काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले मुलुकको स्थायित्व, समृद्धि र पुनर्निर्माणमा सबैको सहकार्य अनिवार्य रहेको धारणा राखेका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार मन्त्रालयसँगको छलफलमा बोल्दै उनले विगतका कमजोरी दोहोर्याउन नहुने, जिम्मेवारी लिने संस्कृतिको विकास गर्न र समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। घिसिङले निर्देशनमा “जेनजी पुस्ताले अपनाएको हिंस्रक बाटो छोड्नुपर्छ, सबैले मिलेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,” उल्लेख गरेका छन्.

ऊर्जा मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै मन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको वक्यौता असुल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्। पूर्व कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेको कार्यकालमा उनले वक्यौतामाथि कडाइका साथ नीति लिन खोजेका थिए, तर तत्कालीन सरकारले रोकावट गरेका कारण पूर्ण रुपमा असुल गर्न सकेका थिएनन्। अब मन्त्रीको हैसियतमा घिसिङले भुक्तानी उठाउने अभियानलाई पुनः सक्रिय बनाउने घोषणा गरेका छन्.

उनले राजनीतिक स्थिरता, समुचित पुनर्निर्माण, जिम्मेदार र पारदर्शी प्रशासन, तथा समावेशी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने नीति अगाडि सारेका छन्। कर्मचारीलाई देशको दीर्घकालीन विकासका लागि कटिबद्ध हुन आह्वान गर्दै विगतका नीतिगत विवाद र कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्.

यसअघि विद्युत् प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौतामाथि कडाइमा उद्योगी–व्यवसायीसँग मतभेदसमेत व्यहोर्नुपरेको थियो। अहिले मन्त्रीको हैसियतमा प्राधिकरण व्यवस्थापन, नीतिगत विवाद समाधान र पारदर्शी प्रशासनको कार्यान्वयनका लागि घिसिङले सक्रियता देखाएका छन्।