सर्वोच्च अदालतको फैसलबाट पदमुक्त भएका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट बिदाइ हुँदा गरेको सम्बोधनमा अदालतप्रति खनिएका छन्।

मंगलबार दिउँसो उनले सिंहदरबारबाट सम्बोधन गरेका हुन्। सम्बोधनकै सुरूवात उनले अदालतको फैसलाबाट गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो।

ओलीले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा भएको घटना सम्झँदै उनले राजनीतिलाई ट्रयाकबाहिर लगेको र त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर टिप्पणी गरेको पनि सम्झिएका थिए।

उनले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षति होला कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए।

पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्था नै पहिलेदेखिको माग भएको उनले बताएका छन्। उनले सर्वोच्चले ह्वीप लगाउन पाइँदैन भनेर गरेको व्याख्याबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्।

‘एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन,’ ओलीले भने।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को ५ मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई ह्वीप नलाग्ने व्याख्या थियो।

उनले निश्चित व्यक्तिका लागि संविधानको अपव्याख्या भएको पनि आरोप लगाएका छन्।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुत: संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्कने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा यसले सिर्जना गर्ने मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।’

उनले आसन्न राजनीतिक विकृति र जोखिमप्रति चिन्ता आफूहरूको भएको पनि बताए।

राजनीतिक प्रश्नहरूको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको उनले दाबी गरेका छन्।

‘राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको हो। सार्वभौम जनताको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा गरेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने नजिर पहिलेकै थियो।’

अदालतले प्रत्येक विषयमा हात हालेको र कहिलेकाहीँ माग नै नगरेका विषयहरूमा समेत अदालत अगाडि बढेको आरोप उनको थियो। अदालतले ठूलो भारी बोक्न नसक्ने पनि उनले बताए। खेलाडीले खेल खेल्ने भए पनि रेफ्री नै खेल खेल्ने वा एकतर्फी मिल्ने गरेको बताए।

ओलीले विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको बताए।

‘विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री हटाउने काम गरेको छ,’ उनले भने।

उनले अदालत अतिरिक्त सक्रिय भएकोसमेत आरोप लगाएका छन्। अदालतले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नियुक्त गर्न आदेश दिएको भन्दै उनले अदालत अतिरिक्त सक्रिय भएको बताएका हुन्।

लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको दलीय व्यवस्थालाई अदालतलको आदेशले भत्काइदिएको समेत उनको आरोप छ।