललगायत प्राकृतिक साधन तथा मेसिनरी–पुँजीलगायत अन्य उत्पादनका साधनमा न्यायोचित पहुँच विकास गर्न सक्दा कोही पनि व्यक्ति वा समुदाय राज्यको विभेदमा नपरेको ठहर्छ। जसका कारण दूरदराजका जनताले समेत राज्यको सेवा तथा जिम्मेवारीको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने छन्। स्रोतसाधनको पहुँचले जनताको आर्थिकस्तर मात्रै अभिवृद्धि नगरी राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत उल्लेख्य सुधार हुन पुग्नेछ। जलविद्युत् उत्पादनका ठूला परियोजनामा स्थानीय जनतालाई सुरक्षित गरिएका निश्चित प्रतिशत शेयर पनि समाजवादी अर्थव्यवस्थाको एउटा सानो अभ्यास हो, यद्यपि समयमा परियोजना सम्पन्न गरी स्थानीय जनताको लगानीमा लाभांश प्रदान गर्न नसक्ने हो भने परियोजनाको शेयर दिएर मात्रै स्थानीय जनताको जीवनस्तर माथि उठ्ने छैन।

नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य तथा आवाससम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरी अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख बनाएको छ। संविधानमै टेकेर प्रगतिशील ऐन, नियम र कानून निर्माण गर्ने तथा त्यसैको आधारमा बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थव्यवस्था स्वतःस्फूर्त समाजवादी ढाँचाको बन्दै जानेछ। संविधानका धाराहरूलाई अपव्याख्या गर्ने र पुरानै कार्यशैलीमा अघि बढ्ने हो भने फेरि समाजवाद स्वैरकल्पनामा सीमित रहनेछ। लेखिएका ऐन र कानून तबसम्म अमूर्त रहन्छन्, जबसम्म तिनको कार्यान्वयन हुँदैन।

माथिका केही पक्षलाई नेपाली अर्थव्यवस्थाको समाजवाद उन्मुख सम्भाव्यताको रूपमा लिन सकिए पनि नेपाली अर्थव्यवस्थालाई आजको भोलि समाजवाद उन्मुख गराउन सकिने आधार शून्यप्रायः छ। हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई समाजवादको बाटोमा डोर्‍याउन खोज्दा त चुनौतीको पहाड नै अघि आउँछन्, जसमध्ये केही मुख्य चुनौतीलाई यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ:

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालको संविधान २०७२ पछि कम्युनिस्ट विचार बोकेका दलहरूको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार निर्माण भए पनि त्यसले पूर्ण अवधि शासन गर्न सकेन। त्यसपछिका गठबन्धन सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरूबीच आफैँमा अर्थव्यवस्थाप्रतिको धारणामा एकरूपता नहुनु, सरकार र सरकारी निकायबीच तालमेल नहुनुलगायत कारणले अर्थव्यवस्था र यसको गन्तव्य कहिल्यै प्रष्ट हुन सकेन। यसै पनि कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोकेका राजनीतिक पार्टीका बीचमा अर्थव्यवस्थाको सन्दर्भमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। जसको प्रत्यक्ष असर देशको बजेट वितरण र कार्यान्वयनमा पर्ने नै भयो, यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको बाधक हो।

विश्वका अधिकांश देशमा सफल नभएको निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको सम्भावना नेपालमा पनि शून्यसरह नै छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवामा समेत व्यापक निजीकरण समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको अर्को चुनौती हो। निजी उद्योगी-व्यवसायीहरूको सरकार र सरकारी निकायमा अनुचित प्रभाव र पहुँच, दलाल पुँजीवादमा फसेको राजनीतिक परिपाटीलगायत कारणले यस्ता आधारभूत सेवाको क्षेत्रमा समेत सरकारको शतप्रतिशत योगदान हुन सकेको छैन। जसका कारण धनी र गरिब जनताले प्राप्त गर्ने सेवाको खाडल गहिरिँदै गएको छ। सोही कारण पैसा नहुनेले प्राकृतिक आयुसमेत बाँच्न नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ।

नेपालको बजेटमा बढ्दै गएको प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चको भार एकातिर छँदै छ भने अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा साना र टुक्रे बजेट छर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। दीर्घकालीन विकाशको खाका कोर्ने र जनताको आयआर्जन बढाउने ठूला तथा मझौला परियोजना निर्माण गरी स्थानीय र राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। जसका कारण गरिब झनै गरिब बन्दै छन्। आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीबाट सरकारी निकायहरू पन्छिँदै जाने र जनताको दैनिक आयआर्जनको बाटोसमेत खुम्चिँदै जाने क्रम बढ्नाले गरिबीको रेखामुनि रहेका ठूलो जनसंख्याको दैनिक जीवन झनै कठिन बन्दै गएको छ। गरिबी निवारण नगर्दासम्म समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सम्भव छैन।

उत्पादन क्षेत्रबाट निरन्तर टाढिँदै गएको नेपाली श्रमशक्ति र बढ्दो विदेश पलायन र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थापनले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र निरन्तर उपभोगमुखी बन्दै गएको छ। अल्पकालमा यो त्यति धेरै नकारात्मक नदेखिए पनि दीर्घकालमा यो फलदायी छैन। श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने र कृषिजन्य उत्पादनसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिले देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको साथसाथै व्यक्तिगत/पारिवारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत परनिर्भर बनाउँदै लग्दछ जसले सुदूर भविष्यमा ठूलो आर्थिक संकटको सिर्जना गर्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न। जबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्न अथवा न्यूनतम वस्तु वा सेवाको उत्पादन स्वदेशमा गर्न सकिन्न तबसम्म समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना गर्नु उचित हुँदैन।

अघिल्लो बुँदामा चर्चा गरिएझैँ देशको श्रमशक्ति बाहिरिँदै जाने, नयाँ उद्योगधन्दा नखुल्ने, भएका उद्योगसमेत कम मूल्यमा आयात हुने विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुँदै जाने, उत्पादनको क्षेत्र सीमित घरानियाँहरूको कब्जामा रहने कारणले गर्दा व्यापार घाटाको रेखा बढ्दो क्रममा छ। नयाँ प्रविधि र मेसिन औजारसमेत विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले स्वदेशमा उत्पादित पुराना प्रविधिका वस्तु तथा सेवाले विदेशबाट आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बजार बनाउने र बजार कायम राख्ने अवस्था छैन। यो पक्ष समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको अर्को तगारो हो। परनिर्भरतामा डुब्दै गएको अर्थव्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनको घट्दै गएको मात्राले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै कतै अड्काउने स्थितिको सिर्जना जुनसुकै बेला हुनसक्छ।

पुँजीवादलाई परिभाषित गर्दै दार्शनिक कार्ल मार्क्सले “पुँजीवादले उत्पादन प्रविधिको विकास त गर्छ, तर विभिन्न प्रक्रियालाई एकसाथ मिलाएर सबै सम्पत्तिका मूल स्रोत माटो र मजदुरलाई नष्ट गरेर मात्र एक सामाजिक संलग्नता बनाउँछ” भनी व्याख्या गरे। मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी व्यापार आदि कारणले नेपालमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले दरिलो गरी जरा गाडिसकेको छ।

हरेक वस्तु तथा सेवालाई नाफाको दृष्टिबाट हेरिने पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा मानवीय समवेदनाको कुनै मूल्य हुँदैन, अथवा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले नाफाबाहेक अरू केही देख्दैन। वस्तु तथा सेवाको वितरणमा सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जानुले पनि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई थप मलजल पुगेको छ। आफ्नै माटोमा अत्यन्तै थोरै मात्रै वस्तु उत्पादन हुने नेपालजस्तो देशमा बाह्य प्रभाव नहुने कुरै भएन, तर सरकारी तवरबाट उचित प्रयास हुने हो भने निजी क्षेत्रको अस्वस्थ हस्तक्षेप घटाउन उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ।

पछिल्ला सरकारहरूले त्यसो गरेको देखिँदैन। यी र यस्तै चुनौतीको चाङहरू पन्छाउँदै  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको आधारशिला तय गर्नु नेपालको सन्दर्भमा टड्कारो आवश्यकता हो। चुनौतीहरूबाट भाग्दै हिँड्ने हो भने उन्नत तरिकाले विकसित हुँदै गरेको पुँजीवादी अर्थतन्त्रले देशको अर्थव्यवस्था त खोक्रो बनाउँछ नै, यसको प्रत्यक्ष मारमा जीवन निर्वाहको न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका साधनसमेत दिनरात श्रम नगरी जोहो गर्न नसक्ने वर्ग पर्नेछ। यसतर्फ नेपाली अर्थ-राजनीतिक बहसकर्ताको समयमै ध्यान पुग्न जरुरी छ।

जवजका सैद्धान्तिक आयामहरु
मार्क्सवादका सार्वभौम सच्चाईहरुलाई नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा जनताको वहुदलीय जनवादको विकास भएको हो । जनताको वहुदलीय जनवाद (जवज) नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यो नेपाली समाजको गुणात्मक रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन, त्यस्तो कार्यक्रमको निरुपण, त्यसका रणनीतिहरुको तर्जुमा, त्यस्तो रणनीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न गतिशील पार्टीको निर्माण एवम् पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको दैनन्दिनका आचरण र व्यवहारलाई दिशा निर्देश गर्ने सिद्धान्त हो । जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवाद–लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास हो । जनताको वहुदलीय जनवादका महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधारहरु निम्नानुसार सुत्रवद्ध गरिएको छ ।

मार्क्सवादको दृष्टिकोण र दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । प्रत्येक वस्तु, घटना वा विचारमा द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धहरू रहेका हुन्छन् । द्वन्द्व सार्वभौम नियम नै हो । राजनीतिमा हुने गरेको विवाद र द्वन्द पनि स्वभाविक हो । यदि कुनै पनि वस्तुमा रहेको द्वन्द्वात्मक यथार्थलाई दमन गरेर प्रकट हुन दिइँदैन भने त्यसले शत्रुता र विस्फोटको रूप लिनसक्छ ।

समाज या राजनीतिमा रहेको द्वन्दलाई विधि सम्मत प्रतिस्पर्धाले सम्बोधन गर्दछ । त्यसकारण कुनै पनि राज्यव्यवस्थामा त्यहा रहेको समाजमा विद्यमान राजनीतिक दृष्टिकोणहरुको विचमा संविधानसम्मत ढङ्गले प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्छ । समाजमा रहेका विविधताहरूलाई व्यक्त हुन दिनुपर्छ । यो नै साँचो अर्थमा जनवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनसक्छ ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रका निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरू अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता स्वाभाविक र प्रकृतिसङ्गत कुरा हो । समाज बाहिरी दुनियाँबाट अलग–थलग, बन्द र एकोहोरो हुन सक्तैन । समाजमा रहेका विविधताहरूलाई व्यक्त हुन दिनुपर्छ । समाजमा हुने बहुलता प्रकृतिसङ्गत कुरा हो । वास्तविकता के हो भने प्रकृतिमा बहुलता र विविधता रहेको छ । प्रकृतिमा अनेक रङ्गका फूलहरू फुल्छन्, अनेकौं प्रकारका प्राणीहरू छन्, अनेकौं प्रकारका स्वादहरू पनि छन् । अर्थात, प्रकृति एकरूपी होइन, बहुरूपी छ । यसको प्रतिबिम्बकोरुपमा समाज पनि बहुरूपी नै छ । त्यसैले समाजको बहुलवादी चरित्रलाई प्रकृतिसङ्गत कुरा हो ।

वस्तुहरुको उत्पादन, संकलन, वितरण र उपभोग गर्ने सन्दर्भमा स्वामित्वको विषयले विभेदहरु सृजना भए । मानिसका आवश्यकता अनुसार वस्तुहरुको विनिमय अनिवार्य हुन गयो । वस्तु विनिमयलाई सहज बनाउन मुद्रा(पैसा) को विकास भयो । मुद्राको प्रयोगमा हुने जटिलता र विविधताबाट समेत मानिसले आफ्नो मुनाफा खोज्न थाल्यो । मुनाफा आर्जन गर्न तथा सम्पत्ति संकलन गर्नको लागि श्रमशक्ति र प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग हुन थाल्यो ।

यसले समाजमा वर्गहरुको विकास गर्यो । जबसम्म वर्गहरू रहन्छन्, तबसम्म प्रत्येक वर्गका अलग–अलग स्वार्थ, सिद्धान्त र दृष्टिकोणहरू हुनु स्वाभाविक हो । समाजमा वर्गहरू रहेसम्म विद्यमान वर्गहरूका भिन्नाभिन्नै राजनीति हुनु स्वाभाविक हो । त्यसकारण वर्गीय समाजमा वर्गीय दृष्टिकोण र राजनीति हुन्छन् र अझ एउटै वर्गमा पनि राजनीतिमा विविधता र मतभेद हुनसक्छ । समाज राजनीति र सामाजिक सम्बन्धमा रहेको यो विविधता नै वहुलता हो । यो वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै समाज बदल्ने अभियान अगाडि बढाउनु पर्दछ । समाजको वहुलवादी चरित्रलाई जवजले स्विकार गरेको छ ।
हरेक वस्तुको सार पक्ष र रूप पक्ष हुन्छ । सार पक्ष भनेको वस्तुको गुण या चरित्र हो । तर रुप पक्ष भनेको वस्तुको देखिने आवरण हो । आवरणले वस्तुको गुण बदल्न सक्दैन,तर त्यसलाई प्रभावकारी/आकर्षकढंगले प्रस्तुत गर्न भने सक्दछ । वस्तुको यो बिम्ब राजनीतिक सत्तामा पनि हुन्छ । समाजलाई कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्नेकुरा राजनीतिक सत्ताको सार र रुप हुन् । सत्ताको सार पक्ष भनेको राज्ययन्त्रसँग सम्बन्धित कुरा हो भने त्यसको रूप पक्ष शासनतन्त्रसँग सम्बन्धित कुरा हो । यस तथ्यलाई जवजले स्विकार गरेको छ ।

कुनै पनि राजनीतिक सत्ताले कस्तो समाज निर्माण गर्ने? समाजमा न्याय र समानता स्थापित गर्न कुन कुन वर्गको हित पक्षपोषण गर्ने ? र कुन वर्गमाथि अधिनायकत्व लागू गर्ने? कुनवर्गको केकस्ता स्वार्थहरु छन् ? समाजमा विभिन्न वर्गहरुको के कस्तो हैसियत छ? राज्यले कुन वर्गप्रति कस्तो नीति अपनाउँनु पर्दछ? देशको स्वाधिनता र समृद्धि तथा जनताको वृहत्तर हितको निम्ति कस्तो नीतिगत दिशा अंगिकार गर्ने? भन्ने कुरा सत्ताको सारतत्वसँग सम्बन्धित विषय हो ।

समाजवादी क्रान्तिको मुलबाटो जवज

राज्यसत्ताको संचालन कसरी गर्ने? शासन व्यवस्थाका विभिन्न संरचनाहरुको नेतृत्व छनौट कसरी गर्ने? सरकारको गठन विधि के हुने? दैनिक शासन–प्रशासनको संचालन कसरी गर्ने ? भन्ने विषय राज्यसत्ताको रुप पक्ष हो । बहुदलीय प्रणाली सार होइन, केवल रूप पक्ष मात्र हो ।

क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति वर्गसंघर्षको बाटो नै मुल बाटो हो । तर, संघर्षको रुप कस्तो हुने भन्ने कुरा परिस्थितिमाथि भर पर्ने कुरा हो । मार्क्सवादले संगठन र संघर्षको कुनै एउटा मात्र रूपलाई क्रान्तिकारी संघर्षको एकमात्र र अन्तिम रूप मान्दैन । क्रान्तिकारीहरूले संघर्षका सबैखाले रूप र तरिकाहरूलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लक्ष्य अनिवार्य र निर्णायक तत्व हो । त्यसलाई सकेसम्म छिटो र सुगम ढंगले प्राप्त गर्ने साधन बाटो हो । लक्ष्य प्रमुख हो भने साधन गौण हो ।

जुन साधनबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, त्यसलाई क्रान्तिकारी रूपले दृढतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । संघर्ष भनेको दुई विपरीत पक्षहरूविचको टक्कर हो, प्रतिस्पर्धा हो । संघर्षको कुन रूप प्रमुख र निर्णायक हुन्छ, त्यो कुनै शास्त्रीय रचना वा विशिष्ट नेताको कल्पनाबाट तय हुने विषय होइन । त्यो त जनताको विचबाट, वर्गसंघर्षबाट र दुई विपरीत तत्व विचको संघर्षबाट तय हुने कुरा हो । संघर्ष हिंसात्मक हुन्छ कि शान्तिपूर्ण त्यसको निर्णय एक पक्षबाट मात्र हुँदैन । हिंसाबाट मात्र सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मार्क्सवाद संगत छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वादविवादको एउटा विषय शान्तिपूर्ण संसदीय सङ्क्रमण कि क्रान्तिकारी हिंसात्मक संघर्षबाट सङ्क्रमण भन्ने पनि थियो । हरेक हालतमा शान्तिपूर्ण संघर्ष भनेर केही त्यस पक्षमा लागे भने हरेक हालतमा सशस्त्र संघर्ष भनेर अरू केही त्यस पक्षमा पनि लागे । हरेक हालतमा शान्तिपूर्ण वा हरेक हालतमा सशस्त्र भन्ने विचार मार्क्सवादको नाउँमा आएका अमार्क्सवादी सोचाइ थिए ।

वास्तवमा वस्तुगत परिस्थिति, वर्गसंघर्षको अवस्था र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको अनुकूलतालाई हेरेर मात्र संघर्षको कुनै पनि रूप र तरिकाहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ । स्थिति, आवश्यकता, अनुकूलता तथा बाध्यता समेतको आधारमा संघर्षका कुनै पनि रूपहरू अपनाउनु पर्दछ र वर्ग संघर्षका कुनै पनि रूपहरूलाई प्रभावकारी ढंगले शक्ति परिचालन गर्न भौतिक तयारी गर्नु पर्दछ ।

संघर्ष माथिबाट थोपरेर हुँदैन, प्रतिरक्षा संघर्ष पनि माथिबाट थोपरेर हुँदैन । संघर्षले वर्गसंघर्षको मैदानबाट जन्म लिन्छ र पार्टीले त्यसलाई समायोजन, विकास र नेतृत्व गर्नुपर्छ । नेताहरूको हतारोले क्रान्ति चाँडै हुने पनि होइन र उनीहरूको पछौटेपनले क्रान्ति रोकिने पनि होइन । संघर्ष स्वयम् नै आक्रमण र प्रतिरक्षाको संयोजन हो । आक्रमण वा प्रतिरक्षाको कुनै एक पक्षमा मात्र ध्यान दिएर यसको सञ्चालन गर्न सकिन्न ।

चलिरहेको संघर्षमा क्रान्तिकारी शक्तिले प्राप्त गर्ने विजय र प्राथमिकताले नै संघर्षलाई निर्णायक दिशा र मोड दिनसक्छ । क्रान्तिको बाटो वस्तुगत परिस्थितिको उपज हो । मनोगत रूपमा कुनै पनि ढाँचा खडा गरेर आग्रह जाहेर गर्दैमा बाटोको समस्या हल हुँदैन । प्रत्येक उपलब्ध राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र वर्गसंघर्षको अवस्थाको आधारमा आमजनतालाई क्रान्तिकारी लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति कसरी बढीभन्दा बढी सङ्गठित गर्न र संघर्षमा उतार्न सकिन्छ, त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिको बाटो र संघर्षका रूपहरूका सम्बन्धमा गम्भीर मतभेद र समस्याहरू देखिन्छन् । मुख्यकुरा भनेको लक्ष्य हो । क्रान्तिको बाटो परिस्थिति सापेक्ष हुन सक्दछ । संघर्षको कुनै पनि रूप निरपेक्ष र शाश्वत हुँदैन, क्रान्तिकारी शक्ति र संघर्षको चालू अवस्था एवम् तात्कालिक वस्तुगत परिस्थितिका साथै अर्को पक्षको भूमिकाको समेत सापेक्षतामा संघर्षको रूप तय हुन्छ र हुनुपर्दछ ।विकास मात्रात्मक र गुणात्मक ढंगले अगाडि बढ्दछ र संरचनामार्फत आधारभूत तहमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

क्रान्ति एउटा अनिवार्य वस्तुगत प्रक्रिया हो । उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध विचको अन्तरविरोधबाट क्रान्तिको जन्म हुन्छ र क्रान्तिले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्दछ । यदि क्रान्ति पश्चात् समाजमा प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकास भएन भने त्यस्तो राजनीतिक क्रान्तिका उपलव्धिहरु संकटमा पर्दछन् ।मनोगत आग्रहले मात्र क्रान्ति हुन सक्तैन ।

वस्तुगत विकासका नियमहरूको अनुकुल हुने गरी त्यसै दिशामा मनोगत शक्तिको प्रयास पनि केन्द्रित भयो भने क्रान्ति चाँडो सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसो नभए त्यसमा विलम्ब हुन सक्छ । विद्यमान समाजको गर्भभित्र नै नयाँ समाजका तत्वहरूको उदय र विकास नभई क्रान्ति हुन सक्दैन । वस्तुगत विकासको प्रक्रियामा नवोदित कुराले पुरानोलाई विस्थापित नगरी वलात् निषेध गर्नु द्वन्द्ववादको सार्वभौम नियम विपरीत हुन्छ ।

समाज परिवर्तनको निम्ति एकैचोटि आधारमा नै परिवर्तन ल्याइहाल्ने कुरा मात्र नसोचेर माथिल्लो संरचनामा पकड कायम गरी त्यसलाई उपयोग गरेर समाजको आधारभुत तहमा परिवर्तन ल्याउन ध्यान पुर्याउनु पर्दछ । अर्धसामन्ती तथा अर्धउपनिवेशीक आर्थिक आधारलाई समाप्त नगरी जनताको जनवादी राज्यव्यवस्थाको स्थापना हुन सक्दैन । शासन सत्ताको माथिल्लो ढाँचामा गरिने पार्टीको हस्तक्षेपले ठोस रूपमा वर्गसंघर्ष र क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई सघाउनुपर्छ । जुन मात्रामा सत्ताको माथिल्लो ढाँचामा हस्तक्षेप हुन्छ, त्यहि मात्रामा त्यसले वर्गसंघर्षकारुपहरुलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ ।

अर्थात, शान्तिपूर्ण संघर्ष र वैधानिक प्रतिस्पर्धाबाट सरकार बनाउने र त्यसबाट जनता, राष्ट्र र लोकतन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढंगले अधिकतम सुधार गर्नु पर्दछ । यसको साथै, क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशाको नेतृत्वमा साना वा ठूला, परोक्ष वा प्रत्यक्ष, संसदीय वा असंसदीय सबै खालका सुधार वा परिवर्तनहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी, समाजको माथिल्लो संरचनामा, अर्थात् राजनीतिक संरचनामा, नियन्त्रण कायम गरेर त्यसलाई उपयोग गर्दै तलको आधारशिला, अर्थात् आर्थिक प्रणालीमा, आमूल परिवर्तन ल्याउन पहल गर्नु पर्दछ ।

राज्यसत्ताको चरित्र सधै एउटै हुदैन । प्रतिक्रियावादी राज्य दमनकारी हुन्छ भने जनवादी राज्यको चरित्र जनमैत्रिपूर्ण हुन्छ । राज्यसत्ताको निर्णायक काम कस्तो हुने भन्ने कुरा बताउन अधिनायकत्व भन्ने शब्दको प्रयोग हुने गरेको हो । अधिनायकत्व भन्ने शब्दले नियन्त्रण भन्ने बुझाउदछ र यो राज्यको साधन हो । यो प्रणालीमा एउटा वर्गले सत्तामा रहेर अर्को वर्ग माथि नियन्त्रण गर्छ र असहमतिहरुलाई निषेध गर्दछ । परम्परागत मार्क्सवादी व्याख्यामा श्रमजीवी वर्गले बलपुर्वक सत्ता प्राप्त गर्ने र श्रम शोषण गर्ने वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थमा श्रमिक वर्गको अधिनायकत्व भन्ने गरिएको थियो ।

प्रविधि र श्रमशक्तिको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन सम्बन्धहरुमा व्यापक परिवर्तन भएको र यसको आधारमा अर्थराजनीति तथा सामाजिक–सास्कृतिक सम्बन्धहरुमा बदलाव आएको अवस्थामा राज्यसत्ता संचालनका परम्परागत व्याख्याहरुमा पुर्विचार हुन थालेका छन् । उदारवादी राज्यसत्तामा समेत नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको विषय उठिरहेको तथा प्रतिस्पर्धात्मक चुनावबाट सरकार निर्माण हुने गरेको पृष्ठभूमिमा राज्यको प्रकृति अधिनायकवादीरुपमा व्याख्या गरिनु वस्तु संगत नहुने र जनवादी राज्यसत्तामा सबै राष्ट्रवादी,देशभक्त र न्यायप्रेमी जनताको सहभागितामा प्रतिस्पर्धी चुनाबबाट जनताको सरकार निर्माण हुने हुदा अधिनायकत्व शब्दको सट्टा जनवादी राज्यसत्ता भन्ने शब्दको प्रयोग उपयुक्त र वस्तुसंगत हुन्छ । यस्तो सत्ताले आम जनताको नेतृत्व गर्दै जनसहभागितामुलक विकास अवधारणा र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दछ र व्यापक जनतालाई जनवादी अधिकार प्रदान गर्छ । तर, जनवाद विरोधी प्रतिगामी तत्वलाई भने दमन र नियन्त्रण गर्छ ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा देशमा एउटा मात्रै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तरगत अन्य सबै समुहहरुलाई अस्विकार गर्ने अभ्यास भएको थियो । अन्य पार्टीहरुको अस्तित्व स्विकार गरेको दावी गर्ने देशहरुमा पनि प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई रोकिएको थियो । विभिन्न देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नेतृत्वमा स्थापित भएका अहिलेसम्मका जनवादी र समाजवादी राज्य सत्ताहरु एकदलीय रहने गरेका र त्यसको आधारमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको सन्दर्भलाई जवजले अनुचित ठानेको छ ।

‘जवज’ले अधिनायकत्वको विषयलाई राज्यसत्तामा वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्ने र प्रभूत्व हासिल गर्ने विषयकोरुपमा लिनुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ । त्यसका लागि एकदलीयता वा अधिनायकत्वको मान्यता गलत रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । राज्यसत्तामा कुनै पनि वर्गलाई निषेध गर्ने हुनुहुँदैन । पूँजिवादीहरु हुन् या समाजवादी या कम्युनिष्ट जो सुकैलाई पनि जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्ने बाटो दिनु पर्दछ । ‘जवज’ले त कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्प कम्युनिष्ट पार्टी समेत हुनसक्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने विधिबाट नै राज्यसत्तामा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले आफ्नो नेतृत्व र प्रभुत्व कायम गर्न सक्दछन् र सक्नु पर्दछ ।जनवादमा वास्तविक रूपमा जनता राजनीतिको निर्णायक तत्व बन्छन् र बन्नुपर्छ । जनता नै वास्तवमा देशको मालिक बन्छन् र बन्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा जनवादको आधारभूत तत्व यही नै हो । जनताले राजनीतिमा कसरी भाग लिन्छन्, राजनीति र राजकीय व्यवस्थामा कसरी नियन्त्रणकारी निर्णायक भूमिका खेल्छन् भन्ने तरिकाको सवालमा विविधता हुनसक्छ । जवज वास्तविक जनवादको पक्षमा रहेको छ । जनतालाई राजनीति र राजकीय व्यवस्थाको निर्णायक शक्ति र देशको एकमात्र वास्तविक मालिक बनाउने पक्षमा जवज रहेको छ ।

सभ्यता विकासको क्रममा मानवजातिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति अन्तरनिहित अन्तरविरोधहरु समाधान गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा लिखित, अलिखित तथा मौखिक आचारसंहिताहरु बनाएका छन् । मौलिक अधिकारहरु परिभाषित गरेका छन् । कतिपय द्वन्दका स्रोतहरु पहिचान गरी त्यसको समाधानको विकल्प निर्माण गरेका छन् । गतिशीलतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने कतिपय विधिहरु तयार गरेका छन् । न्याय निरुपण गर्ने विधिहरु बनाएका छन् ।

यी विधिहरु जुनसुकै समाजमा सुशासन कायम गर्न तथा न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था स्थापना गर्न सहयोगी हुनेछन् । यस्ता विधिहरु मध्ये बहुदलीय प्रणाली, कानुनी राज्य वा विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, मौलिक अधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष, इत्यादि सबै जनवादीसमाजमा पनि अँगाल्न र उपयोग गर्न सकिन्छ । यी विधि र अभ्यासहरु अनुदारवादी राज्य व्यवस्था, सामन्तवादी राज्यव्यवस्था, उदारवादी लोकतान्त्रिक पूँजीवादी व्यवस्था बाट जनवादी व्यवस्थामा सर्न सक्दछन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण भनेको जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तको आधारमा सिद्धान्त, संगठन र संघर्षबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने, कायम राख्ने र विकास गर्दै जाने भनेको हो । जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टीको लोकतान्त्रिकरण, आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण र समाजको लोकतान्त्रिकरण सम्वन्धी मान्यतालाई सशक्त ढंगले अघि सारेको छ ।

संगठनात्मक जीवनको लोकतान्त्रिकरण ‘जवज’को महत्वपूर्ण विशेषता हो । यसका मान्यताहरुले नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनलाई मात्रै लोकतान्त्रिकरण गरेको छैन, नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलन र संगठनात्मक क्षेत्रलाई समेत गहिरो गरी प्रेरित र प्रभावित गरेको छ । जवजले नेतृत्वको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विकास गर्दै संगठनको नेतृत्व स्थापित गर्दछ ।

पार्टीको हरेक तहमा समयबद्धरुपमा क्षमता वृद्धि गर्दै नेतृत्व विकास गर्न वहुपदीय व्यवस्था स्थापित गरेको छ । यो विधिबाट क्रमिकरुपमा नेतृत्वको क्षमता वृद्धि गर्दै जनतामा स्थापित हुन सहज हुनेछ । लोकतान्त्रिकरणलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्प्रभूताकारुपमा स्थापित गरिएको छ । नेकपा एमालेले पार्टी निर्माणमा जनता र कार्यकर्ताको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु आवधिक रुपमा जनताका विचमा अनुमोदित हुने मान्यतालाई ‘जवज’ले अघि सारेको छ ।

सोही मान्यता आधारमा पार्टी अधिवेशन र महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ । पार्टी निर्माणमा पार्टी कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित हुने गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली स्थापित गरिएको छ । पार्टी सदस्यहरु समान हुने मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गरिएको छ । यसले स्वभाविक रुपमा पार्टी सदस्यको भूमिकालाई पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा गहिरो गरी स्थापित गरिदिएको छ ।

‘जबज’को अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषताका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिकरणले व्यक्तिलाई अनुशासित बनाउनुको साथै सामाजिक व्यवस्थामा समेत परिपक्कताको विकास हुने गरेको छ । यसै गरी शासन सत्ताका हरेक अंगहरुमा संस्थागत संरचना तथा नेतृत्व चयन गर्न परिभाषित विधि तथा मापदण्डमा आधारित भएर गर्नु पर्दछ भन्ने जवजको मान्यता रहेको छ ।

समाजवाद र बैज्ञानिक–प्राविधिक विकास

पहिले पहिले उत्पादनको पुँजीवादी पद्धतिले मजदुरहरुलाई बेकार बनाउँदथ्यो भने अहिले त्यसले पुँजीपतिवर्गलाई पनि काम बाहिरको तर बसिखाने वर्ग बनाएको छ । आधुनिक पँुजीवादी राज्यले पुँजीवादी उत्पादन–सम्बन्धको (अन्तरविरोध)हल गर्न सक्दैन, बरु चर्काउने काम गर्दछ ।

तसर्थ यसको समाधान तव नै हुन सक्तछ जब समाजले सिधा र प्रत्यक्ष रुपले उत्पादक शक्तिहरुमाथि नियन्त्रण गर्दछ र उत्पादकले उत्पादनका साधनहरु एवं उत्पादनको सामाजिक स्वरुपको उपयोग आफ्नो प्रकृतिको पूर्ण ज्ञानकासाथ गर्नेछन् । तब उनीहरु विश्रृङखलता एवं समय समयमा विघटनको कारण नरहेर स्वयं उत्पादनको सबभन्दा शक्तिशाली उत्तोलक बन्नेछन् (एंगेल्स,समाजवाद; काल्पनिक र वैज्ञानिक)। वैज्ञानिक–प्राविधिक क्रान्तिले, जो २० औं शताब्दीको उत्तरार्धको एक चमत्कार थियो , उत्पादक शक्तिहरुको, विज्ञान तथा प्रविधिको बैज्ञानिक विकासको लागि सीमाहिन संभावनाहरु खालिदिएकोछ ।

तर विकसित पुँजीवादी देशहरुमा यसले व्यापक बेरोजगारी, करोडौलाई “बेकार” कंगाली र अभावतिर धकेलिदिने काम गरेकोछ । युद्ध थोपरेर शरणाथीहरुको ओइरो लगाएकोछ । भोकमरी पुँजीवादी जगतको विकराल समस्या बनेकोछ । पुँजीवादी मुलुकहरुमा लाखौं मानिस घरबार विहिन छन् र फोहोर झुपडीहरुमा बस्छन् र कुपोषणको शिकार बनेका छन् । एकाधिकारवादीहरु भने नाफाको लागि पर्यावरण–खेत र वन्, नदी र सागर वातारण र भूगर्भलाई समेत निर्ममतापूर्वक विनष्ट गर्दैछन् । त्यसको परिणाम पृथ्वी प्राणी जगतले भोग्नु परेकोछ ।

के करोडौ श्रमजीवीहरु र पृथ्वीका सबै मानिसको हित अनुरुप सामाजिक परिस्थितिहरुको निमार्ण असम्भव छ ? वैज्ञानिक समाजवादको सिद्धान्तले यसको सकरात्मक जवाफ मात्र नदिएर बरु समाधनको साधन पनि देखाँउदछ । बर्जुवा व्यवस्थाभन्दा भिन्न, समाजवाद अन्र्तगत व्यक्तिको सर्वांगीण विकास केही चुनिएको मुठ्ठीभर मानिसको लागि नभएर, बरु सबै श्रमिक जनताका लागि हुन्छ र विशेष सुविधा हुन्छ । समाजवाद अन्र्तगत उत्पादन जनताको हातमा हुन्छ र मानिसद्धारा मानिसको शोषण, सामाजिक उत्पीडन विशेषाधिकार प्राप्त गरेका अल्पसंख्याको सत्ता, गरीबी र लाखौं मानिसले भोगेको नरक्षरतालाई सधैका लागि उन्मूलन गरिइन्छ ।

वैज्ञानिक–प्राविधिक प्रगतिले बेरोजगारी बढाउनका सट्टा सबै जनताको खुसीलाई लगातार अभिवृद्धि गर्दछ । “प्रत्यकबाट उसको योगयतानुसार , प्रत्यकलाई उसको काम अनुसार” को काम र परिश्रमिकमा समान अधिकार हुन्छ । यसरी समाजवाद अन्तर्गत वैज्ञानिक–प्राविधिक क्रान्तिको उपलब्धीलाई समाजवादी प्रणालीको संम्भावनाका साथ आंगिकरुपबाट जोड्ने काम गरिन्छ, जसबाट जीवनस्तर माथि उठाउन र व्यक्तिको सर्वतोमुखि शारीरिक एंव मानसिक विकासको अवस्थाको निमार्ण गर्न सम्भव बन्दछ ।

 नयाँ जनवादी क्रान्ति कि वैज्ञानिक समाजवाद !

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दुई थरी अबसरबादी संशोधनवादीहरुबाट आक्रमण भइ आएको छ । एकाथरि अबशरवादीहरुले प्रतिकृयावादी राज्यशत्ता र बेवस्थाको पहरेदार बनेर नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भएकोले अबको कार्यभार भनेको आर्थिक क्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने भ्रम सृजना गरेकाछन् ।

अर्काथरि अबशरवादीहरु छद्म क्रान्तिकारीका रुपमा देखा परेका छन् । उनिहरुले वैज्ञानिक–प्राविधिक क्रान्तिको भूमिकालाई सर्वोपरी ठानेर मानविय श्रम तथा औद्योगिक पुँजीवादमा हुने अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तलाई नकारेका छन् । उनीहरुको तर्क के छ भने मुख्य उत्पादक शक्तिको रुपमा विज्ञन प्रविधि आए पछि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्थाभित्र वैज्ञानिक समाजवादी युगको आरम्भ भएको हो । तसर्थ वैज्ञानिक साम्य वादमा पुग्नलाई वैज्ञानिक समाजवाद अहिलेको न्यूनतम राजनीतिक कार्यक्रम बनेकोछ ।

युरोप र अमेरीकामा जस्तो पुँजीवादी क्रान्ति पुरा नभएको र २१ औ शताब्दीमा पनि दुईतिहाई श्रम शक्ति कृषिमा लागिरहेको अर्ध सामन्ति, अर्ध औपनिवेशीक तथा नव औपनिबेशीक अबस्थाको अत्यन्त पिछडीएको मुलुक नेपाल साम्राज्यवादी भूमण्डलीकृत पुँजीवादको गिरफ्तमा आएकोले त्यसले नेपालको राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने नभई दलाल पुँजीवादको विकास गर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो मुलुकले पहिले जनवादी क्रान्ति पुरा गरि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ न कि समाजवादी क्रान्ति । प्राविधिक क्रान्तिको हौवा खडागरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नकार्नु भनेको वास्तविकता बाट भाग्नु हो ।

gaireramsharan@gmail.com