काठमाडौं — नेपालमा जारी हिंस्रक आन्दोलन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दमनको पृष्ठभूमिमा देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व जिम्मा दिएको छ। राष्ट्रपति शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकी हुन्। कार्कीलाई जेनजी आन्दोलन, युवा पुस्ता, विभिन्न दल र नागरिक समाजले “न्याय र पारदर्शिताको प्रतिमूर्ति” मान्दै व्यापक समर्थन जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको शान्ति, न्याय र लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने, भरपर्दो निर्वाचनको वातावरण बनाउने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तत्काल सुधारका कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले पहिलो सम्बोधनमा “हामीले बदलिएको देश निर्माण गर्छौं, भ्रष्टाचार, दमन र नाताबादको अन्त्यमा कठोर निष्पक्षता अपनाउँछौं” भनेकी छन्।

उनी अघिल्लो मुख्य न्यायाधीशका रूपमा देशमा ऐतिहासिक न्यायिक सुधार, संवैधानिक अधिकार विस्तार, भ्रष्टाचारविरुद्ध जीरो टोलेरेन्सका महत्वपूर्ण फैसला, महिला तथा मानव अधिकारका जटिल मुद्दामा निर्भिकता देखाउने नेतृ रहिएकी छन्। महाभियोग सामना गर्दै पनि राजनीतिमा कडा प्रतिरोध गर्दै न्याय रक्षा गरिन्।

मुख्य न्यायाधीशका रूपमा सुशिला कार्कीका योगदान:

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता: लोकमान सिंह कार्की महाभियोग, पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताका दण्ड सजायलगायत उच्च तहमा कठोर ऐतिहासिक फैसला।

महिला, मानवधिकार तथा नागरिकता सुधार: संविधानको मानवीय अधिकार विस्तार र महिला अधिकार संस्थागत गर्दै अदालतभित्रका संरचना सुधार।

न्यायिक स्वतन्त्रता: संसद्ले महाभियोग लगाउँदा समेत तर्सेर नहटेको, निष्पक्षता र निर्भीकता कायम गर्दै न्यायिक सक्रियता बढाएको।

संवैधानिक र ऐतिहासिक मुद्दामा निर्णायक न्याय: वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत नियुक्ति विवाद, धारा ९० मुद्दा, द्वन्द्वकालीन अपराध अभियोगमा ऐतिहासिक निर्णय।

कानुनको सर्वोच्चता र सुधार: अदालतलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै निष्पक्ष न्यायिक प्रशासनको आधार बनाइन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा देख्दासँगै नेपालमा आगामी ६ महिना भित्र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र, समावेशी निर्वाचन, युवापुस्ताले मागेका संरचनागत सुधार र आर्थिक पारदर्शिताको अपेक्षा उच्च छ। अन्तरिम सरकारलाई जेनजी आन्दोलन, सेना, दलहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन रहेको छ।

कार्कीको निष्पक्ष छवि, कानुनी निर्भीकता, भ्रष्टाचारविरोधी दृष्टिकोण र महिला सम्मेलनकालागि नेतृत्व गर्नु नेपालका लागि दीगो न्याय, गणतान्त्रिक राजनीतिक निकास र विकासको दिशामा अगाडि बढ्न सम्भावना बलियो छ।