सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान

-रामशरण गैरे

पछिल्ला दिनहरूमा तातो विषय बनेको छ– सहकारी ठगी प्रकरण। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित केही व्यक्तिहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। लामिछाने पक्राउ पर्नुपूर्व नै करिब ६ सय जना सहकारी ठगीमा थुनामा परिसकेका छन्। लामिछानेजस्ता पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेको यो पहिलो घटना भने होइन। बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, खुमबहादुर खड्कालगायत नेताहरू विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सभामुखमा बहाल रहेकै समयमा कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परी पदसमेत गुमाएका थिए।

हाई प्रोफाइल भनिएका उनीहरू पक्राउ हुँदो वचाउमा न कोही सडकमा उत्रिए न त उनीहरू सम्बद्ध दलले वक्तव्य नै निकाले। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमालेले आफ्ना बहालवाला सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई गिरफ्तारी दिन भनेर सुझायो। त्यस्तै खाँण, खड्का वा जोशीको वचाउमा कांग्रेसले सडकमा कार्यकर्ता उतारेन। महरा जोगाउन माओवादीले पार्टी पंक्तिको दुरुपयोग गरेन।

तर दुःखद् पक्ष नै भन्नुपर्छ ‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘नयाँ हौं’ भन्ने रास्वपाले भने दोहोरो चरित्र देखायो। नेपाली राजनीतिमा अनौठो भाष्य स्थापित गर्न खोज्यो। एकातर्फ अदालतप्रति विश्वास छ पनि भन्ने अर्कोतर्फ सडकमा योजनाबद्ध तवरले कार्यकर्ता उतारेर न्यायिक प्रक्रियाविरुद्ध धावा बोल्ने अनुचित कार्य सँगसँगै गर्‍यो। पोखरा र देशभर उनीहरूले देखाएको अराजक, उच्छृंखल र अवाञ्छित गतिविधिले अरूलाई होइन उनीहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ।

अनेकौं प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो लाग्छ, उनीहरूलाई वर्षौंसम्म लखेटिरहने प्रश्न उनीहरू आफैंले खडा गरिरहेका छन्। तथ्यको जग कमजोर भएको घटनालाई प्रतिशोधको नारारूपी माकुरी जालोले छोप्न सक्दैन भन्ने सच्याई उनीहरूले नबुझ्नु वा बुझीबुझी बुझ पचाउनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ।

सहकारी एक प्रकारको मानव बैङ्किङ प्रणाली हो । सहकारीका सदस्यहरू मिलेर नै सहकारीको स्थापना हुन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार ३० जना भिन्न परिवारको व्यक्तिहरू मिलेर सहकारी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । समुदायका व्यक्तिहरू मिलेर आ–आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्वइच्छाले एकताबद्ध भई स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालित स्वायत्त संस्था नै सहकारी हो ।

संस्थाका सदस्यहरूको स्वनियम, स्वशासन र स्वउत्तरदायी भएर संस्था सञ्चालनको मूल मागर्दशन हो । तसर्थ, सहकारीमा सदस्य नै मालिक हो । सदस्य नै उत्पादक र उपभोक्ता दुबै हो ।

सहकारीमा सदस्य बन्न सहकारीको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरेको कानुनी आधारमा मात्र सदस्य बन्न पाउँछ । नागरिकता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मतदाता परिचय पत्र आदि यसका आधार हुन् । सदस्य बन्न विनियममा तोकेको न्यूनतम शेयर खरिद गर्नुपर्दछ । मासिकरूपमा संस्थामा गई नियमित बचत गर्नुपर्दछ । सहकारीको साधारणसभामा सहभागिता जनाउने र आफ्नो विचार राख्नुपर्दछ । साधारणसभामा सहभागी भई सञ्चालक समिति र लेखा समितिको चयनमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्दछ । अनि मात्र सहकारीको सदस्य बन्नुको न्यूनतम कर्तव्य पूरा हुन्छ ।

सहकारीमा सदस्यले नै बचत गर्दछ । सदस्यले सो बचत ऋणको रूपमा आवश्यक पर्ने सदस्यले ऋण लिन्छ । सदस्यको पैसा सदस्यलाई ऋण स्वरूप परिचालन भएको हुन्छ । सहकारीमा बचत तथा ऋण व्यवस्थापनका लागि बचत तथा ऋण कार्यविधिसमेत सदस्यले साधारण सभाबाट अनुमोदन भई लागू हुन्छ । सदस्यले बचत गरेको बचतमा ब्याज सदस्यले नै तिरेको ऋणको ब्याजबाट दिने हो । सदस्यले बचतमा पाएको ब्याज र ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता पाउँछ ।

संस्था सञ्चालनको क्रममा भएको नाफा शेयर लाभांश कोषबाट शेयरमा लाभांश पनि पाइन्छ । सहकारीमा राम्रो कारोबार गर्ने सदस्यले सम्मान पनि पाउँछ । सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको लागि निरन्तर शिक्षा, तालिम र सूचनाहरू पनि दिइरहेको हुन्छ । सहकारीका सदस्य भोलिको सञ्चालक हो । तसर्थ, सहकारीमा हरेक चार वर्षमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्दछ । सदस्यकै हितको लागि सदस्यले नै चयन गरेका सञ्चालकबाट सहकारीको दैनिक काम कारबाहीहरू सञ्चालन हुन्छ ।

ती काम कारबाहीहरू सदस्य केन्द्रित छ छैन भनी अनुगमन तथा निरीक्षण सदस्यबाटै चुनेका लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट हुन्छ । सञ्चालकका गतिविधि सही छ छैन लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन सदस्यमाझ साधारणमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
सदस्यहरूबाट सदस्यको लागि नै सञ्चालित हुने सहकारीमा पक्कै समस्या आउँदैन । समस्या आएमा सदस्यहरूको आपसी छलफलबाट नै तुरुन्त समाधान हुन्छ । तर, हाल सहकारीमा संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेन । सञ्चालक फरार भयो ।

सहकारीबाट बचतकर्ताहरू ठगिए । सहकारीका बचतकर्ताहरू जोखिममा लगायतका समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेको छ । यसले फेरि सहकारीका विकृति हरूलाई सतहमा ल्याएको छ । सहकारीका विकृतिहरूको दीर्घकालीन समाधान विना यस्ता घटना दोहोरिरहने देखिन्छ । देशको आर्थिक मन्दिले सहकारीमा समस्या देखियो । सहकारी समस्याप्रति सरकार गम्भीर भएन । सहकारी अभियान बलियो भएन भनेर आवाजहरू गुञ्जनु भनेको समस्या पर्दा अरूको भरपर्नु हो । यो आफ्नो गल्तीलाई छोप्ने प्रयास हो । सहकारीले आत्मनिर्भर हुन सिकाउँछ । परनिर्भर हुन होइन । तसर्थ, सहकारीमा किन समस्या देखियो भन्ने कारण थाहा भएर पनि त्यो कारण छोप्नका लागि समस्याका कारण अरूलाई देखाइरहेको छ। बाहाना बनाइरहेको छ ।

सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिन कानुनले मिल्दैन। त्यो कानुनी प्रावधानविपरीत विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको तथ्य सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिले स्पष्ट देखाएको छ। जे जसरी र जसले लगे पनि सहकारीको पैसा मिडियामा जानु नै प्रथमतः गैरकानुनी काम हो भन्ने कुरा सहकारीको कखरा बुझ्ने जोसुकैले पनि सीधा अर्थमा बुझ्न सक्दछ। दोस्रो कुरा त्यसरी गोर्खा मिडियामा अपचलन भएर गएको रकम परिचालनमा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राई, सञ्चालक छवि जोशी, कार्य कारी निर्देशक रवि लामिछाने दोषी देखिएको भनी उनीहरू माथि कानुनी कार बाही गर्न थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदन संसद्ले ग्रहण गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। संसद्को निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नु र प्रतिवेदनले किटान गरेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ। त्यसैले लामिछानेलगायत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु, उनीहरू समातिनु, छानबिन सुरु हुनु नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई आकस्मिक, योजनाबद्ध वा रास्वपाले भने जस्तो प्रतिशोध भन्न मिल्दैन।

यो त सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेमा खबरदारी गर्नुपर्ने दलहरूले सरकारले प्रतिवेदन कार्या न्वयनमा लैजाँदा उल्टै प्रश्न उठाउनु र अझ एक कदम अगाडि बढेर त्यसलाई प्रतिशोध देख्नु ज्यादै अमिल्दो र हास्यास्पद विषय हो। प्रतिवेदनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्नु र प्रतिशोधको रटान लगाउनु दुई विपरीत पाटा हुन्। यसर्थ प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका दलहरू र सांसदहरूले प्रतिशोधको धुन बजाएर सडक संघर्ष गर्नु आफ्नै निष्कर्षविरुद्ध धावा बोल्नु हो। जुन काम अहिले रास्वपा र अन्य विपक्षी दलहरूले ‘सत्ता गुमाउनु परेको पीडा बिर्सन नसकेको झोकका’ गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसकारण कुनै कोणाबाट पनि प्रतिशोध होइन भन्ने आफैंमा स्वयंसिद्ध तथ्य हो।

कुनै गल्ती नगरेका भए पक्राउ पर्दैमा यति बिध्न किन हतास हुनुप¥यो त ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ उनीहरू स्वयंले खडा गरिदिएका छन्। सबै प्रक्रिया पार गरी फैसला आउँदा यदि रवि निर्दोष देखिए भने उनी झनै शक्तिशाली बन्नेमा दुई मत छैन तर यदि उनी दोषी रहेछन् भने जतिसुकै ठूलो सडक आन्दोलनको छाल उछाले पनि उनी दण्डित हुनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन।

सहकारी ठगी सम्बन्धमा राज्यले दायर गरेको अभियोग अध्ययन गर्दा गम्भीर त्रुटि देखिन्छ । पहिलो, किन बचत फिर्ता हुन सकेन भन्ने कारण पत्ता नलगाई, सदस्यले बचत जम्मा गरेको भौचर र फिर्ता नगरेको अवस्थालाई आधार लिई प्रायः मुद्दा दायर भएको छ । दोस्रो, अभियोगमा कुन पदाधिकारीले कति रकम हिनामिना गरेको प्रस्ट दाबी राज्यले लिन सकेको छैन । त्यो रकम कता कोमार्फत गयो, सो रकमको अन्तिम गैरकानुनी लाभ कसले प्राप्त गर्‍यो भन्ने डिजिटल, वित्तीय र ‘अकाउन्टिङको फोरेन्सिक’ अध्ययन अनुसन्धान नगरी, वास्तविक ठग पत्ता नलगाई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

तेस्रो, सोलोडोलो सबै पदाधिकारीउपर मुद्दा चलाउने तर नयाँ सञ्चालक समिति गठन नगर्ने, संस्था शून्यतामा पुर्‍याउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । कि संस्था नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरी चलाउनुपर्छ कि दामासाही घोषणा गर्नुपर्छ । चौथो, राज्यले केवल जाहेरी दिने बचतकर्ताको मात्र रकमको सुनिश्चितता खोज्दै मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ, जुन गलत हो । संस्थामा हुने हिनामिनाको असर जाहेरवालालाई मात्र होइन, संस्थाका सबै सदस्यलाई पर्छ ।

को मुख्य योजनाकार हुन् वा मतियार हुन् वा कुन श्रेणीका दोषी हुन् वा प्रतिशोधका पात्र बनाइएका हुन् अब त्यो तथ्य प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको जगमा अदालतले फैसला दिने विषय हो। सडकमा भिड देखाएर अराजकताले निरूपण गर्ने विषय होइन यो। आरोपीले प्रहरी हिरासतबाटै प्रेस मिट गरी सरकार ढाल्न सडकमा उत्रन अपिल गर्ने, विधि र कानुनको पालन गर्नु गराउनु पर्ने सांसदहरूकै नेतृत्वमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने, उच्छृंखलता र अराजकताको पराकाष्टा देखाउने र प्रधान मन्त्रीप्रति नै भद्दा, अशोभनीय तथा गैरसंवेदनशील टिप्पणी गर्ने कार्यले रास्वपाको उत्ताउलोपन र मूल चरित्र उदांगो पारेको छ। ‘जान्ने’को यो हदको अराजकताले जान्ने बिम्बप्रति नै उपहास भएको स्पष्ट देखिन्छ।

यसर्थ राज्यका निकायहरूले विधि र प्रक्रियासम्मत तवरले अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला नटुंग्याउँदासम्म अब रास्वपाले धैर्य देखाउन सक्नुपर्छ। यदि उनीहरूले अदालतप्रति साँच्चिकै विश्वास जाहेर गरेका हुन् भने अदालतलाई निर्वाध र निष्पक्ष तवरले काम गर्ने वातावरण दिनु पर्दछ। नखाएको विष लाग्दैन भन्ने मान्यता प्रति उनीहरूले विश्वास गुमाउनु हुँदैन।

पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कम्तीमा ६५ करोड ५४ लाख बचत रकम गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याइएको र त्यसको धेरैजसो रकम लामिछानेले आफैंले चेक काटेर खर्च गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले संगठित अपराध, ठगी, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने भन्दै लामिछाने लगायतविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । आरोप लाग्दैमा कोही दोषी हु‘दैन, त्यसको प्रमाणित हुनुपर्छ दोषी हुनलाई । तर, आफू निर्दोष हुनलाई आवश्यक तथ्य, कागजात र प्रमाण पेस गर्ने समयको भने सदुपयोग हुन सकेको देखिएन । पदमा पुगेका भरमा कोही नेता हुँदैनन् । प्राविधिक कारणले पदासीन हुनु र नेता हुनुमा फरक छ ।

सहकारीमा बचत भएको रकम सहकारीका सदस्यहरूका लागि मात्र हो। तर, सहकारीको सदस्य नभएका व्यक्तिले त्यो रकम कसरी पाए ? विभिन्न कम्पनीहरूमा कसरी परिचालन भयो? सहकारीको ठगीमा संलग्न सञ्चालक हरूलाई नियमनकारी निकायको बेवास्ताले पनि सहज बनाएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको जसरी पन्छिएको पाइन्छ। सहकारीको आफै नियामक निकाय नै नभएको भन्ने प्रतिक्रिया राष्ट्र बैकको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पनि वैकल्पिक नियमनकारी निकाय गठनतर्फ उदासीनता देखाएको छ।

सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भनेको न्यून आय एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै सदस्यको आर्थिक उन्नयनलाई प्राथमिकता दिनु हो। सहकारीमा मुख्यतः न्यून वर्गका सर्वसाधारणको रकम जम्मा भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ निकै ठूलो रकम पनि जम्मा भएको देख्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ, यति ठूलो रकम कसरी जम्मा हुन पुग्यो ? ठूलो रकमका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने छुट्टै पाटो पनि छ। तर, अहिले सर्वसाधारणले बचत गरेको रकमको ठगीकै सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ। बचतकर्ता सर्वसाधारणलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो रकम फिर्ता गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।

सहकारीलाई तेस्रो पिलर भनिन्छ। सहकारी ठगीमा अदालती प्रक्रिया त दोषीलाई सजाय दिनको लागि मात्र हो। सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नहुञ्जेलसम्म न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न पाउँदैनन। पीडितको बचत रकम फिर्ताको लागि तत्काल केही विकल्पहरू छन्। ताला लागेका सहकारीबाट कर्जा लिएका व्यक्तिहरू तिर्न चाहन्छन्। तर, कहाँ तिर्ने? सरकारले कर्जा तिर्न चाहनेहरू आफ्नो ब्याज बढिरहेकोमा चिन्तामा छन्।

सरकारले कर्जा तिर्ने सम्बन्धित निकाय देखाउन सकेको छैन। सरकारले कर्जा नतिर्नेहरूको खोजी गरेर जग्गाजमिन लिलाम गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। कर्जा तिर्न चाहनेहरू बाट रकम असुलउपर गरेर पनि कतिपय स–सानो रकम डुबाएका पीडितको भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि अदालतको फैसला कुरिरहनु पनि पर्दैन।

सहकारीको लगानी प्रायजसो घर जग्गामा रहेको छ । सहकारीहरु कसरी छिटो पैसा कमाउने, छिटो धनी हुने भन्ने कुरामा बढी कुदेको पाइन्छ । सहकारीहरुले ठूला व्यवसायिक प्लटिङ्ग गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ताले चाहेको बेलामा जग्गा बिक्री हुँदैन । जग्गा बिक्री नगर्दा बचतकर्ताले रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन ।

आज जमिन बिक्न छोड्यो, घर जग्गा लिलाम हुन सक्दैन, पहिला तिरेको रकम भन्दा धेरै कममा पनि जग्गा बिक्री हुँदैन, ब्याज भने बढेको बढ्यैछ । यस कारणले अहिले धेरै सहकारीको टाउँको दुखाइ भएको छ । घर जग्गा चलायमान नहुनजेल सम्म सहकारीको लगानी उठ्न सक्ने अवस्था छैन र झन समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन ।

नियामक निकायले गर्नु पर्ने कामकारबाहीमा उदासिनता देखाउँदा पछिल्लो समय सहकारीहरुमा समस्या चुलिएको हो । नियामक निकायले सहकारीको सामान्य विवरणहरु दिन सक्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक निकाय सहकारी संस्थाहरुको पनि हुन पर्छ । सहकारीले के गर्दैछन्, कसरी काम गरेका छन् भन्ने कुराको हेक्का नराख्ने नियामक निकाय भएपछि मियो बिनाको दाइँ हुनु स्वभाविक हो ।

सहकारी संस्थामा प्राय जसो संचालकहरु दक्ष नहुनु, सहकारीको बारेमा बुझ्न नसक्नु, बुझ्न सक्नेले बुझ्न नखोज्नुको कारण आजको अवस्था आएको हो । कुनै पनि संस्था चलाउन दीर्घकालीन सोचको विकास हुनु पर्छ । हामी क्षणीक सोचमा तल्लिन भएका छौं । लोन स्वीकृत गर्दा कुन स्थानमा कसरी र कुनै दैविक प्रकोप हुँदा पनि त्यसमा सकारात्मक अवस्थामा ल्याउने भिजन पहिला नै हुन पर्छ । संस्थामा रहेको रकम साना किसान एवं ब्यापारीको रकम हो, जो रकम केही भए त्यो परिवार कसरी बाच्न सक्छ भन्ने मानवीयता रहनु पर्छ ।

समस्यामा परेका संस्थाहरुको अध्ययनमा संचालक समिति एवं ब्यवस्थापनका मानिसहरुको स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ।संचालकले भनेको स्थानमा सहकारी को रकम लगानी गर्ने, नातागोताको लागि मरिमेटी ऋण प्रबाह गर्ने, आफ्नो अनुकुलअनुसार नियामक कानुनभन्दा बाहिर लगानी गर्ने, दीर्घकालीन सोचलाई बन्धक राख्ने जस्ता कार्य गरेकाले आजको अवस्था सृजना भएको पाइन्छ ।

सहकारीको लगानी क्षेत्र पहिनान नहुनु, ब्यवस्थित रुपमा चलायमान हुनका लागि कार्यविधि नहुनु, हिजोको अवस्था र आजको अवस्था बारे समीक्षा नहुनु, हिजो निक्षेप बढेको थियो आज घट्नुको कारण पहिचान नगर्नु, पहिलाको वर्ष भन्दा अहिले संस्थाको अवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउनको लागि के गर्नु पर्छ भनी त्यसको विस्तृत अध्ययन गरी वित्तीय स्थिति नियमित रुपमा परीक्षण नहुनु अहिले सहकारीमा देखिएको समस्याको अर्को कारण हो ।

कुनै पनि संस्थामा सुशासन भन्ने कुरा अति नै आवश्यक छ । जहाँ सुशासन हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि संस्था तन्दुरुस्त हुँदैन।सुशासन कमजोर भएको स्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण पनि कमजोर हुन्छ । यसले भनेको उसले किन मान्नु भन्नेदेखि अन्य विभिन्न समस्या हुन्छ । सुशासन भएको संस्था आफ्नो भोलिको बाटो र सुधारका लागि तल्लिन हुन्छ ।

प्राय सहकारी संस्थामा कर्मचारी दक्ष छैनन् । दक्ष नहुनुको दोष कर्मचारीको होइन । सहकारीले कस्तो कर्मचारी लिने र कस्तोलाई निस्कृय गर्ने भन्ने ब्यवस्था अवलम्बन गरेको छैन । कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था सहकारीहरुले गर्न सकेका छैनन् । नातावादले चलेका संस्था पनि धेरै छन् । यहि नाता र कृपावादको बीचमा रहेको संस्था जहिले पनि कुपोषणको शिकार हुनेछन्।

कुनै पनि संस्था चलाउनको लागि दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । दक्ष हुनको लागि समयानुकुल कर्मचारीला फरम्याट गर्नु पर्छ भन्नुको अर्थ तालिम दिनु पर्छ भन्ने कुरा हो । तालिम छैन, विषयपरक ज्ञान छैन, संस्थाको बारेमा बुझेको छैन भने त्यही अनुसार संस्था हिँड्ने र चल्ने हो । त्यसैले समयअनुसार कर्मचारीलाई तालिमको ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नहुनेले सहकारी संस्थालाई अंगालेका हुन्छन् । यहाँ धितोबिना पनि ऋण पाउन सकिन्छ । धितो राखेर दिएको ऋण त उठ्न गारो हुन्छ भने धितोबिनाको ऋण उठ्न सजिलो छैन । यसो भन्दै गर्दा सबै ऋणी नराम्रा छन् भनेको होइन । यहाँ इमान्दारीताको खडेरी परेको छैन तर पनि सबै इमान्दार छन् भन्ने पनि होइन ।

नेपालमा ३५ हजार सहकारी रहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । आजको अवस्थामा सरकारले सहकारीको बारेमा गम्भीर भएर सोच्न पर्ने अवस्था छ । सरकारले यसलाई बेलैमा गम्भीर रुपमा नलिए भोलिको दिन समस्या थपिने छ । सबै सहकारी संस्था नराम्रा छैनन् ।

नराम्राले बदमासी गरेकाले आज राम्रा सहकारी पनि समस्यामा परिरहेका छन् । पछिल्लो समय केही सहकारीमा देखिएको समस्या, बचतकर्तामाथि ति सहकारीले गरेको ठगी र भाग्ने क्रमले राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका सहकारीबाट पनि बचत कर्ताहरुले भटाभट बचत निकाल्न थालेका छन् ।

बचतकर्ताले यसरी विश्वासिलो संस्थामा पनि रकम झिक्न थालेपछि राम्रो अवस्थामा सञ्चालनमा रहेकाहरु पनि समस्यामा आउनु स्वभाविक हो । ति संस्थाले विभिन्न ऋणीहरुमाथि गरेको लगानीको रकम उठेको हुँदैन तर बचतकर्ताहरु सहकारीमा जानसाथ बचत फिर्ता नभएको अवस्थामा यो सहकारी पनि डुब्न लाग्यो भनि हल्लामा लाग्छन् । जसले गर्दा एकै पटक बचतकर्ताहरु सहकारीमा रकम फिर्ता लिन जाँदा समस्या उत्पन्न हुनेछ ।

समस्यामा नरहेको सहकारीले पनि यो कुरालाई मत्थर बनाउन र हामी डुब्न लागेको छैन भनि विश्वास दिलाउन ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ । होइन भने स्थिति विकराल नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

सहकारी विभागको काम तालिम नियमन र प्रवद्र्धन छ, तर नियमन शून्य छ । उता मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्ड जसले सहकारी प्रवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी कार्यहरू गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सहकारी विकास नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने आदि काम गर्छ, तर यसरी यति धेरै सहकारीसम्बन्धी सरकारी निकाय र संरचनाहरू निकम्मा छन् । बचतकर्ताहरू बेहाल भएका छन् । कोही जिम्मा लिन चाहान्न ।

भूमिसुधार तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, जसको कार्यहरूमाः सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कानुन, मापदण्ड सहकारी बैंकसम्बन्धी नीति कानुन, राष्ट्रिय तत्थ्यांक, व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान अनुगमन मापदण्ड र नियमन छन् तर काम शून्य छ ।

आधिकारिक तत्थ्यांकअनुसार नेपालमा २९ हजार ८८६ सहकारीमा, कुल ७३ लाख ७ हजार ४६२ सदस्य छन् । जसमा ८८ हजारले रोजगारी पाएका छन् । ४ दशमलव ७७ खर्ब रुपैया बचत संकलन र ४ दशमलव २६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । यो तत्थ्यांक सहकारीसम्बन्धी पुस्तकबाट लिइएको हो । २०७७ तिरको यो डाटालाई आधार मान्दा पनि सहकारीको भूमिका खरो छ नै ।

सञ्चालक, राज्य, सहकारी ऐन, नियम, सहकारी सम्बन्धित कार्यालय निकाय, विभाग, बोर्ड, बचतकर्ता ऋणी, बंैकको आचरण व्यवहार प्रवृत्ति, ऋण लिनका लागि बैंकको ढिलासुस्ती आदि कारक तत्व, चर्को व्याज, बहुउद्देश्य स्वरूप संरचना आदिसँग सहकारीका समस्या जोडिएका छन् ।

फितलो अनुगमन, पुराना ऐन, निकम्मा बिभाग बोर्ड, लोभी बचतकर्ता तथा ठग अनैतिक बेइमान सञ्चालक पनि समस्या हुन् । यसमा सञ्चालकको आर्थिक वित्तीय विश्लेषण क्षमताको कमी, वर्षौंसम्म एउटै अध्यक्ष, बोर्ड परिवारवाद, बेबकुफ सदस्य बचतकर्ता स्वार्र्थी, अनैतिक, दुष्ट राष्ट्रसेवक हुन् । बढी दोषी बोर्ड, विभाग, मन्त्रालय अनुगमन निकाय, कम दोषी बचतकर्ता ऋणी तथा पूर्ण दोषी सञ्चालक नै हुन् ।

बचतकर्ता ऋणीको वास्तविक लगत तत्काल लिने। व्याज मिनाहा, सावा फिर्ताको लागि बचतकर्तालाई जानकारी दिने । सञ्चालकहरूको चल अचल सम्पत्ति सबै सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने । सहकारीलाई राजनीतिक रंग नदिने । समायानुकूल ऐन, कानुनको अभाव भएकाले अध्यादेशबाट काम गर्ने ।

हरेक ७७ जिल्लामा सिडियोमार्फत सबै ऋणी तथा बचतकर्ताको लगत लिने।अध्यादेशबाट सिडियोलाई जिम्मा दिने केन्द्रबाट काम गर्न नमिल्ने भएकोले । मन्त्रालय बोर्ड विभाग निकाय धेरै भएकाले एक निकायबाट काम गर्ने जिल्ला सहकारी सशक्त बनाउने । कम रकम बचत गरेका बचतकर्तादेखि रोलक्रम मिलाएर फिर्ता गर्ने । सहकारीको विवादमा तानिएका मुछिएकालाई मुद्दा किनारा पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने । सहकारी ठगी मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा राख्ने ।

यसैगरी सहकारी विवाद समाधान गर्न विगत १० वर्षदेखि विभाग र बोर्डको प्रमुख कार्यकारी कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्ने, सहकारी समस्या समाधानमा संलग्न गराउने अन्य जिम्मेवारी नदिने।सहकारी समाधानमा सिडियोको मातहतमा कार्यालय राखेर २४ घण्टा काम गरी नतिजा ल्याउने।

विवादास्पद तथा ठगीमा देखिएका सहकारीको सञ्चालक जोकोहीलाई पनि थुनामा लिने ।प्रमाण लुकाउने भएकोले सबै विवादास्पद सहकारीको कागजात जफत गर्ने । मालपोतबाट सहकारी तथा सञ्चालकको नाममा रहेका सबै सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गर्ने । सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण उठाउने । विवादास्पद सहकारी सञ्चालकलाई मुलुक छाडन नदिने पासपोर्ट रोक्का गर्ने रहेका छन् ।

सबै कुरा राजनीतिले निक्र्योल गर्ने देशमा आफू निकट पक्रदा कार्यबाही गर्दा एमाले कांग्रेस माओबादीबाट अवरोध हुन सक्छ साथै ठुला प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति नै सहकारीमा ठगी गर्ने भएकोले यो समाधानमा ठुलै इच्छाशक्ति चाहिन्छ जुन आशा गर्न सकिन्न ।

सरकारी कर्मचारी पनि कहीँ न कहीँ दोषी छन् उनीहरूको मिलोमतोबिना ठगी असम्भव छ यसकारण उनीहरू पनि छानबिनमा बाधक नै हुन्छन । सहकारी नियमक निकाय ठगी देख्दादेख्दै चुपचाप छ यसमा छानबिनमा उनिहरूसमेत पर्छन् । अर्कोतर्फ लुटेको धन लुकाउने थलो सहकारी हो यहाँ अकुत धन छ यसकारण ठुला बचतकर्ता चुप नै छन्, उनीहरू यो विषय उठाउन चाहान्नन स्रोत नखुलेको सम्पति सहकारीमा छ यसकारण मौन छन् उनीहरू धैर्य गर्छन् दलको इशारा उनीहरूलाई छ ।

यसैगरी साना बचकर्ताहरू जो २–४ पैसा भए पनि बढी व्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पैसा राखे, अनि ठगिए । उनीहरूको बोली अर्थहीन छ । किनकी यो मत्स्य न्याय भएको देश हो जहाँ ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ । यी साना बचतकर्ताको पनि मनोविज्ञानले पनि कहीँ कतै असर पारेको छ । उनीहरूको लोभ पनि ठगिनु मूल कारण हो । भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्यो भन्ने उखान छ । यही भयो, कारण पनि प्रष्ट छ । लगानीको वातावरण छैन । सरकारको सोच दुष्ट छ । साना व्यवसायी बाँच्न गाहो छ । साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ भइरहेको छ ।

पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन नसक्नु अहिले सहकारी संकटको मुख्यः कारक देखिन्छ ।यदि कुनै सहकारीले आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेमा कानुनबमोजिम त्यस्ता संस्थालाई स्वतः समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपश्चात् नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र व्यवस्थापन समितिले सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्तिको लगत तयार गरी नयाँ लेखा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

प्रतिवेदनबाट संस्थाको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरी सुधारात्मक तथा उपचारात्मक कार्य गरी संस्था पुनःसञ्चालन हुन सके सोअनुरूप कार्य गर्ने नत्र संस्थालाई दामासाही घोषणा गरी बचतकर्ताको रकम फरफारक गरी दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्छ । संस्थाको बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा, ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य वा निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा व्यक्ति पहिचान गरी उनीहरूउपर मात्र मुद्दा चलाउनुपर्छ ।

नेपालमा ऋण दिने प्रचलन अझै धितोमा आधारित छ, त्यो पनि जग्गामा । त्यसैले खराब कर्जा भएको अवस्थामा लिलाम प्रक्रियामा साह्रै झन्झटिलो र लामो समयसम्म सम्पत्ति रोक्का हुने कारण संस्थामा तरलताको समस्या देखिन्छ । त्यसैले लिलामका सम्पत्ति व्यवस्था गर्न सम्पत्ति पुनः व्यवस्थापन कम्पनीको अवधारणा तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

सहकारी न्यायाधिकरणको गठन गरेर मात्र सहकारीको समस्या दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । तत्कालीन रूपमा भने राज्यले कुनै सहकारीमा समस्या देखापर्न थाले पछि स्थायित्व प्रदान गर्न आर्थिक रूपले सहुलियत ऋणलगायत सुविधा दिने कोष खडा गर्न सक्छ । त्यस्तै, समस्यामा परिसकेका संस्था पुनः सञ्चालन हुन सक्छ भने सो बाटोखोली त्यस्ता संस्थालाई आवश्यक सुविधा दिने, अब्बल व्यवस्थापक पठाउने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ ।तर कुनै सहकारी सञ्चालन हुन सक्दैन भने त्यस संस्थालाई तुरुन्तै दामासाहीमा लगी प्रक्रियागत तवरले छिटोछरितो समाधान गर्ने सहजीकरणको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रमुख समस्या न्यून तरलता रहेको छ । हालको अवस्थामा अधिकांश सहकारीमा न्यून तरलता रहेको र केही सहकारीहरूमा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिनसक्ने अवस्था समेत नरहेकोले सहकारीप्रतिको विश्वास कमी भई त्यसको प्रभाव अन्य सहकारीमा समेत पर्नगई हालको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

तरलतासम्बन्धी निश्चित मापदण्ड नरहेको र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नभएको साथै सहकारीहरूको मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा गर्न स्रोत–साधन एवं व्यवस्था सम्बन्धित निकायमा नरहेकोले सहकारीहरू आफूखुशी चलेको अवस्था छ । जसको फलस्वरूप आज सहकारी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था सृजना भएको छ ।

समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने, लाखौँ व्यक्तिको अबद्धता, रोजगारी र व्यक्तिको रकमको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग, नियमनको अभाव नै प्रमुख कारण हो र यसमा शुद्धीकरण हुनसके मात्र दीर्घकालीन समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।सहकारीहरूमा नाफाबाट विनियोजित हुने रकम विभिन्न कोषमा बाँडफाँट हुन्छ । उक्त कोषको रकम परिचालन नभएको स्थितिमा के गर्ने भन्ने आवश्यक ऐन, नियम छैन । जगेडा कोषको रकम समेत कसरी व्यवस्थित बनाउने र सो रकम कहाँ कसरी राख्ने समेत ऐनमा उल्लेख नभएकाले सो कोषका रकम समेत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

जसको कारण तरलता अभाव हुनेगरेको छ । सीमित कोषको रकम लक्ष्यअनुरूप चलाउने र अन्य कोषको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने हो भने भविष्यमा आइपर्ने तरलता अभाव समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसैले कोष रकमको उपयोगिता सम्बन्धी ऐन, कानुन, कार्यविधि बन्नु आवश्यक छ र त्यसको कार्यान्वन कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कोषको उपयोगिता र परिचालन सम्बन्धि नीति, नियम, कार्यविधि बन्नुपर्ने र सोसम्बन्धी तालिम दिएमा मात्र यसको उच्चतम समाधान हुन सक्छ ।

बैंकमा भन्दा सहजरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने होडमा ऋणीबाट उचित मूल्याङ्कनसहितको धितो र असुलीका लागि हुनुपर्ने आवश्यक आयस्रोतको अध्ययनविना अधिकांश कर्जा लगानी भइरहेको अवस्था छ । सो अवस्थाले गर्दा दैनिक, मासिक, त्रैमासिकरूपमा आउनुपर्ने किस्ता सहकारीमा प्राप्त हुन नसक्दा नगद प्रवाह र परिचालनमा समस्या आई तरलता अभाव हुनेगरेको छ ।

जसको फलस्वरूप संस्था धाराशायी हुने र बचतकर्ताको रकम सञ्चालकले अपचलन नगरे पनि कर्जा लगानीमा भएको त्रुटिका कारण असुरक्षित भएको छ । कर्जा प्रवाहमा कडा आन्तरिक कार्यविधि बनाई संस्था अघि बढ्न आवश्यक छ ।

यस्तै सञ्चालकले आफूखुशी कर्जा उपयोग गरी फर्काउन नसकेको कारण संस्था धाराशायी भएको प्रशस्त उदाहरण छ । यो विषयमा नियमनकारी निकाय चनाखो भई नियमन गर्नुपर्ने र नियमबाहिर गई त्यसरी लगानी भएमा कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । सहकारीको उद्देश्यअनुरूप उत्पादनशील क्षेत्रमा पारदर्शी लगानी भएमा केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा अधिकांश सहकारी अनुगमन अभावको मौका छोपी अधिक ब्याजको लोभमा जोखिमयुक्त कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । जसको फलस्वरूप कर्जा असुलीमा समस्या र दीर्घकालीन संस्था सञ्चालनको समस्याबाट ग्रसित छन् ।प्राय सहकारी सञ्चालकहरू आज पनि पुराना विधि, पद्धतिबाट परिवर्तित भई नयाँ प्रविधिको उपयोगितातर्फ अघि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीमा सञ्चालकहरू कार्य सञ्चालन, विधि, पद्धति, ऐन, नियममा प्रस्ट छैनन् र अन्जानमा गल्तीको सिकार भइरहेका छन् । केही हदसम्म सहकारी संघहरू, बैंकले तालिम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यसका सहभागिताको बारेमा सतर्क छैनन् ।

यसको अभिवाभाकत्व लिई सम्बन्धित निकायले उच्च सहभागितामा तालिम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहमा सहकारीअन्तर्गत विज्ञ विभाग गठन गरी सहकारीलाई आवश्यकताअनुसार सेवा तथा परामर्श गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । सहकारीको प्रतिवेदनका अङ्कहरू राखी सहकारीको स्थितिको समीक्षा गर्ने प्रविधि अर्थात् एप बनाई सहकारीको अवस्थाअनुसारको परामर्श उपलब्ध गराउने हो भने सहकारी क्षेत्रमा सुदृढीकरण आउन धेरै हदसम्म सम्भव छ ।

नेपाल अधिराज्यभरि ३० हजारभन्दा बढी सहकारीहरू छन् र यसको नियमनमा हुनुपर्ने आवश्यक स्रोत–साधन न्यून भएको कारण सम्पूर्ण सहकारीको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएपश्चात् पनि आवश्यक सहकारी विभागको गठन र सहकारी संख्याअनुरूपको स्रोत साधन जुटाउने कुरामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ जसको कारण सहकारीहरू नियम, कानुनको परिधिभित्र छन् कि छैनन् भन्ने विषयको समेत जवाफ छैन ।

यसै कारण केही नियमबाहिर चलेका संस्थाको बदमासीले समस्त सहकारी क्षेत्रबाट आम मानिसको विश्वास घटेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई सहकारीहरू नियमन हुन् जरुरी छ । यसको लागि प्रविधिको प्रयोग, विज्ञको परामर्श, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी र संस्थाको प्रतिवेदनको समीक्षा हुन आवश्यक छ । प्रतिफलमुखी अनुगमन र नियमनमा जोड दिनु अत्यन्त जरुरी छ ।

जसरी कुनै एक बैंक धाराशायी भए नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार भई अभिवाभाकत्व लिई बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गराउँदछ त्यसरी सहकारीमा समस्या आउँदा अभिभावक सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायले अभिवाभाकत्व नलिँदा कुनै एक सहकारीको समस्याले जनमानसको विश्वास हटी सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै तहसनहस भएको हाल अवस्था छ ।

यो क्षेत्र नै असुरक्षित छ, सहकारीमा रकम सुरक्षित छैन भन्ने मानिसको बुझाइ परिवर्तन गर्न पनि यी सम्बन्धित निकायले हामी छम, सुरक्षित रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउनु जरुरी छ । एक दुई सहकारीबाहेक कुनै सहकारी पनि सञ्चालकको बदमासीले समस्या आएको हुँदैन । कर्जा असुलीलगायत अन्य धेरै कारण छन् जुन समयअनुसार समाधान हुँदै जान्छ । त्यस्ता समस्या आउँदा पनि यी निकायहरmको अभिवाभाकत्व आवश्यकता छ, जसले गर्दा आम बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ ।

सहकारीमा स्थानिय निकायहरुमा सार्वजनिक ,निजी सहकारी साझेदारी संरचना छैनन ।विद्यामान आर्थिक ऐन नियममा निजी , सहकारी र सरकारी, सामुदायीक क्षेत्रमा साझेदारी अवधारणामा लगानी प्रावधान र सुस्पष्ट नीतिको अभाव छ ।वित्तीय संस्थानहरुबाट हुने लगानीमा सार्वजनिक निजी, सहकारी र साझेदारीमा लगानी गर्ने प्रवाधान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागी लगानीको वातावरण छैन ।

कमजोर पुँजिवजारका कारणले पुँजि संकलनमा समस्या छ ।सरकारी नीकाय र निजी क्षेत्रलाई प्राविधिक साहयता दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र छैन ।दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी नीतिको अभाव छ।सहकारीहरु उत्पादनमुलक कार्यभन्दा बचत र ऋण कारोवारमा ज्यादा संलग्न हुने गरेका कारण सदस्यहरुको लगानी डुव्न सक्ने अवस्था रहेकोछ ।

प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको अभावछ ।सहकारी शिक्षा र चेतना , तालिम तथा सुचनाको अर्पयाप्तता ।दक्ष जनशत्तिको अभाव । व्यावसायीकरणको अभाव ,कुनै ठाउँमा सहकारीका मान्यता तथा शिद्घान्तहरुको पुर्ण पालना नहुनु । व्यावस्थापनको कमजोरी देखिन्छ।
यस्तै सरकारी निकाय तथा सहकारी अभियान्ता बिच आपसी समन्वय तथा सहकार्य नहुनु ।संस्थागत भन्दा व्यात्तिगत निर्णय गर्ने परीपाटी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप । वित्तिय अनुशासनको कमीसहकारी संस्थालाई अझैँसम्म सरकारी निकायको रुपमा हेर्ने परीपाटी ग्रामिण क्षेत्रमा अझै विद्यामान रहेको अवस्थाछ ।ग्रामिण बिचौलिया र व्यात्तिगत डिलरहरुले सहकारी संस्थाको प्रवद्घन र विकासमा वाधा अवरोध पुग्ने गरेकोछ ।

निर्माण स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण सम्बन्धि कानुनी व्यावस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने,निजी ,सरकारी तथा सहकारी,सामुदायीक साझेदारीको स्पष्ट नीतिगत व्यास्था र स्वरुपको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने जस्ता कार्यहरु चुनौतिपुर्ण रहेका छन ।

राष्ट्रिय सहकारी नीतिलाई यथासम्भव छिटो पारीत गर्ने,दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास योजना तयार गर्ने,सहकारी विभाग र मातहतका निकायहरुको अनुगमन तथा नीगरानी र सहकारी संस्थालाई गर्न सक्ने कारबाहीकोक्षेत्रधिकार विस्तार गर्ने ।सहकारी मार्फत लक्षित कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्ने ।यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न , आवस्यक निर्देशन दिन र नेतृत्वका लागी प्रधानमन्त्रिको अध्यक्ष्यतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सहकारी परीषदको गठन गर्ने ।

सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय मार्फत कृषिविकास मन्त्रालयको समन्वयमा बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।विभिन्न स्थानमा सहकारी सुचना केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने। सबै प्रशिक्षण संस्थानहरुको क्षमता अभिवृद्घि गर्ने । बैदेशिक क्षेत्रमा पनी सहजरुपमा वैदेशिक साहयता उपभोग गर्न सक्ने व्यावस्था मिलाउने । सहकारी संस्थानको व्यावस्थापन राम्रो बनाउने । राजनितीक हस्तक्षेप न्युनिकरण गर्ने सहकारी शिक्षा र चेतना गाँउगाँउमा पु¥याउने, व्यात्तिगत निर्णय गर्ने परीपाटीको अन्त्य गरी संस्थागत निर्णय गर्ने परीपाटी बसाल्ने ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र संञ्चालनमा बिशेष जोड दिने ।सहकारी संद्यसस्थाहरुको लेखापरीक्षण कार्य नियमीत रुपले सम्पन्न गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाहरु वीशुद्घ सेवा र व्यावसायीक सिद्घान्त अनुसार सञ्चालन गरीनुपर्ने ।युवा पिढ्रीलाई सहकारीमा आवद्घ गराउन सहकारी मार्फत ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्न । सहकारीमा आधारीत उद्योग संचालन गर्न मेशिनरी खरीदमा राज्यले छुट सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
नेपालमा सहकारी विकासका संभावना प्रसस्त छ सहकारी क्षेत्रको सागंठानीक संञ्जाल राज्यभर रहनु, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्वन्ध बिस्तार हुनु , सहकारीता प्रति आमजनविश्वासमा आर्कषण बढनु ।जनसहभागीता उल्लेखनीय हुनु । राज्य र निजी क्षेत्र नपुगेको क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारीता को माध्यम बाट उद्यमको बिकास हुन थालेको ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको ठुलो भुमिकाछ विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको बर्तमान अवस्था अर्थव्यावस्थामा एक खम्वा मध्ये तिन खम्वे अर्थ नीतिले सहकारी लाई लिइएको छ । नेपालको संविधानले आर्थिक उद्देश्यमानै सरकारी , निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यम बाट आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।अर्थतन्त्रको तिन खम्बा मध्ये एउटा आधार स्तम्भका रुपमा लिइएको छ । जसको भुमिका निम्न रहेको छ । न्युन पुँजि भएका मानिसहरुको पुँजि संकलन र परीचालन गरी आर्य आर्जन ,रोजगारी र सामाजिक आवस्यकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने । साना आत्मनिरर्भरमुखी व्यावसाय संञ्चालन गर्ने ।

उपभोग्य बस्तुको सहज वितरण र बजार ब्यावस्थापन गर्ने ।स्थानिय क्षमता विकास पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने । समुहका सदस्यहरुको आर्थिक उन्नतीका लागी सहयोग गर्ने । व्यावसायीक संस्कृति र प्रवृतिको बिकास गर्ने । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा सहयोग पुर्याई सरकारको आर्थिक बोझलाई कम गर्ने ।आर्थिक आधारशीलाको निर्धारण गर्ने गरेको छ।

यी समस्त समस्याको सम्बोधनविना सहकारीको समस्या दीर्घकालीन समाधान देखिँदैन । त्यसैले यी कुराहरूको सम्बोधन सम्बन्धित निकाय, सहकारीहरू र सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट हुन जरुरी छ । बैंकहरूको बचत तथा कर्जा अधिकतम ब्याज सीमा परिवर्तन भइरहनु र ब्याजदर बढ्न दिइरहनुले पनि देशको व्यवसायी धाराशायी भई समग्र आर्थिक क्षेत्रमै यसको प्रभाव पर्नुले पनि सहकारी क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।

एकातर्फ तरलता वृद्धि बहाना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा बैंकको ब्याजदर दोब्बर हुनु र अर्कोतर्फ व्यवसाय भने आधा हुनुले व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा छन् । त्यसैले यसबारे सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । यो समस्याबाट सहकारी क्षेत्रलाई उठाउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गरी देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुराउन सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

अहिले सहकारीपीडितलाई राहत दिन राज्यले ढुकुटीबाट केही रकम फिर्ता दिने चर्चा सुनिन्छ, जुन ठीक होइन । एउटा संस्थामा ठगी हुने र त्यस संस्थामा भएको हिनामिनाबाट फसेका सदस्यलाई राज्यको ढुकुटीबाट रकम दिने भन्ने सरासर विकृत पुँजीवादको ज्वलन्त उदाहरण हो । अतः सहकारीको समस्याले गर्दा सर्वसाधारणमाझ देश र प्रणालीप्रति नै भरोसा टुट्न गई समग्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र पीडित जनतालाई राहत दिन राज्यले यस समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ ।

सरकारले पक्कै अर्को आयोग बनाउँछ । सरकारको काम नै आलटाल गर्ने हो । सरकारले चाहेको भए कांग्रेस एमालेका दिग्गज केशव बडाल, दीपक बाँस्कोटाजस्ता दल निकट विज्ञबाट छानबिन गराउँथ्यो, नकी सूर्य थापालाई छानबिन गर्न लगाउँथ्यो । कांग्रेस एमालेका सहकारी भेट्रान छाडेर गरिएको फितलो छानबिन टालटुले हो, सरकारले आयोग बनाउँछ न्यायाधीश राख्ला, तर काम हुँदैन अब त कार्यान्वयनको खाँचो छ, ऐन बाधक छ ।

७७ जिल्लामा सिडियोबाट काम गराउने, लगत लिने काम थाल्ने सावा दिने व्याज नदिने ऋणि सञ्चालकको सम्पति रोक्का गर्ने विधेयकमार्फत अगाडि बढ्न विद्यमान ऐन बाधक भएकाले सर्वदलीय सहमतिमा काम गर्नुपर्छ। गरिबको निक्षेप फिर्ता गर्ने कामलाई तत्काल गर्ने बाँकी काम केही दिनपछि गर्ने गरी समय छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबै कुरा एकैपटक मिलाउन खोज्नु मुर्खता हो । सरकारी सञ्चालकलाई दलको संरक्षण हुनु हुदैन। लगत लिएर सञ्चालकको चल अचल भौतिक नगद जिन्सी सम्पत्ति रोक्का गर्ने पहिलो काम हो।साथै सञ्चालकलाई पक्रनुपर्छ। ऐन बाधक भएकोले अध्यादेशबाट अगाडि बढनुपर्छ ।

सर्वदलीय सहमतिमा सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने, लगत लिने, पक्रने, विदेश जान रोक लगाउने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, हरेक जिल्लामा समिति बनाउने सिडियो संलग्न गराउने बचतकर्ताको विश्वास लिनुपर्छ । सर्वप्रथम सानाबचतकर्ता लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सरकारले काम गर्दा सबै दलको विश्वास र सहमतिमा काम अगाडि लग्नुपर्छ ।

सरकारले समयमा नै यसको निराकरण गर्न जरुरी छ । आजको यो अवस्थालाई गम्भीर भएर नसोचे, सरकारले कदम नचाले भयानक दुघर्टना हुन सक्ने छ । यहाँ गरीब दु:खिका रकम डुब्ने छन् । भोलि सहकारी प्रति जनताको विश्वास मर्ने छ । अहिले राम्रा सहकारीले आफ्नो ब्यवस्था जोगाउनको लागि जनतालाई बेलैमा विश्वास दिलाउनु पर्ने छ । ताकि भोलि अरुको देखेर सहकारी ठग रहेछन् भनी लाइन लाग्ने वातावरणलाई रोक्नु पर्छ।अहिले सहकारी सम्वन्धी नियामक निकायहरु सक्रिय हुनु पर्छ । आफ्नो क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्न बुझ्न रात दिन काम गर्नु पर्छ । समयमा सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक अवस्थालाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक नेपालकै पहिलो सहकारी वखान वहुउदेश्यीय सहकारीका सदस्य हुन)