भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँचौ महिना (गत साउनदेखि मंसिर) सम्म नेपालले कूल ४७९५ वटा वस्तुहरु आयात गर्‍यो। आयातित वस्तुहरुको सूची हेर्दा अधिकांश वस्तु स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुन नसक्ने देखिए तापनि कतिपय भने नेपालमै पनि उत्पादन हुनसक्ने खालका छन्।

यस अवधिमा उपर्युक्त आयातवापत मुलुकबाट ८३८.४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरियो। यस अवधिको आयातलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गरी हेर्दा ३१३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ६० प्रतिशतको वृद्धि भएको देखियो। आयात वृद्धि सर्वथा नराम्रो मानिदैन, आयातित वस्तुहरुको प्रकृति तथा त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोगका आधारमा आयातलाई फलदायी पनि मान्न सकिन्छ।

विशेषतः औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी उपकरण, स्वास्थ्य सामाग्री तथा अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको आयात वृद्धि अपेक्षित हुन्छ। त्यसो त आयात वापत सरकारले ठूलो राजस्व समेत प्राप्त गरेको हुन्छ। नेपालको भन्सार प्रशासनले विभिन्न भन्सार विन्दुहरुमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करहरु असुली गर्ने गर्दछ। यसले कुल राजस्वको करिब ४४ प्रतिशत तथा कर राजस्वको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ भने भन्सार महसुलले मात्र कुल कर सम्बन्धी राजस्वको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यो भन्सार विभागको तथ्यांक हो।

उपर्युक्त तथ्य तथ्यांकका बावजुद नेपालले आयात गर्ने वस्तुहरु अधिकांश उपभोग्य प्रवृतिका छन्। आयात वृद्धिसँगै उच्चदरमा बढेको व्यापार घाटाका कारण मुलुकको शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्षभरि नै कोभिड-१९ का कारण आन्तरिक व्यापार व्यवसाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चहलपहल बन्द प्रायः थिए। विस्तारै विश्व समुदायमा कोभिडविरुद्धको तीव्र खोप अभियानका कारण व्यवसायिक जगतमा चहलपहल शुरु भएको हो।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिरबाट होटल व्यवसाय, घरेलु हवाइ यात्रा, उद्योग कलकारखाना खुलेसँगै सामाजिक गतिविधिहरुमा तीव्र वृद्धि आएको छ। जसका कारण आयात ह्वात्तै वढ्न पुगेको हो। आयात वृद्धिसँगै गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि नै मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा चाप सिर्जना हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मुलुकको शोधानान्तर स्थिति करिब ३९ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक रहन पुग्यो। त्यसैगरी भदौमा ८३ अर्बले ऋणात्मक हुन पुगेको शोधानान्तर स्थिति अरु थप ऋणात्मक विस्तार भई मंसिरमा १९५ अर्ब ऋणात्मक हुन पुग्यो।

यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको देखियो। यही अवस्थालाई मनन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ गते तोकिएका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न आयातमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ यो सानो लेखमा यही वरिपरि रहेर चर्चा गर्न खोजिएको छ।

नेपालको वैदेशिक व्यपारको अवस्था

आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ को तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार २७० करोड रुपैयाँ मात्र थियो। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा कूल निर्यात ८९ करोड र कूल आयात १८१ करोड रहँदा व्यापार घाटा ९२.५ करोड रुपैयाँ हुन पुगेको थियो।

करिब ४७ वर्षको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भई १६८१ अर्ब रुपैयाँ हुन पुगेको छ। यस अवधिमा कूल निर्यात १४१ अर्ब रुपैयाँ र कूल आयात १५४० अर्ब रुपैयाँ रहँदा व्यापार घाटा १३९९ अर्ब रुपैयाँ हुन पुगेको छ।

सामान्यतया यस्ता आँकडाले वैदेशिक व्यापारको गणितीय आकारलाई मात्र जनाउँछ। मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनसँग वैदेशिक व्यापारको तुलना गरी हेर्दा वैदेशिक व्यापारको वास्तविक चित्रण पत्ता लाग्छ। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ कै तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार उक्त अवधिको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १६.३ प्रतिशत, निर्यात ५.४ प्रतिशत, आयात ११ प्रतिशत र व्यापार घाटा ५.६ प्रतिशत रहेको थियो।

करिब ४७ वर्षको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार सोही अवधिको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३९.४ प्रतिशत, निर्यात ३.३ प्रतिशत, आयात ३६.१ प्रतिशत र व्यापार घाटा ३२.८ प्रतिशत रह्यो। यो ४७ वर्षको अवधिमा निर्यातको अंश करिब ३३ प्रतिशतबाट ८.४ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो। त्यसैगरी, यस अवधिमा निर्यात १५८ गुणाले वृद्धि हुँदा, आयात ८४९ गुणाले र व्यापार घाटा १५१२ गुणाले वृद्धि हुन पुगेको देखियो।

अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा माथि जानुलाई राम्रो मानिदैन। विश्व बैंकले तयार गरेको १३९ राष्ट्रको ६० वर्ष (सन् १९६०देखि २०२०) को तथ्यांकको आधारमा ती राष्ट्रहरुको औसत व्यापार घाटा करिब ५.६ प्रतिशत छ।

विश्व वैंकको उक्त तथ्यांकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरु छन्। उक्त तथ्यांक अनुसार, यस अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा हुनेमा सोमालिया (९१.१४ प्रतिशत), लाइबेरिया (६५.९३ प्रतिशत), लिबिया (४६.२८ प्रतिशत), प्यालेस्टाइन (३५.०४ प्रतिशत), केपभर्डे (३५ प्रतिशत), मेन्टेनेग्रो (३४.७ प्रतिशत) रहेका छन्। नेपालको स्थान पनि यिनै राष्ट्रहरुको नजिकको सूचीमा छ। हामीले यसबारेमा गहन ढंगले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।

फराकिलो व्यापार घाटाको परिणाम: विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकुचन एवं शोधानान्तर स्थितिमा नकरात्मक प्रभाव

त्यसो त नेपालको व्यापार घाटाको इतिहास निकै पुरानो हो। तर पछिल्ला वर्षहरुमा व्यापार घाटाको खाडल झन गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ देखि ४७ वर्षको अवधिमा कूल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश ३३ प्रतिशतबाट खस्केर ८.४ प्रतिशत पुगेको छ भने आयातको अंश ६७ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर झण्डै ९२ प्रतिशत पुगेको छ। फराकिलो हुँदै गएको व्यापार घाटालाई विदेशमा गई काम गर्ने कामदारले पठाएको रेमिटेन्सले ठूलो भरथेग गरेको छ।

कोभिड-१९ को समयमा विप्रेषणमा उच्च गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाका विपरीत विप्रेषणमा वृद्धि हुन पुगेको र पैठारीमा संकुचन आउँदा नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७७ पुस महिनामा अमेरिकी डलर १२.८ अर्ब हुन पुग्यो, जुन नेपालकै इतिहासमा हालसम्मकै उच्च सञ्चितिको रेकर्ड बन्न पुग्यो। तर आयातमा भएको अधिक वृद्धि र फराकिलो हुँदै गएको व्यापार घाटाका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने मात्र विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको स्थिति देखा पर्‍यो।

यस्तो विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तताको मापन हालसम्मको सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को एघारौं महिनामा ६.८ महिना बराबरकै हो। अब यो भन्दा कम हुन गएमा हाम्रो कम सञ्चितिको रेकर्ड बन्दै जानेछ। करिब ७ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने सञ्चितिलाई पर्याप्ताकै सूचकको रूपमा हेर्न सकिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेको ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिको लक्ष्य राखेको अवस्थामा लक्ष्यको रेखा नाघ्दा अबका दिनहरु चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरुका अलावा बाह्य संकट टार्न मुलुकले एउटा निश्चितस्तरको विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिरहनु पर्दछ भन्ने सन् १९९७ को दक्षिणपूर्व एसियाली वित्तीय संकटको चोटिलो पाठ हो।

त्यसैगरी, फराकिलो व्यापार घाटाको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको शोधानान्तर स्थितिमा पर्दछ। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि ०७७/७८ सम्मको ४७ वर्षको अवधिमा नेपालले ८ आर्थिक वर्षहरुमा शोधनान्तर घाटाको स्थिति बेहोर्नु पर्‍यो। यस अवधिमा आर्थिक वर्ष २०३९/४० देखि २०४१/४२ सम्म क्रमशः ६७.५ करोड रुपैयाँ, १२.६ करोड रुपैयाँ र ८६.६० करोड रुपैयाँ गरी तीन आर्थिक वर्षसम्म लगातार शोधानान्तर घाटा भएको थियो।

दोस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०५१/५२ र २०५२/५३ मा क्रमशः ३१.४० करोड र १०८.०५ करोड रुपैयाँ, तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ३३४.२९ करोड रुपैयाँ, चौथोपटक २०६६/६७ मा ३३२.५७ करोड र पाँचौ पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६७४०.०५ करोड रुपैयाँ गरी मुलुकको शोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको थियो।

तर चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातीसँगै शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक भइरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको को पाँच महिनामा मुलुकको शोधानान्तर स्थिति १९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रह्यो। मुलुकको शोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक भएको रकमका हिसाबले र कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातका हिसाबले समेत यो हालसम्मकै उच्च ऋणात्मक अवस्था हो।

शोधानान्तर स्थिति ऋणात्मक रहेका माथि उल्लेख गरिएका आठ वर्षहरुको उक्त अवधिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा सबैभन्दा बढी २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको ऋणात्मक स्थिति अंकका हिसाबले सबैभन्दा बढी त हुँदै हो साथै गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपातका हिसाबले समेत यो सबैभन्दा उच्च हो।

यदि नियन्त्रणात्मक उपाय नअपनाउने हो भने यो क्रम अझ बढेर जाने स्थिति देखिएको छ। बेफिक्रीको आयात वृद्धिकै कारण विदेशी विनिमयको सञ्चिति र मुलुकको शोधानान्तर स्थितिमा पेचिलो चापको स्थितिको रुपमा देखा परेको हो।

अब चाल्नुपर्ने कदम

आयात ह्वात्तै बढेको अवस्थामा सक्षम नागरिकहरुले विदेशी वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाए तापनि त्यसको लाभ विदेशी उद्योगीहरुले प्राप्त गरिरहेका हुन्छ। नेपाल सरकारले केही राजस्व प्राप्त गरे तापनि त्यसको लागत मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो पर्न जान्छ।

कुनै पनि मुलुकले आयातलाई त्यतिबेलासम्म धान्न सक्छ जतिबेलासम्म उक्त देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त रहन्छ। जब विदेशी मुद्राको सञ्चितिले जनाउ घण्टी बजाउन शुरु गर्छ त्यतिबेला तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक वस्तुहरुको आयात रोक्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सकरात्मक प्रभाव पार्ने खालका नीतिगत व्यवस्थाहरु अपनाउनु पर्दछ।

अल्पकालमा एकाएक विदेशी मुद्राको स्रोत थपेर सञ्चिति सुधार हुन सम्भव छैन। विदेशी मुद्राको आम्दानी थप्न कठिन भएको अवस्थामा खर्च कटौती नै श्रेयस्कर मानिन्छ। आगामी दिनमा आयात नगरी नहुने पेट्रोलियम प्रडक्ट तथा रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन सक्ने सम्भावित मूल्यवृद्धिलाई समेत मध्यनजर गर्दै विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नीति तय गर्न आवश्यक हुन्छ।

विदेशी मुद्राको खर्च कटौतीको नीति लिँदा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिनरी उपकरण, औषधोपचारका सामाग्रीहरुको आयातलाई धेरै लामो समयसम्म थेग्न सक्ने गरी सञ्चितिको बारेमा सोच्नुपर्दछ। यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुले समेत सुझाएका विलासी वस्तु तथा सेवाहरुको आयातलाई केही कडाइ गर्नु नै पर्ने हुन्छ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेकका अन्य वस्तु तथा सेवा आयातलाई थप कडाइ गर्ने, विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउने, वस्तु आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने वा आयातलाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य रुपमा चर्को मार्जिन लगाउने, विदेश भ्रमण कडाइ गर्ने आदि व्यवस्थाहरु विदेशी मुद्राको थप ब्लिडिङ हुन नदिने अभ्यासका रुपमा लिइन्छ। अल्पकालमा यस्तो नीति अख्तियारी गर्दै दीर्घकालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिने खालका रणनीतिहरु साथै वैदेशिक सहायताको उचित परिचालन गर्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।

आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिनको व्यवस्था: विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रक्षाकवच

हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा आयातलाई सहज तवरले कर्जा प्रवाह हुनसक्ने स्थिति छ। सम्भावित आयातको करिब १० देखि १५ प्रतिशत मार्जिन वा धरौटी राखेकै आधारमा करौडौंको आयात कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ ले आयात गर्न पूर्ण बन्देज लगाएका वस्तुहरू आयात गर्न नपाइने र उक्त ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार परिमाणात्मक बन्देज लगाइएमा सोही परिमाणमा मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ। उपर्युक्त अवस्था बाहेक खुला बजार आयात इजाजत (ओजीएल) अन्तर्गतका वस्तुहरु नेपालमा प्रतीतपत्र, ड्राफ्ट टिटी, डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट, डकुमेण्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट खुला रूपमा आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नेपालले चालु खाता पूर्ण परिवर्त्यताको नीति अवलम्बन गरेपछि आयातलाई यो सहजता थपिएको हो। आयातकर्तालाई ज्यादै सहज दरमा विदेशी मुद्रामै ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जाको सुविधा पनि उपलब्ध छ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आयातको परिमाणलाई हेर्ने हो भने यो अवधिमा ८३८.४१ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा प्रतिदिन करिब ५.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको देखियो। यहि अनुपातमा आयात थपिदै जाने हो भने यसै आर्थिक वर्षमा कुल आयातले २००० अर्ब रुपैयाँ ननाघ्ला भन्न सकिन्न। परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेरै होला नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै (यही २०७८ पुस ५ गते) केही वस्तुहरुको थप आयातलाई निरुत्साहित गर्न शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा आयात गरिने हजारौं वस्तुहरु मध्ये केही वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न २० वटा हार्मोनिक कोड च्यापटर अन्तर्गतका सयौं हार्मोनिक कोडमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले उल्लेखित हार्मोनिक कोडका वस्तुहरुको आयात खुम्चियोस् नै भनेर एलसी खोल्दाकै अवस्थामा अनिवार्य शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई बैंकिङ जगत र समग्र व्यापारिक जगतले साथ दिनुपर्दछ। यदि आगामी दिनमा बाह्य क्षेत्रका सूचकहरुमा थप दबावको स्थिति देखा परेमा राष्ट्र बैंक अरु थप कठोर हुन आवश्यक छ।

हालको व्यवस्थाले उल्लेखित हार्मोनिक कोडका वस्तुहरुको आयातमा मार्जिनका लागि बैंक कर्जा लिन नपाइने, त्यस्ता वस्तुहरु प्रतितपत्रबाट मात्र आयात गरिनुपर्ने र त्यस्ता वस्तुहरुको आयातका लागि अग्रिम भुक्तानी समेत गर्न नपाइने व्यवस्थाले ती वस्तुहरुको आयात खुम्चिनेमा कुनै शंका रहँदैन। तर यो व्यवस्थाले उल्लेखित हार्मोनिक कोडका वस्तुहरु यदि औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा वा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि आयात गर्न लागिएको हो भने नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा नेपालका उद्योगहरुको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई संरक्षण हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका यी निजी विचार हुन् | यो बिजमान्डूमा छापिएको छ र यो समाचार जानकारीको लागि शेयर गरिएको हो । )