उच्च अदालत पाटनले दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी अजित भण्डारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कानूनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको छ ।

रिट निवेदक भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।