काठमाडौं । आउँदो १ साउनदेखि केवाईसी भेरिफाई नभएका वालेट अकाउन्टहरू नचल्ने भएका छन् । चार ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिलाई कडाईपूर्वक लागु गर्न एक साथ खडा भएका हुन् ।

यसका साथै सरल, सुरक्षित र सुलभ डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समेत उनीहरूबिच सहकार्य सुरु भएको छ । नेपालको भुक्तानी तथा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ आयाम ल्याउने उद्देश्यले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ईसेवा, खल्ती, आईएमई पे तथा प्रभु पेले ‘केवाईसी जरुरी छ’ नामक साझा अभियानको थालेका हुन् ।

नेपाली माझ सरल डिजिटल भुक्तानी तथा सहज वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याएर नेपाललाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न यो अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनीहरूको विश्वास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताले डिजिटल कारोबार गर्नका लागि केवाईसी प्रमाणीकरण अनिवार्य रहेकाले जनमानसमा केवाईसीको महत्त्वबारे सचेतना फैलाउन समेत यो सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक कदम भएको चारै कम्पनीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

केवाईसी (Know Your Customer) डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरण गर्ने एक अत्यावश्यक प्रक्रिया हो । कालो धन शुद्धिकरण, अनलाइन ठगी, क्रिप्टो माइनिङ तथा अनलाइन बेटिङ जस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा डिजिटल वालेटको दुरुपयोग रोक्नको लागि केवाईसी अनिवार्य मानिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को सुरुवातदेखि सबै डिजिटल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो केवाईसी प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनपछि केवाईसी प्रमाणीकरण नभएका डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको कारोबार सञ्चालन रोकिनेछ । यसका साथै त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूको वालेटमा भएको रकम फ्रिज हुनेछ । केवाईसी प्रमाणीकरण गरिसकेपछि मात्र उक्त खाता पुनः सञ्चालनमा आउनेछ ।

“डिजिटल भुक्तानी सेवालाई सरल बनाएर ईसेवा प्रयोगकर्ताहरूलाई थप सहजता प्रदान गर्न केवाईसी एकदमै महत्त्वपूर्ण कदम हो,” ईसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्काले भने । “प्रयोगकर्तालाई डिजिटल ठगीबाट जोगाउनुका साथै गैरकानुनी गतिविधिहरूमा डिजिटल वालेटको दुरुपयोग रोक्न केवाईसी प्रमाणीकरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ,” उनले भने ।

खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्काले यो सहकार्य नेपालीको वित्तीय सहभागिताका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम कुनै पनि डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी गर्न केवाईसी भेरिफिकेसन अनिवार्य भएकाले सबै नेपालीको वित्तीय सहभागिताका लागि प्रमुख डिजिटल वालेटको यो सहकार्य एक कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा म विश्वस्त छु,” खड्काले भने, “यो सहकार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्पूर्ण नियामक निकायहरूबाट सहयोगको अपेक्षा समेत गरेका छौं ।”

सहज र सुरक्षित भुक्तानीको लागि केवाईसी प्रणाली पारदर्शी वित्तीय लेनलेन र भ्रष्टाचार विरुद्धको पहिलो कदम भएको आईएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रवीन रेग्मी सुनाए । प्रभु पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्की शाहीले नगद रहित कारोबारलाई सहजीकरण गर्न केवाईसी महत्त्वपूर्ण भएको प्रस्ट्याए । उनले भने, “क्याशलेस कारोबार सहजीकरण गर्न केवाईसीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ र अनलाइन ठगीबाट ग्राहकहरूलाई बचाउनुका साथै जानेर वा अनजानमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न पनि यो विशेष हुनेछ ।”