उनले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए।

उनले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताए। निर्देशन घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताए। गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो।

उनले भने,‘विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ, प्राधिकरणले केही कमाइरहेका छौँ। विगतमा एक वर्षमा ५ अर्बको निर्यात गरेका छौँ। यो वर्ष प्राधिकरणले करिब १६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्छौँ। विद्युतको लागि जुन जोखिम लिएका थियौँ, अब २० वर्षपछि यसलाई परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने कुरा हुँदैन।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताए। उनले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमतामा विद्युत दिएको दाबी गरे।

निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे। उनले प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताए।

निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाए पनि ४०० मेगावाट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गरे। उनले विद्युत सवारीमा प्रतिकिलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताए।

त्यस्तै कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि उर्जा मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार नीतिहरु परिमार्जन गर्दै गएको बताए। उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए।